महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा काल निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. खरे तर महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपत असल्याने हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीबरोबरच ती निवडणूक घेता आली असती, परंतु काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचे निमित्त पुढे करून आयोगाने महाराष्ट्राची निवडणूक पुढे ढकलली होती. त्याचा फायदा घेत तेथील महायुती सरकारने घोषणांमागून घोषणांचा सपाटाच गेले काही दिवस लावला. शेवटी आता महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक एकाच टप्प्यात 20 नोव्हेंबरला जाहीर झाली आहे. झारखंड विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी संपते, परंतु ती निवडणूकही महाराष्ट्राबरोबरच घेतली जाणार आहे. 13 आणि 20 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत ती होणार आहे. ही दोन्ही राज्ये भारतीय जनता पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. झारखंडमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा – काँग्रेस – राष्ट्रीय जनता दल यांची युती ऐंशीपैकी 47 जागा जिंकून भरभक्कम बहुमतानिशी निवडून आली. स्वतः झारखंड मुक्ती मोर्चाने तीस जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे तो मित्रपक्षांच्या मदतीने तेथे सरकार बनवू शकला. मात्र, ते सरकार उलथवण्यासाठी लाख प्रयत्न झाले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यांना सक्तवसुली संचालनालयाने जमीन घोटाळ्यात अडकवले. जानेवारीत त्यांना अटकही झाली. झामुमोची सत्ता जाते की काय अशी स्थिती उत्पन्न झाली, परंतु नेतृत्वबदलावर सरकारवरचे संकट निभावले. जूनमध्ये त्यांची जामीनावर मुक्तता झाली आणि त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणाऱ्या चंपाई सोरेन यांनी त्यांच्यासाठी खुर्ची खाली केल्याने हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. केंद्रातील भाजपला त्यामुळे हात चोळीत बसावे लागले. त्याचा वचपा येत्या विधानसभा निवडणुकीत काढण्यासाठी भाजप उतावीळ आहे, मात्र, झारखंडमधील स्थानिक नेतृत्व प्रबळ असल्याने भाजपची तेथे कितपत डाळ शिजते ते ही निवडणूक सांगेल. महाराष्ट्रात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना एकमेकांसोबत लढले होते. भाजप 105 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष बनला, तर शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या होत्या. दोघे मिळून आरामात सत्ता चालवू शकले असते, परंतु मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांत फाटले आणि उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची साथ घेऊन महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सरकार चालवले. सत्ता गेल्याने अस्वस्थ झालेल्या भाजपने शिवसेनेत एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली मोठी फूट पाडली आणि तो विधिमंडळ पक्षच जवळजवळ नेस्तनाबूत केला. त्या बंडाची हवा विरते न विरते तो शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर घाला घातला गेला आणि अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली बंड झाले. आता एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांसाठी येणारी विधानसभा निवडणूक ही अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यांनाही ह्याची जाणीव आहे, त्यामुळे भाजप फेकेल त्या जागांच्या तुकड्यावर समाधान मानून त्यांना रिंगणात उतरावे लागणार आङे. सत्तेच्या बळावर आजवर विधानसभाध्यक्षांपासून निवडणूक आयोगापर्यंत बाजी मारली खरी, परंतु आता मतदारांपुढे जायचे आहे. त्यामुळे मतदारराजाला खूष करण्यासाठी महायुती सरकारने शिकस्त चालवली आहे. लाडकी बहीण योजना काय, टोलमाफी काय, नदीजोड प्रकल्प काय, एसटी भाडेवाढ रद्द करणे काय, मतदारासाठी काय करू नि काय नको असे महाराष्ट्र सरकारला झाले आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदेंनी अर्धीअधिक सेना पळवून नेली, तरीही पक्षसंघटनेचे अस्तित्व राखण्यात यश मिळवलेले उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्यासाठी देखील ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाचीच लढाई आहे. भारतीय जनता पक्षाने ह्या दोन्ही पक्षांमध्ये पाडलेली फूट मतदारांना कितपत रुचली आहे आणि ह्या फाटाफुटीच्या बळावर सत्ता हस्तगत केलेल्या भाजपला मतदार पुन्हा सत्तेवर बसवतात की नाही ते ही निवडणूक सांगणार आहे. भाजपलाही मतदारांमधील नाराजीची निश्चितच जाणीव आहे. त्यामुळेच मतदार आकृष्ट करण्यासाठी महायुतीकडून घोषणांमागून घोषणांचा आणि निर्णयांमागून निर्णयांचा धडाका गेले काही दिवस लागला. हरियाणात दहा वर्षे सत्ता असूनही आणि साऱ्या मतदानोत्तर पाहण्या आणि राजकीय निरीक्षकांचे मत प्रतिकूल असतानाही पुन्हा सत्ता आल्याने आत्मविश्वास उंचावलेला भाजप महाराष्ट्रात हरियाणाची पुनरावृत्ती घडवू इच्छितो. अर्थात, महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलांसारखी नवी समीकरणे आकाराला येत आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ह्या सगळ्यातून महायुती विरुद्ध महाआघाडी असा सरळ सामना रंगणार आहे.
