पणजीतील रस्त्यांच्या निकृष्ट डांबरीकरणास जबाबदार धरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी अँग्री यंग मॅनच्या आवेशात संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेर्रात यांनी या रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते आणि संबंधित कामाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. त्यामुळेच ही धडक कारवाई झाली आहे. परंतु गोव्यातील बहुतेक सर्वच रस्त्यांची पहिल्याच पावसात जी दाणादाण उडालेली आहे, ती पाहिली, तर अशा किती कंत्राटदारांवर आणि अभियंत्यांवर कारवाई सरकार करणार हा प्रश्नच आहे. स्मार्ट सिटी म्हणवणार्‍या पणजीमधील रस्त्यांची पहिल्याच पावसात दैना झाली आहे. कारवाई झाली त्या मिरामार रस्त्याचे डांबरीकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गोवा भेटीच्या वेळी घाईघाईने एका रात्रीत करण्यात आलेले होते हे हा रस्ता उखडण्याचे खरे कारण आहे!
हॉटमिक्स केलेल्या रस्त्याचा डांबराचा थरच जर पावसात वाहून जाऊ शकतो, तर निश्‍चितपणे काही तरी चुकले आहे, परंतु त्यासाठी केवळ रस्ता कंत्राटदाराला जबाबदार धरणे बरोबर नाही. कारवाई करणार्‍या मंत्र्यांनी आपल्या खात्यातील कोणत्या अभियंत्यांनी ह्या रस्त्याच्या कामाची गुणवत्ता तपासून तसे प्रमाणपत्र दिले होते, त्यावर आधी कारवाई व्हायला हवी. रस्ता कंत्राटदार जेवढा दोषी असेल, त्यापेक्षा अधिक साबांखाचे संबंधित अभियंते व अधिकारी आहेत हे सरकारने ध्यानी घ्यावे. काही महिन्यांपूर्वी आम आदमी पक्षाच्या आमदाराने साबांखातील भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली होती, ती विस्मृतीत गेलेली नाही.
राजधानी पणजीतील बहुतेक सर्व रस्त्यांची पहिल्याच पावसात पार चाळण झाली आहे. पणजीत येणार्‍या साबांखामंत्र्यांनी अथवा रोज पणजीहून साखळीला जाणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आपले वाहन जरा चिचोळे – भाटले मार्गाने वळवावे म्हणजे रस्ता कंत्राटदार आणि साबांखा अभियंते यांच्या भ्रष्ट युतीतून आम नागरिकांना कोणत्या दर्जाच्या रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागतो ते प्रत्यक्ष पाहायला मिळेल. खुद्द राजधानी पणजीमध्ये ही स्थिती असेल तर मग राज्यातील इतर भागांचे काय? नागरिक निरुपायाने पाण्याने भरलेल्या खड्‌ड्यांतून सरकारला लाखोली वाहत आपल्या दुचाक्या, चारचाक्यांनी मार्ग काढत आहेत याची जाणीव आलिशान सरकारी वाहनांनी फिरणार्‍या मंत्र्यासंत्र्यांना आणि बड्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना असायला हवी.
राज्यात पाऊस जास्त झाला म्हणून रस्त्यांना खड्डे पडले हे कारण होऊच शकत नाही, कारण आज रस्ता निर्मितीचे तंत्रज्ञान एवढे विकसित झालेले आहे की मुसळधार पाऊस झाला, तरी डांबराचा कणही इकडचा तिकडे होऊ नये. मग आपल्या रस्त्यांचीच ही दैना का होते? गेल्या वर्षी चोर्ला घाटातील खराब रस्त्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर साबांखाच्या अधिकार्‍यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्याची पाळी ओढवली होती. त्या रस्त्याच्या कामाचे त्रयस्थांमार्फत ऑडिट करून कंत्राटदाराकडून खर्च वसूल करण्याची गर्जना तेव्हा सरकारने केली होती. हे ऑडिट होऊन हा खर्च खरोखरीच वसूल केला गेला काय?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील रस्ते हा जनतेच्या संतापाचा विषय बनलेला होता. विधानसभेतही त्यावर आवाज उठवण्यात आला होता. नव्याने बनवले जाणारे चौपदरी महामार्ग देखील खड्‌ड्यांनी भरलेले पाहायला मिळत होते. त्याची धग जाणवल्याने सरकारने खड्डे बुजवायचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे युद्ध पातळीवर खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. नव्याने बनवल्या जाणार्‍या चौपदरी महामार्गांना खड्डे पडतात, गोव्याच्या राजधानीचा एक मानबिंदू म्हणता येईल अशा अटल सेतूवरदेखील वारंवार खड्डे पडतात हा काय प्रकार आहे? ज्या तडफेने राज्य सरकारने स्थानिक कंत्राटदारांवर कारवाई केली, त्याचप्रकारे अटल सेतू आणि ह्या महामार्गांच्या बड्या कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई का केली गेलेली नाही? ते सत्ताधारी पक्षाचे जावई आहेत म्हणून? जो न्याय स्थानिक कंत्राटदारांना, तोच ह्या बड्या कंत्राटदारांनाही लागू व्हायला हवा व कारवाई व्हायला हवी. एखाद्या रस्ता कंत्राटदारावर तोंडदेखली कारवाई करणे पुरेसे नाही. साबांखाच्या कामांची गुणवत्ताच मुळात सुधारायला हवी. त्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाकडे साबांखाच्या अधिकार्‍यांनी अधिक जबाबदारीने लक्ष दिले पाहिजे. निकृष्ट कामासंबंधी कारवाईसाठी आमदाराकडून तक्रार आली पाहिजे असे नाही. सामान्य जनतेच्या तक्रारींची दखलही खात्याने घेणे आणि कारवाई करणे तितकेच जरूरी असेल!
