– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या ६८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेले उत्स्फूर्त भाषण असंख्यांच्या पसंतीस पडले. या भाषणात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला. त्यापैकी केंद्रातील नियोजन आयोग बरखास्त करणारी त्यांची घोषणा सर्वार्थाने चर्चेचा विषय ठरला. मत-मतांतरे स्पष्ट झाली. वृत्तपत्रांतून ही बातमी पहिल्या पानावर झळकलीच. पण संपादकीयांमधूनही त्यावर भाष्य करण्यात आले. या नियोजन आयोगाची पार्श्‍वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९१८ मध्ये हरिपुरा येथे भरलेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात नियोजन मंडळाचे सूतोवाच केले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत देशाचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी अशा नियोजन आयोगाची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली होती. स्वातंत्र्यलढ्यात व देशाच्या नियोजनबद्ध विकासात सक्रिय असलेले पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नेताजींच्या या नियोजन आयोगाचे स्वागत करून त्यावर आपले आग्रही मत मांडले होते. पण पारतंत्र्यात प्रयत्न करूनही त्याला इच्छित फळ आले नव्हते. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर पंडित नेहरू यांनी १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोग स्थापन केला व त्याला आवश्यक रचना अधिकार दिले. समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे साधन म्हणून हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. नेहरूंचा हा दृष्टीकोन कॉंग्रेसपासून विरोधी पक्षांनाही माहीत होता व त्यामुळे हा आयोग म्हणजे ‘नेहरू मॉडेल’ मानला गेला होता. देशाचा, राज्यांचा विकास संतुलित व नियोजित पद्धतीने व्हावा व त्यासाठी आवश्यक निधी या व्यवस्थेमार्फत द्यावा, राज्य व केंद्र सरकार यामध्ये प्रभावी दुवा म्हणून नियोजन आयोगाने काम करावे, अशी सर्वसमावेशक जबाबदारी या नियोजन आयोगाकडे देण्यात आली होती. मग आता हा आयोग कालबाह्य झाला असे म्हणावे काय? वस्तुस्थिती अशी आहे की, सुरुवातीपासून तब्बल दोन दशके नियोजन आयोगाने उत्तम काम केल्याचे दिसते. मग घोडे कुठे बरे अडले? जसजसा राजकारणाचा शिरकाव जास्त होऊ लागला तसतशी या आयोगाच्या कामाची हळूहळू घसरण होऊ लागली. राजकीय हस्तक्षेपाचा फायदा-गैरफायदा मग नोकरशाहीच्या मार्गाने पुढे सरकू लागला व आयोगाचा मूळ हेतूच बाजूला पडतो की काय अशी शंका विचारवंतांना सतावू लागली. नियोजन आयोगाने दारिद्य्ररेषा २७ रुपये ठरवल्याने ही यंत्रणा सर्वत्र अधिक चर्चेत आली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही या आयोगाबाबत स्पष्ट मतप्रदर्शन करताना आयोगाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडला होता. पूर्वीच्या वीस वर्षांच्या कालावधीत दोन महत्त्वाच्या गोष्टी अंमलात आणायला आयोग यशस्वी ठरला होता. त्या दोन गोष्टींपैकी पहिली, देशाच्या विविध प्रश्‍नांचा आणि साधनसामग्रीचा मेळ घालत विकासदर वाढवण्याचे यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले. दुसरी गोष्ट, विविध राज्यांना त्यांच्या विशिष्ट व महत्त्वाच्या गरजांचा विचार करून निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम आयोगाने यशस्वीरित्या केले. पुढे मग केंद्रात-राज्यांत विविध पक्षांचे आगमन, निर्गमन, पुनरागमन होत गेले व केंद्रीय नियोजन आयोग व राज्यस्तरावरील नियोजन आयोग यांच्यादरम्यान फारकत वाढत गेली. त्यामुळे तर नियोजन आयोग कालबाह्य ठरले असे म्हणता येईल का? असाही एक मतप्रवाह आहे. आता नियोजन आयोग कालबाह्य झाला असून चीन देशामध्ये ज्याप्रमाणे ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग’ आहे, त्या पद्धतीचा आयोग नेमला जावा’ कारण अशा आयोगामुळे चीन देशात आमूलाग्र बदल झाला, कारण हा आयोग चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रशासकीय आणि नियोजनाचे नियंत्रण ठेवतो, असे उघड झाले आहे. पंतप्रधान मोदीजींनी नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळून तो कालबाह्य झाल्याचे सांगताना देशाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रसंगी कटू निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे असे सांगत नव्या ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगा’तून हे शक्य आहे, अशी भूमिका घेतली असली पाहिजे. या बाबतीत नावाजलेले व्यवस्थापन सल्लागार डॉ. गिरीश जाखोटिया यांनी व्यक्त केलेले विचार महत्त्वाचे वाटतात. डॉ. जाखोटिया म्हणतात,‘केंद्र व राज्य सरकारांचे नियोजनाबद्दलचे उत्तरदायित्व समंजसपणे ठरवावे लागेल. नियोजनाचा उद्देश नवी सत्ताकेंद्रे निर्माण करण्याचा नसावा. गतिशीलता गाठताना आम्हास गतिरोधकाचीही आवश्यकता असते. जपान, अमेरिका, चीन, रशिया, इंग्लंड व प. जर्मनी या देशांनी गतिशिलता गाठताना कोणत्या रचनात्मक व प्रक्रियांच्या गंभीर चुका नियोजनात केल्या, त्या आम्ही तपासून पाहिल्या पाहिजेत.’ आणि म्हणून नियोजन आयोग कालबाह्य ठरवताना तो तसा झाला आहे काय, यावर जसा विचार झाला पाहिजे, तद्वत त्यात काही सुधारणा घडवून आणून तो पुनर्गठित करता येईल का? की मग चीनच्या पावलावर पाऊल ठेऊनच आपल्याला विकास करता येईल, यावर गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
