सोविएट रशियाच्या धर्तीवर ५०च्या दशकात स्थापन झालेल्या नियोजन आयोगाच्या पुनर्रचनेस काल अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दर्शविला, मात्र आयोग रद्द करणे किंवा त्याची सध्याची संरचना मोडीत काढणे यावर एकमत झाले नाही. नियोजन आयोगाच्या पुढील वाटचालीसंबंधी चर्चेकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल नवी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती.पंतप्रधान, काही कॅबिनेट मंत्री, काही मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर तंत्रज्ज्ञ व विविध क्षेत्रांतील विशेषज्ञ यांचा समावेश असलेली रचना घडविण्याचा सरकारचा विचार आहे. यातील मुख्यमंत्र्यांच्या जागा या विविध राज्यांतून फिरत्या पद्धतीद्वारे भरण्याचा एक पर्याय आहे.
यंदाच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलताना मोदींनी नियोजन आयोगाच्या जागी सध्याच्या आर्थिक जगताशी मिळतीजुळती संस्था निर्माण करण्याची घोषणा केली होती.
‘नियोजन आयोगाच्या सध्याच्या संरचनेला सुधारणांच्या युगात भवितव्य नाही’ असे विधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले होते, याची आठवण मोदींनी काल करून दिली. ‘टीम इंडिया’ आणि ‘सहकारी संघराज्यवाद’ यांना बळकट करणारी नवी सक्षम संरचना निर्माण करावी लागेल असे ते म्हणाले.दरम्यान, नियोजन आयोगात बदल करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कालच्या बैठकीत निश्‍चित करण्यात आलेली नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कालच्या बैठकीनंतर बोलताना सांगितले. मात्र, २६ जानेवारीपर्यंत हे स्वरूप निश्‍चित होईल, असे संकेत आहेत. दरम्यान, कालच्या बैठकीला पश्‍चिम बंगाल, मिझोरम, जम्मू काश्मीर, झारखंड या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५० साली स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाला रद्द करण्यास कॉंग्रेसशासित राज्यांनी कालच्या बैठकीत विरोध केला. तर रालोआ शासित तसेच तामीळनाडू व तेलंगणा राज्याने आयोग रद्द करण्याची मागणी केली.
विविध राज्यांची मते
नियोजन आयोग ही राज्यांना लहान राज्यांना आपापले मुद्दे मांडण्याची एक महत्त्वाची प्रणाली असल्याचे अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम टुकी म्हणाले. साठ दशकांपासून असलेली एक रचना रद्द करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. बदलास पाठिंबा व्यक्त करताना उदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक म्हणाले की, आजपर्यंत संपत्तीच्या विषम वाटणीमुळे विषम विकास झाला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री जीत राम मांझी यांनी आयोग आपले उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे सांगितले पण कोणताही निर्णय घाईत घेऊ नये असा सल्ला दिला. सर्व राज्यांना एक मापदंड लावणे नव्या प्रणालीने बंद करावे व राज्यांचा गरजांनुसार विचार व्हावा, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव म्हणाले. नव्या काळानुसार आयोगाची पुनर्रचना करावी, असे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी सांगितले. नियोजन आयोग रद्द करून त्याचे काम मंत्रालयांना वाटून देणे योग्य नसून त्यामुळे देश एक मोठा दृष्टीकोन गमावेल असे केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी सांगितले. नियोजन आयोग रद्द न करता त्याला आणखी अधिकार देऊन बळकट करावे असे मत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांनी व्यक्त केले.
