जसजसा राज्याचा विधानसभा निवडणूक निकाल जवळ येत चालला आहे, तसतशी त्याबाबतची उत्सुकताही शिगेलो पोहोचू लागली आहे. आजवरच्या सर्व विधानसभा निवडणुकांपेक्षा यंदाची राज्याची ही निवडणूक अनेक बाबतींत वेगळी आणि चुरशीची होती यात शंकाच नाही. दहा वर्षांच्या अँटी इन्कम्बन्सीला सामोरे जात असलेले भाजप सरकार, भाजपला खाली खेचण्यासाठी उतावीळ असलेले, पण त्यासाठी एकवटू न शकलेले, आपापले बळ आजमावू पाहणारे विरोधक यांच्यातील हा बहुरंगी सामना असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी ही अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. खरी चुरस आहे ती नवे सरकार बनवण्यात. त्याची पराकोटीची तयारी सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधकांनी आतापासूनच चालवलेली दिसते.
निवडणुकीपूर्वी विविध पक्ष जरी स्वतंत्रपणे लढले असले तरी येत्या निवडणूक निकालानंतर एकत्र येणे ही त्यांच्यासाठी अपरिहार्यता ठरण्याची बरीच शक्यता व्यक्त होते आहे. त्यामुळेच निवडणुकोत्तर परिस्थितीत कोण कोणासोबत जाते हा सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. सत्ताधारी भाजप किती जागांवर मजल मारू शकेल, सर्वाधिक जागांची आघाडी कोण घेऊ शकेल त्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. एकवीसचा जादुई आकडा पार करायचा असेल तर त्यासाठी या आघाडीच्या पक्षाला आणखी किती जागांची आवश्यकता असेल त्यावर हे हातमिळवणीचे गणित अवलंबून राहणार आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन संभाव्य सत्ताकेंद्रांवर त्यामुळे लक्ष केंद्रित झालेले आहे. मात्र, किंगमेकरची भूमिका बजावण्याची संधी मगोसारख्या पक्षाला मिळू शकते. अर्थात, तो किती जागांवर बाजी मारू शकतो आणि सत्ता घडवण्यात किती वाटा उचलू शकतो, त्यावरच ते अवलंबून असेल. निवडून येणार्‍या एकेका अपक्षांची भूमिकाही नव्या सरकारच्या जडणघडणीत फार महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे कोणत्या एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकले नाही तर फार मोठ्या प्रमाणात राजकीय घोडेबाजार गोव्यात अटळ आहे असे दिसते. विश्वजित राणे, मायकल लोबो, विजय सरदेसाई व सुदिन ढवळीकर हे निवडणुकोत्तर घडामोडींतील महत्त्वाचे म्होरके असतील. अरविंद केजरीवाल यांनाही यात लुडबुडण्याची संधी मिळू शकते. कॉंग्रेसने २०१७ च्या निवडणूक निकालानंतरच्या नामुष्कीपासून धडा घेत यावेळी आपल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे, परंतु पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयक्षमतेबाबत विश्वास वाटण्याजोगी अजूनही परिस्थिती नहाी. निकाल येताच पाच मिनिटांत मुख्यमंत्री ठरवण्याचे दावे चालले आहेत. परंतु स्पष्ट बहुमत मिळाले तरच मुख्यमंत्री निश्‍चित करणे कॉंग्रेससाठी सोपे असेल, अन्यथा इतर पर्यायांशी हातमिळवणी करण्यासाठी भाजपपेक्षाही अधिक वेगवान प्रयत्न करण्याएवढी वेगवान निर्णयक्षमता पक्षात आहे का हा प्रश्नच आहे. त्या बाबतीत भाजपचा हात धरणारा कोणी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपने निकालापूर्वीच संभाव्य जोडिदारांसमवेत हातमिळवणीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मगो पक्षाला आणि अपक्षांना आतापासूनच नेत्रपल्लवी चालली आहे. विरोधकांचे सरकार स्थापायचे झाले तर कॉंग्रेस स्वतःकडे त्याचे नेतृत्व असेल अशी जी शेखी आतापासूनच मिरवतो आहे, ती गुर्मी इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्यातील मोठा अडसर ठरू शकते. तृणमूल कॉंग्रेसने निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा केला होता, परंतु आता त्यांच्यातील हवा गेलेली दिसते. मात्र, आम आदमी पक्ष सत्तेत सामील होण्याच्या सुखस्वप्नांत दंग आहे. भाजपसोबत जाणार नाही असे पक्षाने जाहीर केलेले असले तरी त्याला किती जागा मिळतात त्यावरही त्याचे महत्त्व कितपत हे अवलंबून राहणार आहे. कितीही कमी जागा मिळाल्या तरी विरोधात बसण्यापेक्षा भाजप सरकारस्थापनेची शिकस्त करील हे तर दिसतेच आहे. त्यामुळे गेल्यावेळी राजस्थानात किंवा कर्नाटकात जे घडले तसा ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा प्रकार गोव्यातील नवनिर्वाचित आमदारांच्या बाबतीत दिसू शकतो. आपल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या फोडाफोडीचे तंत्र सत्तेविना राहू न शकणारा भाजप अवलंबू शकतो ही भीती कॉंग्रेसला आहे. २०१७ नंतरचा अनुभव गाठीशी असल्याने यावेळी कोणतीही त्रुटी राहू देण्यास पक्षाचे स्थानिक नेते तयार नाहीत. यावेळी पक्षाने गोव्याची जबाबदारी पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या कार्यक्षम नेत्यावर सोपवलेली आहे. पी. चिदंबरम कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेचे सुकाणू भाजपच्या हाती देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे ते दिनेश गुंडूराव यांच्यासह गोव्यात दाखल झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि सी. टी. रवी आज येणार आहेत. मतदारांचा कौल सुस्पष्ट आला नाही तर या अटीतटीच्या निर्णायक घोडेबाजारात कोण बाजी मारतो ते पाहूच!
