नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांतर्फे शैक्षणिक कर्ज

• शशांक मो. गुळगुळे

बँका तसेच नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था मोठ्या रकमांची कर्जे संमत करताना फार सावधानता बाळगतात. भारत सरकारचे विद्यालक्ष्मी हे पोर्टल सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॅटफॉर्म म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे आता शैक्षणिक कर्जांचे सर्व अर्ज या पोर्टलमार्फत बँकांकडे येतात.

भारतात आयआयटी, अहमदाबाद येथील व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणारी संस्था व अन्य काही शैक्षणिक संस्था उपलब्ध असूनही भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल उच्चशिक्षण अमेरिका, इंग्लंड किंवा अन्य काही देशांत घ्यावे असा असतो; तर पूर्व आफ्रिका, नायजेरिया, युगांडा वगैरे देशांतील विद्यार्थी भारतात, विशेषतः पुण्यात शिक्षण घेण्यास प्राधान्य देतात. इंग्लंडमध्ये ऑक्सफर्ड, हॉवर्ड, केंब्रिजसारखी दर्जेदार विद्यापीठे असूनदेखील भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत व कॅनडात शिक्षणाला जायला प्राधान्य देतात. कॅनडात जाणे तसे सोपे आहे.

दरवर्षी एप्रिल-मेमध्ये विद्यार्थी याबाबत आखणी करीत असतात, पण यंदा कोरोनामुळे सर्वत्र विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत तर कोरोनाने ग्रस्त आहेच, पण अमेरिका, इंग्लंड हे देश भारतापेक्षा जास्त ग्रस्त आहेत. शिक्षणासाठी लागणारा निधी उभारणे हे मुलांचे/पालकांचे पहिले कर्तव्य ठरते. काही खाजगी ट्रस्ट, ‘टाटा’सारखे शैक्षणिक मदत करतात, पण हे ट्रस्ट फारच कमी आहेत. बँकांच्या कर्ज संमत होण्याच्या अटी जरा कडक असतात, पण त्या तुलनेत नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था कर्ज संमत करण्याबाबत जास्त उदार असतात. शैक्षणिक कर्ज हे बँकांच्या किरकोळ कर्ज ‘कॅटेगरी’त येते. शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज व गृहकर्ज ही कर्जे किरकोळ कर्जे कॅटेगरीत येतात. ही कर्जे देण्यासाठी बँका प्राधान्य देतात. ‘कॉर्पोरेट’ना देण्यात येणार्‍या कर्जांच्या तुलनेत या कर्जांची रक्कम फार कमी असते व शक्यतो ही कर्जे बुडत नाहीत.

नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था शैक्षणिक कर्जावर बँकांपेक्षा जास्त दराने व्याज आकारतात. किमान दोन टक्के जास्त व्याज आकारतात. वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग किंवा व्यवस्थापन या शाखांतील उच्च शिक्षणासाठी जर विद्यार्थी परदेशात जात असेल तर अशांना बँका कर्जे संमत करतात. कारण हे शिक्षण संपल्यानंतर कर्जदाराला पगार चांगला मिळणार, परिणामी कर्जाचे हप्ते भरले जाणार हा त्यांचा विचार असतो. पण या शाखांशिवाय अन्य शैक्षणिक शाखांसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे थोडेसे कठीण असते. अशांना नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था सर्टिफिकेट कोर्स, पदवी व पदविका अभ्यासक्रम, डिप्लोमा अभ्यासक्रम अशा सर्व प्रकारच्या शिक्षणक्रमांना कर्जे देतात. ज्या संस्थेत शिक्षण घ्यायला जाणार त्या शैक्षणिक संस्थेच्या दर्जाची छाननी केल्याशिवाय बँका कर्ज देत नाहीत. नामांकित शिक्षण संस्थांत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यालाच कर्ज देतात. कित्येक बँकांकडे परदेशातील कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेणार्‍यांना कर्जे द्यायची अशा नामांकित शैक्षणिक संस्थांची लिस्ट तयार असते. या लिस्टमधील संस्थेच्या बाहेरील संस्थेत शिक्षण घ्यायला जाणार्‍याचा अर्ज बँका मंजूर करीत नाहीत. प्रत्येक विद्यार्थी नामांकित शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवू शकेलच हे शक्य नसते.

वेगवेगळे नवे अभ्यासक्रम बहुधा सुरुवातीला सर्वसाधारण शैक्षणिक संस्थांतच शिकविले जातात. अशा सर्वांसाठी नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था या ‘गॉड फादर’ असतात.

