नीट-यूजी पेपर फुटी प्रकरणानंतर ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत पेपरफुटी प्रकरण हे पूर्वनियोजित असल्याचा एकही पुरावा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, एनटीएला या परीक्षेचे निकाल पुन्हा जाहीर करावे लागणार आहेत.
देशभरात 5 मे रोजी ‘नीट-यूजी’ची प्रवेश परीक्षा झाली होती, त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षार्थींना गुण वाढवून देणे आणि तोतयागिरी यासह गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करणाऱ्या 40 पेक्षा जास्त याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर काल एकत्रित सुनावणीअंती न्यायालयाने निकाल दिला.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि आयआयटी मद्रासने दिलेला अहवाल तपासल्यानंतर लक्षात येते की, पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी नाही किंवा हे प्रकरण फार व्यापक नाही. सध्या आपल्याकडे असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पेपर फुटी प्रकरण हे सुनियोजित पद्धतीने राबविले गेले, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
तसेच हजारीबाग आणि पाटणा येथे पेपरफुटी झाली याबाबत आम्हाला बिलकुल संशय नाही. त्याठिकाणी पेपर फुटी झाली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सीबीआयच्या अहवालानुसार या दोन परीक्षा केंद्रावरील 155 विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे आणखी काही लाभार्थी असण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
नीटची प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेणे योग्य ठरणार नाही. फेरपरीक्षा घेतली तर 20 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल. फेरपरीक्षा घेतल्यास शैक्षणिक वर्ष गडबडेल, अभ्यासक्रम देखील रखडेल. या वर्षीचे निकाल आम्ही गेल्या तीन वर्षांच्या निकालांशी पडताळून पाहिले, त्यातूनही काही गैरप्रकार झाला आहे असे आम्हाला वाटले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, नीट यूजी परीक्षेचे आयोजन 571 शहरांमधील 4 हजार 750 केंद्रांवर करण्यात आले होते. त्याशिवाय परदेशातील 14 शहरांमध्येही ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती.
