मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय
शिक्षण खात्याने जाहीर केलेल्या नवीन वेळापत्रकानुसार नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. शिक्षण विभागाने 12 मार्च रोजी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये पहिली ते पाचवी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष साधारणपणे जूनपासून सुरू होईल आणि एप्रिलमध्ये संपेल. सहावी ते दहावी आणि बारावीचे शैक्षणिक वर्ष साधारणपणे एप्रिलपासून सुरू होईल आणि मार्चमध्ये संपेल. राज्य सरकारच्या निर्णयाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तथापि, न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकानुसार नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात करण्याच्या तयारीत सरकार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पर्वरीतील मंत्रालयात काल राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी सेवा प्रदाता एजन्सी नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील व्यावसायिक आणि थ्री फेज कनेक्शनसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार आहेत. घरगुती वीज वापरासाठी तूर्त प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत. स्मार्ट मीटरसाठी डीजी स्मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ताळगाव येथील डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम आगामी 10 वर्षासाठी पीपीपी तत्त्वावर डोम एंटरप्रायझेस या कंपनीला भाडेपट्टीवर देण्यास मान्यता देण्यात आला आहे. या स्टेडियमची पूर्ण देखभाल त्या कंत्राटदार कंपनीकडून केली जाणार आहे. त्या स्टेडियममध्ये सरकारी कार्यक्रमांसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही, तर खासगी कार्यक्रमांसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. कंत्राटदार कंपनी राज्य सरकारला प्रति महिना 25 लाख 25 हजार रुपयांचा महसूल देणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शिरोडा येथील गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय आणि श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक महाविद्यालय या दोन्ही महाविद्यालयांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमत्र्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक ही दोन्ही महाविद्यालयांना सरकारी अनुदान दिले जात नव्हते. ही दोन्ही महाविद्यालये खासगीरीत्या चालविली जात होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र पाणी पुरवठा खात्याच्या नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. गोवा होमिओपॅथी मंडळ दुरुस्ती 2025 या विधेयकाला मान्यता देण्यात आली आहे. न्हावेली-साखळी येथील भूखंड किर्लोस्कर कंपनीला नवीन कंपनी स्थापन करण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जीएसटी दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
मडकईकरांची जबानी नोंदवली
फाईल मंजूर करण्यासाठी एका मंत्र्याने लाच स्वीकारली होती, असा जो आरोप माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केला होता, त्या प्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने त्यांची जबानी नोंदवून घेतली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘त्या’ कथित बलात्कार प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश
मडगाव येथील कथित बलात्कार प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आपण आदेश दिला आहे. पीडितेने आपल्यावर बलात्कार झाल्याच्या आरोपाचा इन्कार केला आहे, तरीही पोलिसांना या प्रकरणामध्ये सखोल चौकशीचा निर्देश देण्यात आला आहे. मानवी तस्करीच्या दृष्टीने या प्रकरणी चौकशी करण्याची सूचना केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित प्रश्नावर बोलताना सांगितले.
