शेतकर्‍यांचा देशव्यापी बंद काल सुरळीत आणि शांततेत पार पडला. हा बंद लाक्षणिक होता. त्याची वेळही मर्यादित होती. त्यामुळे किती उग्र निदर्शने झाली, जनजीवन किती विस्कळीत झाले अथवा किती हिंसाचार झाला यावर त्याच्या यशापयशाचे मोजमाप करता येणार नाही, करणे योग्य ठरणार नाही. शेतकर्‍यांनी आपले म्हणणे आग्रहपूर्वक या बंदद्वारे मांडले. सरकारशी झालेल्या गेल्या पाच बैठकांतूनही काही निष्पन्न न झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या बळीराजाचा हा एल्गार होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी स्वतःच्या नजरकैदेच्या नौटंकीतून बंदऐवजी ‘आप’ल्याकडे लक्ष वळविण्याचा जो प्रयत्न केला तो मात्र अश्लाघ्य होता.
शेतकर्‍यांच्या गेले दहा दिवस चाललेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार नव्या कृषिकायद्यांच्या संदर्भात नक्कीच पिछाडीवर गेले आहे. काही विवादित मुद्द्यांवर माघार घेण्याचीही सरकारची मानसिक तयारी झालेली आहे. तिन्ही कायदे समूळ मागे घेणे मानहानीकारक असल्याने त्या कायद्यांमध्ये सुधारणांद्वारे त्यातील किमान काही विवादित मुद्दे निकाली काढण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारण्यास राजी होताना दिसते आहे, मात्र हा सुवर्णमध्य शेतकर्‍यांनीही स्वीकारायला हवा.
काल आंदोलक शेतकर्‍यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिले. आज सरकारशी आंदोलकांची औपचारिक चर्चेची सहावी फेरी होणार आहे. यातून निश्‍चितपणे काही तरी तोडगा निघेल अशी आशा आहे. विरोधाची तीव्रता अनुभवल्यानंतर कोणत्याही गोष्टीत माघार घेणे राजकीयदृष्ट्या जरी अडचणीचे ठरत असले तरी त्यातून मनाचा मोठेपणा आणि हेतूची शुद्धता दिसत असते. मोदी सरकारनेही यापूर्वी भूसंपादन कायद्यासंदर्भात माघार घेतली होती. तेव्हा पाच वर्षांपूर्वी स्वतः पंतप्रधानांनी ‘मनकी बात’ मध्ये तेव्हा बोलताना शेतकर्‍याचा आवाज आपल्या सरकारसाठी सर्वांत महत्त्वाचा आहे व तो निश्‍चित ऐकला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. यावेळीही सरकारची हीच भूमिका राहिली पाहिजे आणि संवेदनशीलतेने आणि पारदर्शकतेने या कृषिकायद्यांसंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडवला पाहिजे.
मुख्यतः या कृषिकायद्यांमागील हेतूंबाबत जी साशंकता आणि संशय शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे त्याचे निराकरण होणे जरूरी आहे. भारतीय शेतीला कॉर्पोरेट भांडवलदारांच्या हवाली करण्याचा हा घाट आहे असे जे चित्र देशात सध्या निर्माण झालेले आहे, ते चुकीचे आहे आणि केवळ शेतकर्‍याला वाढीव उत्पन्न मिळावे या स्वच्छ हेतूनेच हे कायदे आणले आहेत हा विश्वास शेतकर्‍यांना मिळायला हवा. नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर पुढील गोष्टींवर सरकारने स्पष्टता दिली पाहिजे –
१. कृषि मालाच्या पर्यायी खासगी विक्रीस अनुमती देताना मंडींचे महत्त्व कमी होणार नाही, ते आकारीत असलेल्या दोन ते तीन टक्के दलालीमुळे खासगी विक्री अधिक किफायतशीर ठरून मंडींची पारंपरिक व्यवस्था निकाली निघणार नाही हे पाहिले गेले पाहिजे. किमान आधारभूत किंमतींबाबत सुरवातीची ताठर भूमिका सोडून सरकारने ती व्यवस्था कायम राहील अशी ग्वाही दिलेली आहे, परंतु ती व्यवस्था प्रभावशाली राहिली पाहिजे.
२. कॉर्पोरेटस्‌कडून कृषिमालाच्या उत्पादनपूर्व खरेदीचे करारमदार करीत असताना त्यातून अंतिमतः शेतकरी देशोधडीला लागणार नाही, त्याची पिळवणूक होणार नाही, त्याच्या शेतीवर संक्रांत येणार नाही याची खात्री दिली पाहिजे. केवळ न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या पातळीवरच विवादांची सोडवणूक करण्याचा दिलेला पर्यायही योग्य नाही.
३. धान्यांचा पुरवठा व दर यावरील निर्बंध यापुढे केवळ युद्धकालीन वा नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीतच ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयातून साठवणूक व काळाबाजार फोफावणार नाही हे पाहिले गेले पाहिजे. साठवणुकीचे निर्बंध हटविल्याने शेतकर्‍याकडून जास्त माल खरेदी केला जाईल असे सरकार सांगत असले, तरी त्यातून दर घसरण्याचीही शक्यता राहते. त्यामुळे किमान दरांबाबत सरकारचे दंडक कॉर्पोरेटस्‌वरही निश्‍चितपणे असायला हवेत.
४. बड्या शेतकर्‍यांना वैकल्पिक आंतरराज्य विक्री, इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ वगैरे सुलभ असले तरी छोट्या शेतकर्‍यांसाठी पारंपरिक मंडी हाच आजवर आधार राहिलेला आहे. त्यामुळे बड्या कॉर्पोरेटस्‌कडून नवी सावकारी निर्माण होणार नाही, छोट्या शेतकर्‍यांचे दरांबाबत व अन्य बाबतींत शोषण होणार नाही हेही सरकारने पाहिले पाहिजे. आंदोलकांपैकी एका शेतकर्‍याने बीएसएनएल आणि जिओचे जे उदाहरण दिले ते मार्मिक आणि नेमके आहे. सरकारने बीएसएनएल बंद केलेली नाही, परंतु जिओला प्रोत्साहक धोरणे आखली जात आहेत, असेच या देशाचा कणा असलेल्या शेतीच्या बाबतीमध्ये होऊ नये एवढीच सर्वसामान्य भारतीय शेतकर्‍याची अपेक्षा आहे!
