निवडीतून नवा संदेश

भारतीय जनता पक्षाने जिंकलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ ह्या तिन्ही राज्यांमध्ये सर्वस्वी अनपेक्षित नावांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्रिपदी मोहन यादव यांच्या रूपाने यादव समाजातील एका इतरमागासवर्गीयाची, छत्तीसगढमध्ये विष्णुदेव साय यांच्या रूपाने आदिवासी नेत्याची, तर राजस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा यांच्या रूपाने एका ब्राह्मण नेत्याची निवड करून विरोधी पक्षांकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरले जाणार असलेले जातीय राजकारणाचे ब्रह्मास्र वेळीच निकामी केले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी आपल्या राज्यात जातीय जनगणना करविल्यापासून भाजप हा हिंदुत्ववादी व मुख्यत्वे उच्चभ्रू जातींचा पक्ष असल्याचा प्रचार काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी चालवला होता. भाजपने आजवर किती इतर मागासवर्गीय मुख्यमंत्री दिले असा सवाल राहुल गांधी विचारत होते. जातीय जनगणना करण्याची मागणीही विरोधकांकडून केली जात होती. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची वेगवेगळ्या जातींमधून निवड करून आपण केवळ ‘गरीब, युवा, महिला आणि शेतकरी’ ह्या चारच जाती जाणतो ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिपादनाला सार्थ ठरवले आहे. अर्थात, जातीपातींच्या राजकारणाचा विचार न करताच ही निवड केली गेली आहे असे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. त्याचा पूर्ण विचार करूनच ही निवड केली गेलेली आहे, परंतु केवळ विशिष्ट समाजातील लोकप्रियता हाच निकष वापरला गेलेला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सामाजिक कार्याला प्रारंभ करणाऱ्या ह्या नेत्यांचा संघटनात्मक कार्याचा आणि पक्षकार्याचा प्रदीर्घ अनुभव हा देखील त्यांच्या निवडीचा एक महत्त्वाचा निकष दिसतो. भाजपमध्ये सामान्यातील सामान्य कार्यकर्त्याला त्याच्या निष्ठेची आणि कार्याची पोचपावती मिळतेच मिळते हा संदेश पक्षाने ह्या सर्वांच्या निवडीतून दिलेला आहे आणि तो देशभरातील पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये निश्चितच चैतन्य निर्माण करणारा ठरेल. पक्षाने ह्या सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी आपले वरिष्ठ नेतेही बाजूला सारले आहेत. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानात वसुंधराराजे आणि छत्तीसगढमध्ये रमणसिंह यांना अलगद बाजूला काढून मोदींनी वाजपेयी पर्वाची आता सांगता झाल्याचेही संकेत दिले आहेत. पक्षामध्ये आपण कितीही ज्येष्ठ असा, परंतु ठराविक काळानंतर नव्या चेहऱ्यांना वाव करून दिलाच पाहिजे हा संदेशही ह्यातून पक्षातील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना दिला गेला आहे, जो नवीन कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवणारा ठरेल. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हे पूर्वी केंद्रीय मंत्री होते, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादवही अनुभवी आमदार व राज्याचे माजी मंत्री आहेत, पण राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवले गेलेले भजनलाल शर्मा हे तर पहिल्यांदाच आमदार बनले आहेत. केंद्रीय मंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीत उतरवले गेलेले गजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, तसेच माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या बदली त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची कमान विश्वासाने सोपवण्यात आली आहे. राजस्थानला त्यामुळे हरिदेव जोशींनंतर तब्बल 33 वर्षांनी ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिळाला आहे. अर्थात जातीय आणि सामाजिक समतोल सांभाळण्यासाठी जयपूरच्या राजपूत राजघराण्यातील दियाकुमारी आणि दलित नेते प्रेमचंद्र बैरवा या दोघांनाही उपमुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसवण्यात आले आहे. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री बनलेले विष्णुदेव साय हे सरगुजासारख्या छत्तीसगढच्या आदिवासी भागातले आमदार आहेत. बस्तर आणि सरगुजाच्या आदिवासींनी ह्यावेळी भाजपला भरभरून मतदान केले, त्याची बक्षिसी म्हणून छत्तीसगढला पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपने दिला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी यादव समाज हा पारंपरिकरीत्या लोहियावादी समाजवादाचा पुरस्कर्ता मानला जातो. अशा समाजातून येऊनही संघविचाराचे अनुयायी राहिलेल्या मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री बनवताना राजेंद्र शुक्ला हे ब्राह्मण आणि जगदीश देवडा हे दलित उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आहेत. भाजपचे हे तिन्ही मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांनी गेला आठवडाभर धोशा लावलेल्या नावांपेक्षा अगदी वेगळी नावे निघाली आहेत आणि माध्यमांनाच काय, खुद्द त्या नेत्यांसाठीही त्यांची झालेली निवड अनपेक्षित ठरली आहे. ह्या अनपेक्षिततेमधून पक्षाने वर म्हटल्याप्रमाणे विरोधकांचे जातीवादाचे अस्र तर निकामी केले आहेच, शिवाय आपल्या तमाम नेत्यांमध्ये आपल्या पक्षाबाबत जागवलेला विश्वास आणि पक्ष आपल्या कार्याची निश्चित कदर करील ही जागवलेली भावना आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवून देऊ शकते.