>> सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल; निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
भारतातील निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. तसेच, निवडणूक जिंकले की तुम्हाला ईव्हीएम चांगले वाटतात, त्यावेळी गप्प राहता आणि निवडणूक हरले की तुम्हाला ईव्हीएममध्ये छेडछाड दिसते, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना झापले. डॉ. के. ए. पॉल यांनी ही याचिका केली होती; मात्र न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे, ईव्हीएमच्या घोळावरुन संशय व्यक्त केला जात असल्याच्या आरोपांना आता काहीही अर्थ उरलेला नाही.
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत असे नमूद केले होते की, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे भारतातील मतदानासाठी प्रत्यक्ष कागदी मतपत्रिकांचा वापर पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि भारताने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राऐवजी कागदी मतपत्रिका वापरण्याची पद्धत पाळली पाहिजे. ईव्हीएम लोकशाहीला धोका आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांसारख्या व्यक्तींनी ईव्हीएम छेडछाडीच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली असेही, त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
यावर, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला खडेबोल सुनावले. जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी जिंकतात, तेव्हा ते काहीही बोलत नाही; पण हरले की म्हणतात, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. तसेच सदर जनहित याचिका देखील फेटाळून लावली.
याशिवाय के. ए. पॉल यांनी त्यांच्या याचिकेत, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान पैसे, दारू आणि इतर प्रलोभने देण्यात दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश जारी करण्यासह इतर मागण्या केल्या होत्या.
महाराष्ट्रातही ईव्हीएमवरुन गोंधळ
महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीने 230 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या वाट्याला अवघ्या 50 जागा आल्या आहेत. यानंतर विरोधी पक्षांसह अनेक लोकांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी झालेल्या मतदानापेक्षा उमेदवारांना जास्त मते पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
