न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील अब्रुनुकसानी खटल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या एका आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रयांना येथील न्यायालयाने काल दहा हजार रु.चा दंड ठोठावला आहे. वरीलप्रकरणी कालच्या (शनिवारी) सुनावणीपूर्वी तीन दिवस आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश गडकरी यांना देण्यात आला होता. मात्र त्याचे पालन करण्यात आले नसल्याचे महानगर न्यायदंडाधिकारी गोमती मनोचा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
सदर प्रतिज्ञापत्र शनिवारच्या सुनावणीच्या तीन दिवस आधी केजरीवाल यांच्या वकिलांना मिळणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला शनिवारी मिळाले असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता दहा हजार रु.चा दंड भरला तर पुरावे सादर करण्याची आणखी एक संधी तक्रारदाराला देण्यात येईल असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता २१ मार्च २०१५ रोजी होणार आहे. कालच्या सुनावणीवेळी गडकरी यांच्या वकील पिंकी आनंद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना प्रतिज्ञापत्राची प्रत १८ डिसेंबर रोजी पुरविण्यात आली. मात्र भूषण यांच्यावतीने काम पाहिलेले वकील ऋषिकेश यांनी प्रतिज्ञापत्र शनिवारी मिळाल्याचे सांगितले. त्यावर आपल्याला कल्पना न देता प्रतिज्ञापत्र कसे काय सादर झाले असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रतिज्ञापत्र सादर केले असल्यास त्याची नोंद न्यायालयाच्या दस्तऐवजात व्हायला हवी होती असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या निर्णयाला तक्रादार आव्हान देऊ शकतो असेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयात उगाच कोणी गोंधळ माजवू नये असेही मनोचा म्हणाल्या.