कर्जाची रक्कम

बँकांची शैक्षणिक कर्ज देण्याची कमाल रक्कम निश्चित असते. या रकमेहून जास्त कर्ज मिळत नाही. कोटक महिन्द्र बँक परदेशी शिक्षणासाठी कमाल 20 लाख रुपये देते, तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया किमान 20 लाख रुपये ते कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था बँकांपेक्षा जास्त रकमांची कर्जे संमत करतात. समजा शैक्षणिक खर्च 50 लाख रुपये आहे, तर बँका या रकमेच्या 80 ते 85 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करतात. उरलेली रक्कम कर्जदाराने उभारावयाची असते. याला अर्थशास्त्रात ‘मार्जिन मनी’ म्हणतात. म्हणजे 20 टक्के ‘मार्जिन मनी’चा नियम असेल तर 50 लाख रुपये शैक्षणिक खर्च असणार्‍याला 40 लाख रुपये कर्ज संमत होते. कर्जदाराने उरलेले 10 लाख रुपये उभारावयाचे असतात. कधीकधी विद्यार्थ्यांना/पालकांना ही ‘मार्जिन मनी’ची रक्कम उभारणेही अशक्य होते. बर्‍याच नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या ‘मार्जिन मनी’ मागत नाहीत. शैक्षणिक खर्चाची सर्व रक्कम कर्ज म्हणून संमत करतात. या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज पालकांना बँकांना त्रैमासिक भरावे लागते. या भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर पालकांना आयकर सवलत मिळते. कर्जाची मूळ रक्कम कर्जदाराला नोकरी लागल्यावर फेडावी लागते.

शैक्षणिक कर्जासाठी बँका तारण म्हणून ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ मागतात. ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ म्हणजे अतिरिक्त सिक्युरिटी. पालकांना त्यांची राहाती जागा, एलआयसी पॉलिसी किंवा अन्य काही कोलाटेरल सिक्युरिटी म्हणून बँकेकडे तारण ठेवावे लागते. समजा कर्जाचे हप्ते येत नसतील, कर्ज बुडण्याच्या मार्गावर असेल तर या कोलाटेरल सिक्युरिटीची विक्री करून किंवा यांचे पैशात रूपांतर करून कर्जाच्या रकमेचा भरणा केला जातो. जर कर्जाचा भरणा नियमित असेल तर कर्ज फिटल्यानंतर बँका कोलाटेरल सिक्युरिटी म्हणून घेतलेल्या प्रॉपर्टीवरचा आपला अधिकार काढून पूर्ण अधिकार मूळ मालकाला देते. त्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीला पालकही चालतात. या कर्जाचा सहअर्जदार म्हणून समाविष्ट करून घेतात. यामुळे जर मुख्य अर्जदार कर्ज भरू शकला नाही तर सहकर्जदारास कर्ज फेडावे लागते.

साडेसात लाख रुपयांहून कर्जाची रक्कम जास्त असेल तर बँका ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ मागतात. याहून कमी कर्ज रकमेला मागत नाहीत. शक्यतो पालकांनाच सहअर्जदार केले जाते. वडील जिवंत नसतील तर काका, मामा वगैरे जवळचे नातलगही सहअर्जदार होऊ शकतात, फक्त ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवेत. कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही तर ते फेडण्याची त्यांची क्षमता हवी. सहअर्जदार जर आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम असेल तर नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था ‘कोलाटेरल’साठी आग्रह धरीत नाहीत.

विद्यार्थ्याचे परदेशातले शिक्षण संपल्यावर तो नोकरीसाठी भारतात न येता वेगळ्या देशातही जाऊ शकतो. अशावेळी भारतात राहणारा सहअर्जदार असणे हे कर्ज देणार्‍या यंत्रणेसाठी फार महत्त्वाचे असते. परदेशात वास्तव्य करणार्‍यांकडून पैसे वसूल करणे किती कठीण असते हे आपल्याला मल्ल्या व मोदी यांच्या प्रकरणातून दिसतच आहे.

बँका तसेच नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था मोठ्या रकमांची कर्जे संमत करताना फार सावधानता बाळगतात. भारत सरकारचे विद्यालक्ष्मी हे पोर्टल आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कर्ज- मग देशात शिक्षणासाठी असो की परदेशात शिक्षणासाठी- सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॅटफॉर्म म्हणून हे विद्यालक्ष्मी पोर्टल कार्यरत आहे. त्यामुळे आता शैक्षणिक कर्जांचे सर्व अर्ज या पोर्टलमार्फत बँकांकडे येतात.

ज्या विद्यार्थ्याकडे द्यायला ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ नाही किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सहअर्जदार नाही तर अशांना दर्जेदार/नामांकित शैक्षणिक संस्थेतच प्रवेश घ्यावा लागेल. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी नेहमी मन लावून, नियोजन करून अभ्यास करावयास हवा. ‘मेरिट’ हे सर्वत्र उपयोगी पडते हे कायम लक्षात ठेवावयास हवे.