>> नोकरभरती रद्दच्या निर्णयाला आव्हान
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विविध पदांसाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी दाखल केली आहे.
मागील सरकारच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली होती. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी केला होता. तसेच, पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनीही नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती. राज्यात २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने साबांखातील वादग्रस्त बनलेली नोकरभरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या नोकरभरतीमध्ये विविध पदांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांत नाराजी पसरली. त्यानंतर सदर उमेदवारांनी नोकरभरती रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. नोकरभरती रद्द करण्याच्या आव्हान देणार्‍या याचिकांवर चार आठवड्यानंतर सुनावणी घेतली जाणार आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचे निर्देश
दरम्यान, उच्च न्यायालयात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आरोग्य खात्यातील नोकरभरतीला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने या याचिकेसंबंधी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या १९ ऑक्टोबरला होणार आहे. राज्य सरकारने गोमेकॉमधील नोकरभरती प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल दिली.
