- ल. त्र्यं. जोशी
सर्वोच्च न्यायालयाने जाणीव करुन दिल्यानंतर का होईना पण निर्वाचन आयोग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेत्या मायावती, सपा नेते आजमखान प्रभृतींवर प्रचारबंदी लागू करु शकले. अशा आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे हा त्याचा अधिक्षेप करण्याचाच प्रकार ठरतो. याचा अर्थ आपला आयोग परिपूर्ण आहे, त्यात कोणत्याही त्रुटी नाहीत असा मात्र नाही.
सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन फेर्‍या आटोपल्या आहेत आणि अद्याप पाच फेर्‍या व्हायच्या आहेत. गोव्यातील मतदान उद्या मंगळवारी होणार आहे. महाराष्ट्रातील चार फेर्‍यांपैकीही दोन आटोपून अद्याप दोन फेर्‍या व्हायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानप्रणालीच्या संदर्भात वेगळा आदेश देऊन कागदी मतपावत्यांची पडताळणी करण्यासाठी मतदानयंत्रांची संख्या वाढविली नसली तरी ठरल्याप्रमाणे २३ मे रोजी निकाल लागतीलच याची तूर्त खात्री देता येत नाही, कारण निर्वाचन आयोगाच्या योजनेनुसार प्रत्येक मतदानकेंद्रातील एकाच यंत्रातील कागदी मतपावत्यांची पडताळणी होणार होती, ती वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक मतदानकेंद्रातील पाच यंत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान मतदानयंत्रे नकोतच, मतपत्रिकांच्या आधारेच निवडणूक घ्यावी हा एकवीस विरोधी पक्षांनी आपला हेका सोडलेला नाही. त्यासाठी ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणार आहेत, पण मतदानप्रक्रिया सुरू झाल्याने त्या बाबतीत त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेण्याची मुळीच शक्यता नाही. पण मतपावत्यांच्या पडताळणीचा विस्तार होणे अशक्य नाही. त्यामुळे २३ मे ऐवजी २५ मेपर्यंत निकाल लांबणारच नाहीत याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. ते कदाचित त्यापुढेही लांबू शकतात.
तसे पाहिले तर आपल्या मतदानप्रणालीत आपण बराच बदल केला आहे १९५१, ५२ साली जेव्हा स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक झाली, तेव्हा अनेक मतदारसंघ द्विसदस्यीय होते. आता मात्र सर्व मतदारसंघ एकसदस्यीयच आहेत. पूर्वी उमेदवारांसाठी विविध रंगांच्या पेट्या ठेवण्यात येत होत्या. उदाहरणार्थ पांढरी पेटी कॉंग्रेसची, लाल पेटी समाजवादी पक्षाची वगैरे. त्या निवडणुकीच्या वेळी माझे वय चौदा वर्षे होते. त्यावेळी ‘पांढरी पेटी कोणाची, कॉंग्रेसची, लाल पेटी कोणाची, पोपटखेडच्या गोंडाची’ अशा घोषणा मी ऐकल्याचे आठवते. ‘पोपटखेडचा गोंड’ म्हणजे विरोधी पक्ष. त्याला तुच्छ समजण्यासाठी बहुधा ‘पोपटखेडच्या गोंडा’चा उल्लेख असावा. पण नंतर पेट्यांच्या रंगाऐवजी त्यांच्यावर राजकीय पक्षांची व उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे चिटकवण्यात आली. त्या काळात मानेवर जू असलेली बैलजोडी हे कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह होते, तर समाजवादी पक्षाचे झाड हे चिन्ह होते. भारतीय जनसंघाला दीपक हे चिन्ह होते. आता कॉंग्रेसकडे असलेले पंजा चिन्ह फॉरवर्ड ब्लॉकच्या एका गटाला देण्यात आले होते तर कम्युनिस्ट पक्षाला विळा ओंबी आणि रिपब्लिकन पक्षाला हत्ती हे चिन्ह देण्यात आले होते. पुढे पक्ष जसजसे फुटत गेले, नवे पक्ष स्थापन होत गेले तसतशी निवडणूकचिन्हे बदलत गेली.
ज्याचे चिन्ह बदलले नाही असा एकमेव पक्ष कोणता असेल तर तो फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष – सीपीआय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. त्याचे ते चिन्ह अद्यापही कायम आहे. कॉंग्रेसची बैलजोडी जाऊन गायवासरु हे चिन्ह आले आणि गोठलेही. पंजा हे चिन्ह त्याला कॉंग्रेसफुटीच्या वेळी मिळाले. इंदिरा कॉंग्रेस म्हणून. नंतर पेट्यांवरील निवडणूक चिन्हे मतपत्रिकांवर आली. आपल्या आवडत्या उमेदवारांच्या चिन्हावर ठप्पा मारणे सुरु झाले. पण त्यातून शाईचा विवाद उत्पन्न झाला.
