>> कॉंग्रेसकडून निवेदन सादर करत राज्यपालांकडे मागणी
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात झालेल्या नोकरभरती घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी काल कॉंग्रेस पक्षाने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना सादर केलेल्या एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली काल प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, कॉंग्रेसचे पदाधिकारी अमरनाथ पणजीकर, युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर व अन्य कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना काल एक निवेदन देऊन सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. नोकरभरतीची प्रक्रिया गोवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत पूर्ण करावी. तसेच १५ ऑक्टोबर २०१९ पासून झालेली सगळी नोकरभरती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी देखील यावेळी कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे केली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील पदे भरताना सुमारे ७० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप बाबूश मोन्सेरात यांनी केलेला असल्याने त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या एकूण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंगे्रसने राज्यपालांच्या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून देखील केली.
आम्ही मागील बर्‍याच काळापासून सरकारी नोकरभरतीत घोटाळा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते; पण आम्ही खोटे आरोप करीत असल्याचे सांगून सरकारने वेळ मारुन नेली. आता खुद्द भाजपच्या आमदारांनीच सार्वजनिक बांधकाम खाते व गोमेकॉतील नोकरभरतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केलेला आहे. त्यामुळे या आरोपांबाबत कुणीही संशय घेण्याची गरज नसल्याचे कॉंग्रेसने राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
