नाताळ आणि नववर्ष जवळ येऊ लागले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने रात्री दहानंतर होणार्‍या संगीतरजनींना चाप लावण्याचे निर्देश सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. विशेषतः किनारपट्टीच्या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. वास्तविक, रात्री दहानंतर खुल्या जागेत कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन होऊ नये व ध्वनिवर्धक लावला जाऊ नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश आहे. संपूर्ण देशभरात त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. अगदी महत्त्वाचा उत्सव असेल, तर राज्य सरकार विशेष अनुमती देऊन रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनिवर्धक लावण्यास परवानगी देऊ शकते, परंतु तेही केवळ अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये. परंतु कागदोपत्री हे सगळे कायदेकानून आणि नियम असताना, प्रत्यक्षात मात्र रात्री अपरात्री उशिरापर्यंत, अनेक ठिकाणी तर अगदी पहाटेपर्यंत ध्वनिवर्धकावर कर्णकर्कष संगीत कोकलत असते आणि सरकारी यंत्रणा त्यावर सोईस्कर दुर्लक्ष करताना दिसते. गोव्यात तर दरवर्षी डिसेंबरमध्ये हे चित्र सर्रास दिसत आले आहे. खरे तर अशा प्रकारच्या खुल्या जागेतील ध्वनिप्रदूषणास रोखण्यास समर्थ असणारा कायदा आपल्याकडे गेल्या कितीतरी वर्षांपासून आहे. ध्वनिप्रदूषण (नियम व नियंत्रण) कायदा हा तर सन २००० साली अधिसूचित झालेला आहे. मग तरीही दरवेळी वर्षअखेर जवळ आली की किनारी भागातील जनतेला, मुलाबाळांना, ज्येष्ठ नागरिकांना या ध्वनिप्रदूषणाच्या त्रासाला सामोरे का जावे लागते? कारण अगदी स्पष्टच आहे. या कायद्याची कार्यवाही ज्यांनी करायची, त्या सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्षात झोपलेल्या असतात.
गोव्याच्या किनारपट्टीवर नाईट क्लब आणि संगीतरजनींचे पेव या दिवसांत फुटलेले दिसते. त्यांची प्रचंड जाहिरातबाजी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर चालते. रात्रीचे हे सगळे कार्यक्रम संध्याकाळी सहाची जरी वेळ असली, तरी प्रत्यक्षात १० नंतर सुरू होतात आणि मग पहाटेपर्यंत हा धिंगाणा चालतो. किती डेसिबल्सचे संगीत लावावे याला तर काही धरबंदच राहिलेला नाही. आम नागरिकांना एवढा त्रास होत असूनही संबंधित सरकारी यंत्रणा सुस्त का असते? खंडपीठाने आपल्या ताज्या निवाड्यात त्यावरही नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. सरकारी अधिकारी अशा गोष्टींवर गांभीर्याने कारवाई करीत नाहीत. नियमभंग होत असेल तर ते रोखणे हे या अधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे असे न्यायालयाने बजावले आहे. केवळ आपले हे निरीक्षण नोंदवूनच यावेळी न्यायालय स्वस्थ बसलेले नाही, तर ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील कायद्याची कार्यवाही योग्यरित्या होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित बड्या पोलीस अधिकार्‍यांवर, अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उद्या, एखाद्या भागातून जर रात्रीबेरात्री संगीतरजनीचा धिंगाणा सुरू असल्याची तक्रार आली, तर त्याला हे बडे अधिकारी जबाबदार ठरतील. उत्तर आणि दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक न्यायालयास उत्तर देण्यास बांधील असतील.
वास्तविक डिसेंबर महिना सुरू होता होताच संगीतरजनींची जाहिरातबाजी सुरू झाली आहे. याचिकादाराने आपल्या जनहित याचिकेच्या पुष्ट्यर्थ अशा पंधरा संगीतरजनींच्या जाहिराती न्यायालयापुढे सादर केल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यापैकी बहुतेक बार्देश तालुक्यातील आहेत. त्यातही पंधरापैकी सहा पार्ट्या या वाघातोरमध्ये होणार आहेत, तर तीन हणजूणमध्ये. संबंधित पोलीस स्थानकाचे आशीर्वाद असल्याखेरीज हे घडू शकते काय? तेथील पोलीस अधिकार्‍यांनी याचे उत्तर दिले पाहिजे. हे लागेबांधे भेदल्याशिवाय अशा गैरप्रकारांवर कारवाई होणार नाही. हितसंबंध असेल तर कशी डोळेझाक केली जाते त्याचे धडधडीत उदाहरण खुद्द राजधानी पणजीत रोज पहायला मिळते. दयानंद बांदोडकर मार्गावर कोणतेही वाहन थांबवायलाही मनाई आहे. त्यासाठी तेथे वाहतूक पोलीसही तैनात असतात. परंतु कॅसिनोंची वाहने थांबली की हे महाभाग त्यांच्याकडे पाठ फिरवून उभे दिसतात. डोळ्यावर झापडे ओढणे म्हणजे काय हे त्यावरून कळते. गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा गोष्टींची दखल घेतली पाहिजे. हे हितसंबंधच राज्यात गुन्हेगारी आणि गैरगोष्टी फोफावण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. राज्यात आज दिसणारा अमली पदार्थांचा सुळसुळाट या संगीतरजनींच्या आणि नाईट क्लबांच्या आडूनच चालतो ना? चॉकलेट मिळावे एवढ्यास सहजतेने आज गोव्याच्या किनारपट्टीवरील शॅक्सपासून नाईटक्लबपर्यंत अमली पदार्थ मिळतात. तरीही अशा गोष्टींना परवानगी मिळते कशी? त्यांच्यावर वरदहस्त कोणाकोणाचा आहे? न्यायालयाने फटकार लगावली आहे. उद्या जे जबाबदार ठरतील त्यांना त्यापुढे जबाबही द्यावा लागणार आहे हे विसरले जाऊ नये.