या पध्दतींमध्ये एकूणच प्रक्रिया खूप किचकट आणि कालापव्यय करणारी होती. मतदारांना मतपत्रिका द्यायच्या, त्याने त्यावर शिक्का मारून, विशिष्ट प्रकारे घडी करुन पेटीत टाकायच्या यात भरपूर वेळ जात असे. मतमोजणीच्या वेळीही मतपत्रिका पेटीतून काढायच्या. त्यांच्या पंचवीस पंचवीसच्या गठ्‌ठ्या करायच्या आणि मग त्यांची मोजणी करायची, यालाही खूप वेळ लागायचा. एका दिवसात निकाल घोषित होणे अशक्य होत होते. त्यानंतर जसजसे तंत्रज्ञान उपलब्ध होत गेले तसतसा मतदान प्रक्रियेत बदल होत गेला. त्यातूनच इव्हीएम पध्दती आली. यंत्रांद्वारेच मतदान होऊ लागले व मतमोजणीही होऊ लागली. त्यामुळे एका दिवसात निकाल जाहीर होणे शक्य होऊ लागले. प्रणाली एवढी विकसित झाली असताना आता कुणी जुन्या प्रणालीकडे जाण्याची भाषा वापरत असेल तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्यासारखे होईल. पण असे दिसते की, विरोधी पक्षांना त्याची चिंता नाही.
खरे तर निर्वाचन आयोगाने विद्यमान पध्दती तांत्रिकदृष्ट्‌या परिपूर्ण असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर त्यातील त्रुटी दाखवून देण्याचे राजकीय पक्षांना आव्हानही दिले, पण एकही राजकीय पक्ष त्यातील त्रुटी दाखवू शकला नाही. तरीही या प्रणालीत काही खोट असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. पण केवळ निर्वाचन आयोगावरील अविश्वासापोटी जर हे घडणार असेल तर मग निवडणुकीच्याच काय, लोकशाहीच्याच औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.
वास्तविक आपला निर्वाचन आयोग निष्पक्षतेसाठी जगप्रसिध्द आहे, कारण तो निवडणुकीच्या कामासाठी अस्तित्वात असलेली शासकीय यंत्रणा वापरत असला तरीही निवडणुकीच्या काळात त्या कर्मचार्‍यांवर फक्त आणि फक्त आयोगाचेच नियंत्रण असते. एकदा का कर्मचार्‍याकडे निवडणुकीचे काम दिले की, त्याच्यावर फक्त आयोगाचेच नियंत्रण राहील अशी तरतूद घटनेतच करण्यात आली आहे. त्या काळात त्या कर्मचार्‍यांवर लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी वा राज्यकर्ते यांचे बंधन मुळीही नसते. कुणी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी आयोग त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतो. याचे फार मोठे उदाहरण म्हणजे दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची १९७१ मधील रायबरेली मतदारसंघातील निवडणूकच रद्द होणे. त्यावेळी श्रीमती गांधी यांच्या सभेचे व्यासपीठ तयार करताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित झाला व त्यांनी आचारसंहितेचा भंग करताना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप होऊन त्यांची निवड रद्द झाली होती व त्यांना सहा वर्षासाठी अपात्रही घोषित करण्यात आले होते.
पूर्वी मुख्य निर्वाचन आयुक्तांची ‘टूथलेस’टायगर अशी हेटाळणी होत असे, पण शेषन यांनी करड्या शिस्तीच्या आधारावर आयोगाला ‘दात’ दिले. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने जाणीव करुन दिल्यानंतर का होईना पण निर्वाचन आयोग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेत्या मायावती, सपा नेते आजमखान प्रभृतींवर प्रचारबंदी लागू करु शकले. अशा आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे हा त्याचा अधिक्षेप करण्याचाच प्रकार ठरतो. याचा अर्थ आपला आयोग परिपूर्ण आहे, त्यात कोणत्याही त्रुटी नाहीत असा मात्र नाही. त्यात त्रुटी आहेतच. त्या आपण हळूहळू का होईना कमीही करीत आहोत. पण त्यांचा वेग वाढणे आवश्यक आहे. या वर्षीचाच विचार केला असता काय दिसते? आपण नऊ फेर्‍यांपासून सात फेर्‍यांपर्यंत आलो हे खरेच पण तूर्त ह्या फेर्‍या आणखी किती कमी करता येतील, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया किमान तीस दिवसात कशी पूर्ण करता येईल याचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा. त्यात अडचणी आहेतच पण त्या त्यावर मात न करण्यासारख्या निश्चितच नाहीत. राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती हवी आणि आयोगाला सहकार्य देण्याची तयारी असावी.
