‘राज्य सरकारमधील मंत्री केवळ नोटा मोजण्यात दंग आहेत’ असे म्हणत एका छोट्या कामासाठी आपल्याला एका मंत्र्याला त्याच्या स्वीय सचिवामार्फत पंधरा ते वीस लाख रुपये द्यावे लागल्याचा गौप्यस्फोट करून माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. मडकईकरांनी संबंधित मंत्र्याचे नाव सांगावे असे आव्हान जरी सरकारमधील उच्चपदस्थांनी त्यांना आता दिलेले असले, तरी त्या आव्हानात काही दम दिसत नाही. मुळामध्ये अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार प्रशासनात सर्वत्र बोकाळला असल्याची जनभावना आहे आणि मडकईकरांच्या आरोपाने त्याला दुजोराच दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारी नोकरभरतीसाठी लाचखोरीची असंख्य प्रकरणे बाहेर आली. नुकतेच कुठे त्यासंदर्भात आरोपपत्र वगैरे दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु ज्या कसोशीने त्या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी होती, ती झालेली जनतेला दिसली नाही. त्यामुळे त्यातील छोटी प्यादी पकडली गेली असली, तरी मुख्य सूत्रधार कोण आहेत हे गुलदस्त्यातच राहिले. सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये कार्यक्षमता दिसत नाही. प्रशासनात सगळा ढिलाईचा कारभार आहे आणि त्यात आता हे भाजपच्याच एका पदाधिकाऱ्याकडून जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत, त्याने तर उरलीसुरली लाज वेशीवर टांगली गेली आहे. मडकईकरांनी बी. एल. संतोष यांच्या गोवा भेटीच्या पार्श्वभूमीवर आपली ही उद्विग्नता व्यक्त केली त्याला राजेश फळदेसाई यांना पक्षात दिले गेलेले स्थान आणि त्यामुळे आपल्याकडे पक्षश्रेष्ठींनी केलेले दुर्लक्ष हे कारण जरी असले, तरी त्यांनी जो आरोप आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर केलेला आहे तो अतिशय गंभीर आहे आणि वस्तुस्थितीनिदर्शक आहे. त्यामुळे काचेच्या घराच्या उपमा देऊन त्यांच्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. संबंधित मंत्री कोण आणि नेमक्या कोणत्या कामासाठी हे पैसे त्याने स्वीकारले हे जनतेला कळायला हवे. मडकईकर यांचे असे कोणते काम होते जे नियमानुसार होते तरीही त्यांच्याकडून लाखो रुपयांची लाच घेतली गेली? राज्यातील व्यावसायिकांमध्ये प्रशासकीय भ्रष्टाचाराबाबत फार वाईट बोलले जाते आहे. सरकार ह्या आरोपांना हसण्यावारी नेऊन टाळू शकणार नाही. राज्यात भाजपचे डबल इंजिन सरकार आहे पण त्याचाच दुसरा अर्थ येथे काय चालले आहे ह्याकडे केंद्रीय नेत्यांचे सदैव लक्ष असते. त्यामुळे असे सरकारवरील आरोप गांभीर्याने घेतले गेले पाहिजेत. एकापेक्षा एक गंभीर प्रकरणे सातत्याने जनतेसमोर येत आहेत आणि ती तडीला जाताना मात्र दिसत नाहीत. कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यातील एक सूत्रधार सुलेमान सिद्दिकीने नुकतीच पत्रकारांना जी माहिती पुरवली आहे ती सत्ताधारी आमदारावर गंभीर आरोप करणारी आहे. सिद्दिकी प्रकरणाला जी नवनवी वळणे मिळत आहेत तीही पोलिसांच्या संदर्भात म्हणजेच पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांच्या संदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहेत. लवकरच राज्य विधानसभेचे अधिवेशन येणार आहे, परंतु ही अधिवेशने अत्यल्प काळात गुंडाळली जात असल्याने असे महत्त्वाचे प्रश्न धसास लावण्याची संधीच विरोधकांना मिळत नाही. दुर्दैवाने राज्यामध्ये नको नको त्या भावनिक वादांना रंग चढतो आहे आणि सरकारच्या हे पथ्थ्यावर पडते आहे. भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, प्रशासनातील अकार्यक्षमता असले विषय बाजूला पडत चालले आहेत आणि कुठे एखादे मंदिर तोडले गेले, कुठे कोणी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बरळले अशा विषयांच्या गुंगीत जनता दंग राहते आहे. इतिहासाविषयी बोलणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांनी आता सद्यस्थितीबद्दलही बोलावे. आपल्या अवतीभोवती काय चालते आहे हे पाहावे. त्यावर भाष्य करावे. मडकईकर यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी ह्यासाठी कोणी प्रयत्न करायचे? सिद्दिकीने सांगितलेल्या कोट्यवधीच्या भूखंड गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाच्या मुळाशी कोणी जायचे? नोकरभरतीसाठी लाखो रुपये घेऊनही नामानिराळे राहिलेल्यांचा शोध कोणी घ्यायचा? सरकारने अशा विषयांवरील आपला प्रतिसाद कमी पडतो आहे का ह्यावर गांभीर्याने आत्मचिंतन करण्याची जरूरी आहे. मडकईकर यांच्या आरोपांची गांभीर्याने स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे. सरकारवर टीका करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध सरकारने कठोर कारवाई केली. परंतु येथे मडकईकरांसारखी जबाबदार स्वपक्षीय व्यक्तीच सरकारवर गंभीर आरोप करीत आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? भूखंड रुपांतरण प्रकरणात ज्या आमदाराचे नाव आरोपी सातत्याने घेतो आहे त्याला चौकशीसाठी बोलावल्यावाचून कसे चालेल? ह्या विषयांना सरकारने गांभीर्याने घ्यावे आणि जनतेच्या मनातील संशय दूर करावा.
