>> केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
गुन्हे दाखल असलेल्या खासदार व आमदारांसाठी केंद्र सरकारे १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती काल देण्यात आली. यासाठी ७.८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे या विशेष न्यायालयांमध्ये लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकालात काढली जाण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१४ पर्यंत देशातील एकूण १५८१ खासदार व आमदार यांच्याविरोधात १३,५०० खटले सुरू आहेत. हे प्रमाण आता वाढले असण्याचीही शक्यता आहे. न्यायालयांमध्ये संथ प्रक्रियेमुळे हे खटले प्रलंबित राहत असल्याने संबंधित लोक प्रतिनिधींना त्याचा लाभ होतो. तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
