येत्या दोन वर्षांत म्हणजेच येत्या राज्य विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात दहा ते बारा हजार सरकारी पदे निर्माण करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकत्याच ताळगावात झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात दिले. वास्तविक, डॉ. सावंत मुख्यमंत्रिपदी आले तेव्हा राज्यातील सरकारी खात्यांमध्ये आधीच सरकारी कर्मचारी डोईजड झालेले असल्याने नव्याने नोकरभरती होणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी तशी भूमिका घेऊनही आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या खात्यात पाच ते साडेपाच हजार नोकऱ्या तयार होणार असल्याचे सांगून तेव्हा जणू बंडाचा झेंडा रोवला होता. मंत्री आणि आमदारांचे रोजगारनिर्मितीचे दडपण सरकारवर असणारच. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीचा विचार करून सरकारी नोकरीचे गाजर मतदारांना दाखवण्यासाठी सरकार आता सिद्ध झालेले दिसते. प्रत्यक्षात गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रचंड आहे. 2015 मध्ये राज्य नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यांकन विभागाने एक अहवाल सादर केला होता, त्यानुसार तेव्हाराज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 61,256 होती. तेव्हाची राज्याची चौदा लाख लोकसंख्या लक्षात घेता, दर 23 जणांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे ते प्रचंड प्रमाण होते. आता राज्याची लोकसंख्या वाढली आहे आणि गेल्या दहा वर्षांत सरकारी नोकरभरतीही मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. त्यामुळे आजही असेच मोठे प्रमाण असेल ह्यात शंका नाही. पोलीस, वीज, साबांखा, जलसंसाधन, शिक्षण, गोमेकॉ व आरोग्य खाते ह्या सात खात्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळजवळ 66 टक्के कर्मचारी आहेत. त्यातही ‘क’ श्रेणीचे कर्मचारी सर्वाधिक म्हणजे 72.56 टक्के आहेत, तर ‘ड’ वर्ग कर्मचारी 17.32 टक्के आहेत. म्हणजेच ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग कर्मचाऱ्यांची खोगीरभरती राज्य सरकारमध्ये सातत्याने होत असते. याउलट वरिष्ठ पदावर पात्र उमेदवार नसल्याने अनेक खात्यांचे प्रमुख निवृत्त होऊनही वारंवार वर्षानुवर्षे त्यांची फेरनियुक्ती करण्याची वेळ सरकारवर ओढवत आली आहे. हाताखाली कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज असूनही खात्याचे नेतृत्व करण्यास त्यातील कोणीही लायक ठरत नसेल, तर ह्याचा अर्थ ही नोकरभरती गुणवत्तेच्या आधारावर झालेली नाही असाच होतो. त्यामुळेच खातेप्रमुख निवृत्त होऊनही जणू काही त्यांना पर्यायच नाही अशा प्रकारे पुन्हा पुन्हा सेवावाढ देण्याची पाळी सरकावर ओढवते आहे. राज्य सरकारमधील 78 खात्यांसाठी साठ पासष्ट हजार कर्मचारी असूनही प्रशासनाचे गाडे मात्र संथगतीने चाललेले दिसते. तरीही नवनवीन नोकरभरती चाललीच आहे. मध्यंतरी ‘कॅश फॉर जॉब’ हा सरकारी नोकरभरतीसाठी लाचखोरीचा फार मोठा घोटाळा राज्यात उजेडात आला. अनेक महिला त्यात गुंतल्याचे आढळल्या, ज्या कोणासाठी काम करीत होत्या हे अजूनही पडद्याआड राहिले आहे. बेरोजगार युवकांना लाखो रुपयांना लुटल्याचे आढळून येऊनही ना त्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी झाली, ना कोण्या लाचखोराला केलेल्या गुन्ह्याची आजवर सजा झाली. त्या प्रकरणांतील बडे मासे कोण ह्याचा खुलासा अजूनही झालेला नाही. त्यामुळे आता जेव्हा दहा ते बारा हजार सरकारी नोकऱ्या तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकार करते आहे, तेव्हा त्या नोकऱ्यांचा बाजार तर मांडला जाणार नाही ना, ह्या शंकेने सर्वसामान्य जनतेला ग्रासले आहे. नव्या दहा ते बारा हजार नोकऱ्यांची घोषणा करताना सरकारने विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय संख्या खरे तर जाहीर केली पाहिजे. कोणत्या खात्यात किती कर्मचारी आहे, ते नेमके काय काम करतात, त्यांना वेतन व लाभ किती आहेत, निवृत्तीनंतर त्यांच्यावर करदात्यांचा किती पैसा खर्च होणार आहे ह्यासंबंधी तपशील सरकारने जाहीर करावा आणि मगच खरोखरच जर जरूरी असेल, तरच सरकारी नोकरभरतीची दारे खुली करावीत. कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी आणि आपल्या मतांची बेगमी करण्यासाठी सरकारी नोकरभरतीचा बाजार मांडला जाऊ नये. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 52 टक्के मते मिळविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक नुकतेच म्हणाले. परंतु ही 52 टक्के मते मिळवण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांचे गाजर जनतेपुढे ठेवू नये. शेवटी ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील सर्व खर्च हा करदात्यांच्या खिशातून होत असतो. त्यामुळे नाकापेक्षा मोती जड अशी प्रशासनाची स्थिती असताना नव्याने सरकारी नोकरभरतीचे गाजर दाखवू नये. त्यापेक्षा युवकांच्या रोजगारासाठी खासगी गुंतवणूक राज्यात कशी येईल, त्याद्वारे रोजगाराच्या खासगी संधी कशा निर्माण होतील ह्यावर लक्ष द्यावे.
