>> सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला कडक शब्दांत फटकारले
>> निवडणूक आयोगालाही प्रसिद्धीसाठी 15 मार्चची डेडलाईन
राजकीय पक्षांना स्वार्थ साधण्यासाठी बेमालूमपणे सुरू असलेला निवडणूक रोख्यांचा खेळ (इलेक्टोरल बाँड्स) अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्याला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत उद्याच्या उद्या म्हणजेच मंगळवार दि. 12 मार्च रोजी निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करा आणि ती माहिती 15 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असे निर्देश दिले. परिणामी आता सत्ताधारी पक्षांकडून राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी धनाढ्यांकडून सुरू असणारा पैशांचा खेळ उघडा पडणार आहे. तसेच कोणी कोणासाठी झोळी रिकामी केली याचाही अंदाज समोर येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी अडचणीचा ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या देण्यासाठी 2018 साली मोदी सरकारने सुरू केलेली निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स) योजना सरळसरळ घटनाबाह्य तसेच नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला ही योजना रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. तसेच त्या निकालात 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे तपशील सादर करण्याचे निर्देश एसबीआयला दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तांत्रिक मुद्दे पुढे करून निवडणूक रोख्यांची माहिती खुली करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जूनपर्यंतची मुदत मागितली होती. एसबीआय दिरंगाई करत असल्याने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिका फेटाळून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मोठा दणका दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची मुदतवाढीची मागणी फेटाळून लावत 12 मार्चचे न्यायालयीन कामकाज संपण्यापूर्वीच माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्यावरच न थांबता 15 मार्च रोजी ही माहिती निवडणूक आयोगाने देशातील जनतेसमोर सादर करावे, असे सुद्धा आदेश दिले.
राजकीय पक्षांना सर्वाधिक झटका बसणार
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दणक्याने अनेकांचे चेहरे यानिमित्ताने उघडे पडणार आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणारी मदत ही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामध्ये सतत सत्ताधारी पक्षांनाच होत असलेली मदत ही सुद्धा चिंतनाचा विषय आहे.
निवडणूक रोख्यांतून भाजप मालामाल!
निवडणूक रोख्यांतून भाजप मालामाल झाला आहे. 2019-20 या वर्षासाठी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल 74 टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. केवळ 9 टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला. एकूण विक्री झालेल्या 3427 कोटी रुपयांच्या रोख्यांपैकी भाजपला 74 टक्के म्हणजे 2555 कोटी रुपये निधी मिळाला. सन 2017-18 या वर्षामध्ये भाजपला 71 टक्के निधी निवडणूक रोख्यांतून मिळाला होता. 2017-18 साली भाजपला 210 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात तब्बल दहा पटीने वाढ होऊन 2555 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती जाहीर करण्याचा आदेश दिलेला असताना, काल सायंकाळी मोदी सरकारने देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला असल्याचे जाहीर केले. प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि जनतेमध्ये सरकारविरुद्धच्या किंवा सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या एखाद्या निर्णयाची फार काळ चर्चा राहू नये, यासाठी त्याच तोडीचा एखादा निर्णय जाहीर करून ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’चे प्रकार यापूर्वी देखील झाले आहेत. तेच काल पुन्हा एकदा पाहायला
मिळाले.
भाजपला पाचपट अधिक देणग्या
निवडणूक रोख्यांची 2022-23 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास राष्ट्रीय पक्षांना या वर्षात एकूण सुमारे 850 कोटी 43 लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यामध्ये एकट्या भारतीय जनता पक्षाला तब्बल 720 कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली ही रक्कम काँग्रेस, आम आदमी पक्ष (आप), माकप आणि नॅशनल पीपल्स पक्ष (एनपीपी) यांना मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा पाचपटींनी अधिक आहे.
…तर कारवाई का करू नये?
जर एसबीआयने या आदेशाचे पालन केले नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी गुन्हा का दाखल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एसबीआयवर अद्याप कारवाई केलेली नाही, असे म्हटले आहे; परंतु जर या आदेशाचे पालन केले नाही तर कारवाई का करू नये? असा सवालही न्यायालयाने केला.
