डेबी अब्राहम या ब्रिटीश महिला खासदाराचा ई – व्हिसा रद्द करून तिची मायदेशी परत पाठवणी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावरून काही घटकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सध्या चालवलेला दिसतो. खरे तर कोणत्याही देशासाठी आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा ही परमोच्च अशी गोष्ट असते आणि तशी ती असायला हवी. मात्र, क्षुद्र पक्षीय राजकारणापोटी आणि आपला राजकीय कंडू शमविण्यासाठी अशा प्रकारचे वाद उकरून काढणे आणि जागतिक स्तरावर भारताची एक विपर्यस्त प्रतिमा निर्माण करणे खचितच योग्य नाही. ज्यांचा व्हिसा सरकारने रद्द केला आणि दिल्ली विमानतळावरून तात्काळ परत पाठवणी केली, ती बाई कोण आहे, तिची पार्श्‍वभूमी काय आहे आणि भारत सरकारला तिला परत पाठवण्याची गरज का निर्माण झाली हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जगातील प्रगत देशांमध्ये जागतिक मानवतेचा ठेका आपणच घेतलेला आहे अशा भ्रमात आणि थाटात वावरणार्‍या बर्‍याच व्यक्ती आणि संस्था आहेत. मानवाधिकार आणि सामाजिक न्याय हे यांच्या तोंडचे परवलीचे शब्द असतात आणि ते त्यांचा ऊठसूट वापर करीत जागतिक धुमाकूळ घालीत असतात. काश्मीर प्रश्‍नावर भारत सरकारने ठोस अशी भूमिका घेत तेथील ३७० कलमांखालील विशेषाधिकार रद्द केले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशीच आजवरची आपली भूमिका राहिलेली असल्याने त्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेणे हा आपल्या सरकारचा अधिकार ठरतो. तेथे विदेशी शक्तींनी लुडबूड करण्याचे काही कारण नाही. मध्यंतरी पंतप्रधान मोदींनी थेट अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना देखील हेच सुनावून त्यांची काश्मीर प्रश्‍नी मध्यस्थीची खुमखुमी चांगलीच जिरवली होती. असे असताना पाश्‍चिमात्य देशांतील काही तथाकथित मानवतावादी घटक सो ईस्करपणे भारतविरोधी भूमिका मांडत भारताविषयीचे आंतरराष्ट्रीय जनमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न करीत राहिले आहेत. भारतातून नुकतीच परत पाठवणी झालेल्या या बाई त्याच कंपूचा एक भाग आहेत. आपल्या नातेवाईकांना भेटण्याच्या निमित्ताने भारतात येऊन आपल्या घातक राजकारणाला चालना देण्याच्या बेतात असलेल्या या बाईंना विमानतळावरूनच घरी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा तीळपापड उडाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या नावाने त्यांनी नुकताच ट्वीटरवरून गळा काढला. खरे तर येथील लोकशाहीची चिंता त्यांच्यासारख्या उपर्‍याने करण्याचे काही कारणच नाही. तिची बूज राखण्यास हा देश आणि त्याची जनता समर्थ आहे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न असल्याने तेथील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी जे जे करायला हवे ते करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी कोण्या परकीयाच्या शिफारशीची वा लुडबुडीची मुळीच आवश्यकता नाही. बिझनेस व्हिसा काढायचा, कुटुंबाला भेटायला आले असल्याचे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मानवतावादाच्या नावाखाली येथे चिथावणीखोर उचापती करीत हिंडायचे हा जो काही प्रकार त्या करू पाहात होत्या, त्याला या परत पाठवणीमुळे वेळीच पायबंद बसला आहे. कोणाला देशामध्ये प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाकारायचा हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. विदेशातून काश्मीरविषयी विष कालवीत आलेल्या या बाईला भारत सरकारने का म्हणून पायघड्या अंथरायला हव्या होत्या? त्यातून देशाचे वा काश्मीरचे असे कोणते हित साधले गेेले असते? हे सगळे लख्ख उमजत असून देखील स्वतःला आंतरराष्ट्रीय नागरिक म्हणवणारे आणि त्याच तोर्‍यात वावरणारे काही देशी विचारवंत मात्र वेड पांघरून पेडगावला जाण्यात धन्यता मानत आहेत. मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याच्या नादात आपण भारताच्या जागतिक प्रतिमेला मोठा धोका पोहोचवत आहोत याचे भानही त्यांना उरलेले नाही. सतत भारतविरोधी भूमिका घेत आलेल्या एखाद्या ब्रिटीश खासदाराला अशा रीतीने तत्परतेने परत पाठवले गेले म्हणून काही आकाश कोसळलेले नाही. जगभरातील सर्व देश अशा प्रकारची पावले आपापले राष्ट्रहित जोपासण्यासाठी उचलत असतात. हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा प्रश्‍न आहे. काश्मिरींच्या मानवाधिकारांची आणि सामाजिक न्यायाची चिंता वाहायला हा देश नक्कीच समर्थ आहे. तेथे काही वावगे घडत आहे असे वाटले तर हा देश बोलेल, येथील जनता बोलेल. या देशाच्या हिताशी काहीही निष्ठा आणि देणेघेणे नसलेल्या परकीय व्यक्तीसाठी काहींना सध्या फुटणारे उमाळे म्हणूनच आश्‍चर्यकारक आणि अतर्क्य आहेत. विदेशी पैशांवर पोसल्या गेलेल्या अशा असंख्य व्यक्ती आणि तथाकथित स्वयंसेवी संस्था या देशामध्ये आजवर धुडगूस घालत आल्या. मानवतावादाच्या बुरख्याखाली भारतविरोधी कारवाया करीत राहिल्या. विद्यमान सरकारने त्यांच्या काळ्या कारवाया सध्या स्कॅनरखाली आणल्या आहेत. त्यांना मिळणारा निधी, सामाजिक कार्याच्या आडून चाललेल्या त्यांच्या कारवाया, या सगळ्यांवर करडी नजर आहे. विदेशातून भरमसाट पैसा येणार्‍या अनेकांची मानवतेची नकली दुकाने सरकारने बंद पाडली आहेत. देशहित हे परमोच्च आहे हाच त्याचा संदेश आहे.
