नुकत्याच उजेडात आलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेच्या घोटाळ्याची आणि संबंधित गैरकारभाराची व्याप्ती एकूणच सहकार क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यपद्धतीवर मोठी गंभीर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेने सध्या त्या बँकेवर आपला अंमल बसवला आहे. रिझर्व्ह बँकेला अशा प्रकारे लक्ष घालावे लागलेली ही काही एकमेव बँक नाही. तब्बल दोन डझनांहून अधिक, अगदी नेमकेपणाने सांगायचे तर सध्या २६ बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचे निर्बंध घातलेले आहेत. गोव्यातले दिवाळखोर तर सर्वज्ञात आहेतच. पीएमसी बँक घोटाळ्याबाबत समाधानाची बाब म्हणजे सरकारने हा घोटाळा फारच गांभीर्याने घेतला आहे आणि त्याला जबाबदार असलेल्या रिअल इस्टेट कंपनीच्या प्रमुखांच्या मुसक्याही आवळल्या आहेत. सहा ठिकाणांवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने छापेही मारले. या सगळ्या कारवाईतून जे समोर आले आहे ते धक्कादायक आहे. पीएमसी बँकेने दिलेल्या एकूण ८,८०० कोटींच्या कर्जापैकी ६,५०० कोटींचे कर्ज एकाच रिअल इस्टेट कंपनीला देण्यात आले आहे. म्हणजेच या बँकेने आपल्या एकूण कर्जापैकी तब्बल ७३ टक्के कर्ज वरील एकाच कंपनीला दिलेले होते. याचाच दुसरा अर्थ जणू सदर कंपनी आणि ही बँक म्हणजे एकाच घरची भावंडे होती! वास्तविक सहकारी बँकांना एकाच ग्राहकाला पंधरा टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कर्ज देता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे तसे मार्गदर्शक तत्त्वच आहे. परंतु येथे तर सदर बँक आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्यात सारीच मिलीभगत असल्याचे दिसते. या बँकेचे अध्यक्ष सदर रिअल इस्टेट कंपनीच्या संचालक मंडळावर होते. तिचे १.९ टक्के भांडवलही त्यांच्यापाशी होते. वेळोवेळी या रिअल इस्टेट कंपनीला गरज भासली की ही बँक त्यांना हवा तसा आणि हवा तेवढा कर्जाऊ पैसा पुरवायची आणि मध्यंतरी जेव्हा बँकेला थोडी आर्थिक चणचण भासेल तेव्हा सदर कंपनीने काही पैसा बँकेत ठेवून तिला तारायचे असा सारा प्रकार वर्षानुवर्षे चालला होता. बँकेचे मुख्यालयही त्याच कंपनीच्या इमारतीमध्ये. अध्यक्ष संचालक मंडळावर, त्यामुळे बँक म्हणजे जणू काही आपलीच खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात सदर कंपनीने बँकेकडून वेळोवेळी कर्जाऊ रक्कम उचलली. ती देणी फेडली नाहीत, तरीही नवी कर्जे मिळतच राहिली. बँक ऑफ इंडियासह इतर बँकांनी सदर कंपनीविरुद्ध दावे ठोकल्याचे दिसत असूनही पीएमसी बँक मात्र कर्जपुरवठा करीत राहिली. त्यासाठी छोट्या रकमेची २१०४९ बनावट खाती उघडली गेली. हे सारे गोलमाल बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आणि पर्यायाने रिझर्व्ह बँकेला कळू नये यासाठी बिनबोभाट व्यवस्था केली गेली. हा सारा कर्जव्यवहार बँकेच्या कोअर बँकिंग यंत्रणेमध्ये दाखवलाच गेला नाही. कर्जदाराकडून कित्येक वर्षांची देणी थकलेली असली तरीही त्यांना एनपीए दर्शवले गेले नाही. त्यामुळे बँकेचा ताळेबंद नेहमीच वरकरणी ठाकठीक व सुदृढ दिसत आला. पाहणार्‍याला १२ टक्के कॅपिटल ऍडिक्वसी रेशो दिसायचा, एनपीएचे प्रमाण फक्त २.९ टक्के दिसायचे. म्हणजेच बँक अत्यंत सुस्थितीत असल्याचे भ्रामक चित्र निर्माण केले गेले. छोटे छोटे ठेवीदार बिचारे विश्वासाने बँकेकडे आपले कष्टाचे पैसे घेऊन आले, ज्यांना आज त्यांचीच हक्काची रक्कम मिळवण्यासाठी भिकार्‍यासारखे बँकेच्या दारांत उभे राहावे लागत आहे. आधी एक हजार, नंतर दहा हजार आणि आता पंचवीस हजारांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने मोठे उदार होऊन दिली आहे, परंतु या सार्‍या गैरव्यवहारात बिचार्‍या ग्राहकांचा काय दोष? या लुटालुटीची त्यांना का म्हणून शिक्षा? त्यांचा पैसा बँकेमध्ये का अडवला गेला आहे? गेली आठ दहा वर्षे चाललेल्या घोटाळ्याचा थांगपत्ताही रिझर्व्ह बँकेला लागला नाही ही आरबीआयची नामुष्की आहे. आता बुडीत खात्यात चाललेली ही बँक सावरणे ही आरबीआयची जबाबदारी आहे, बँक ग्राहकांची नव्हे! बँकेला तारण्यासाठी त्यांचा पैसा अडकवून ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेला काहीही अधिकार नाही. पीएमसी बँकेचा हा घोटाळा सहकार क्षेत्रातील बँकांमधील गैरप्रकारांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या अधिक नियंत्रणाची नितांत गरज व्यक्त करतो आहे. एकीकडे राज्य सरकार आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँक अशा दुहेरी नियंत्रणाखाली या बँका असतात. सहकारी बँकांवरील नियंत्रणांसंदर्भात अधिक स्पष्टतेची आवश्यकता आहे. काही आर्थिक समस्या उद्भवली तर खुल्या बाजारातून भागभांडवल उभे करण्याचीही मुभा या सहकारी बँकांना नसते, कारण शेअर बाजारात त्या नोंदवलेल्या नसतात. त्यामुळे व्यवस्थापन निष्णात नसेल तर बुडीत खात्यात जाण्याचा संभवच अधिक असतो. शिवाय यात राजकीय हस्तक्षेप आणि हितसंबंध असतात ते वेगळेच. या सगळ्यामुळे आजवर भ्रष्टाचार्‍यांचे फावले. सहकाराच्या नावाखाली देशभरात ठिकठिकाणी स्वाहाकार चालला असूनही रिझर्व्ह बँक मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिली. आता हे चित्र समूळ बदलण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार त्या दिशेने काय पावले टाकते ते पाहूया!
