निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना लोकसभेसाठी आता ९५ लाख तर विधानसभेसाठी आता ४० लाख रुपये खर्च करता येतील.
हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू असणार आहे. तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी लोकसभा मतदारसंघात ७५ लाख तर विधानसभा मतदारसंघात २८ लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. या आधी लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला ७० लाख रुपये तर विधानसभेसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये इतकी होती.
निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो. गेल्या काही वर्षामध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षामध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी अनेक पक्षांनी केली होती.
