तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभा खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या निलंबनाची शिफारस लोकसभेच्या नीतीमत्ता समितीनेे त्यांच्याविरुद्धच्या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीनंतर केली आहे. मात्र, समितीचा हा निर्णय एकमुखाने झालेला नाही. सहाजणांनी निलंबनाच्या बाजूने कौल दिला, तर चौघांनी विरोधात. बाजूने मत देणारे सत्ताधारी, तर विरोधात राहिलेले विरोधक हे वेगळे सांगायची गरज नाही. ह्या समितीला केवळ शिफारशीचा अधिकार आहे, प्रत्यक्ष कारवाईचा नाही, परंतु मोईत्रा ही विरोधी पक्षाची मुलुखमैदान तोफ असल्यामुळे त्यांची खासदारकी काढून घेण्याची ही आयती चालून आलेली संधी सत्ताधारी वाया घालवणार नाहीत. मोइत्रा यांनी लोकसभेमध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतली आणि आपल्यावतीने संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी स्वतःचे लॉगीन आणि पासवर्डच सदर उद्योजकाला बहाल केला, असा एकूण त्यांच्यावरील आरोप आहे. आपण अशा प्रकारे लॉगीन व पासवर्ड दिला होता हे मोईत्रा यांनी कबूल केले आहे, कारण संसदेने ऑनलाइन प्रश्न विचारण्याची सोय खासदारांना उपलब्ध केली तेव्हा असा काही प्रकार होईल अशी कल्पना लोकसभा सचिवालयाने न केल्याने त्यासंबंधी ठोस नियमावली तयार करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही त्रुटी गंभीर असली, तरी नियमच नसल्याने हा काही गुन्हा ठरत नाही हे मोईत्रा जाणून आहेत. मात्र, आपण प्रश्न विचारू देण्यासाठी संबंधित उद्योजकाकडून लाच घेतली हे मान्य करायला त्या तयार नाहीत. मोईत्रा यांनी वेळोवेळी आपल्या कार्यालयाच्या मदतीने व आपल्या खर्चाने प्रवास केला, आपल्याकडून उंची भेटी स्वीकारल्या वगैरे कबुली सदर उद्योजकाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली असली, तरी प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही तोवर आपण निर्दोष आहोत असा मोईत्रा यांचा एकंदर पवित्रा दिसतो. वास्तविक त्या आरोपाची चौकशी करण्याएवढे अधिकार ह्या समितीपाशी नाहीत. त्यामुळे केवळ सरकार त्यासंदर्भात सीबीआयसारख्या यंत्रणेमार्फत चौकशीचे आदेश देऊ शकते.
येथे प्रश्न केवळ लाच घेण्याचा नाही. संसदेत प्रश्न हे जनहितार्थ विचारायचे असतात. मात्र, ते विचारण्याचा परवाना कोण्या सोम्यागोम्याला बहाल करून टाकणे हे कुठल्या नैतिकतेत बसते? सदर उद्योजकाने दुबईतून हे संसदेचे लॉगीन वारंवार वापरल्याचा पुरावा उपलब्ध आहे. मोईत्रा दुबईत केवळ चार वेळा गेल्या होत्या, पण दुबईतून सदर उद्योजकाने सत्तेचाळीस वेळा संसद पोर्टलवर लॉगीन केले, ते काय चेष्टा म्हणून? संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांचे मसुदे, अहवाल, कागदपत्रे ही त्या पोर्टलवर खासदारांना अभ्यासता यावीत यासाठी आगाऊ अपलोड केलेली असतात. संवेदनशील माहिती जेव्हा खासदारासाठी पोर्टलवर आगाऊ उपलब्ध करून दिली जाते, तेव्हा ती एखाद्या त्रयस्थाला, तेही परदेशातील व्यक्तीला देणे कितपत योग्य? येथे निश्चितपणे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा येतो. एखादी विदेशस्थ गुप्तचर यंत्रणा ह्याचा गैरफायदा घेऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकार मुळातच नैतिकतेला धरून नाही, मग त्यात आर्थिक व्यवहार झालेला असो वा नसो. रोख रक्कमेसंबंधी काही स्पष्टता नसली, तरी संबंधित उद्योजकाच्या पैशातून केल्या गेलेल्या खर्चासंबंधीचे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हितसंबंधांचा विषय येथे नक्कीच येतो. मोईत्रा यांच्या वतीने आपणच प्रश्न विचारत होतो असे हे उद्योजक महोदय सांगत आहेत ती संसदेची अप्रतिष्ठा ठरते. वास्तविक मोईत्रा यांच्यावर कारवाईचे अस्र उगारताना सदर उद्योजकाविरुद्धही फौजदारी कारवाई व्हायला हवी. परंतु येथे तोच मोईत्रा यांच्यावर उलटलेला असल्याने त्याला मोकळे सोडले गेले आहे. आपण सरकारशी जवळीक असलेल्या एका बड्या उद्योगपतीसंबंधी प्रश्न विचारते म्हणून आपल्याला लक्ष्य केले गेल्याचे मोईत्रा एका बाजूने म्हणतात, पण दुसरीकडे आपण लोकसभेत त्या उद्योगपतीसंदर्भात फक्त नऊ प्रश्न विचारले होते असेही सांगतात. नीतीमत्ता समितीच्या मागच्या बैठकीत वस्त्रहरण केल्यागत प्रश्न विचारले गेले असे सांगत त्यांनी आणि विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला होता. आता त्या बैठकीत नेमके काय घडले काय नाही हे सांगता येणार नाही, परंतु हा सगळा हल्लागुल्ला केल्याने मूळ प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. एक गोष्ट ठळकपणे या प्रकरणात दिसून आलेली आहे, ती म्हणजे तृणमूल काँग्रेस मोईत्रा यांच्या बाजूने उभा दिसत नाही. पक्षाचा पाठिंबा केवळ वरवरचा आहे, कारण जे घडले ते चुकीचे घडले हे ममता बॅनर्जीही जाणून आहेत. संसदेत निवडले जाणारे खासदार हे जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी असतात. निदान तसे असावेत अशी जनतेची अपेक्षा असते. परंतु अशा गोष्टी घडतात तेव्हा त्या विश्वासार्हतेलाच धक्का बसतो. विश्वासार्हता ही काचेसारखी असते. तडा गेला की गेलाच!
