- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
या बँकांची स्वायत्तता आणि या बँकांशी सर्वसामान्य माणसाचे असलेले नाते पाहता या नव्या नियंत्रणाने धक्का पोचणार नाही याचीही काळजी शासनाने व रिझर्व्ह बँकेने घेणे आवश्यक आहे.
सहकार चळवळीतून जन्माला आलेल्या आणि ग्रामीण व नागरी भागांतील अर्थव्यवस्थेला वरदान ठरून ऊर्जितावस्थेला आणणार्‍या नागरी व बहुराज्य नागरी सहकारी बँका केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत हे आपण गेल्या अंकात पाहिले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत लवकरच वटहुकूम काढला जाईल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी या विषयासंबंधात संसदेमध्ये सखोल चर्चा झाली असती तर बरे झाले असते, असे सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना वाटते; जेणेकरून लोकशाही पद्धतीने घेतलेला हा निर्णय ठरला असता आणि या निर्णयाचे सारे बरे-वाईट परिणाम समोर आले असते.
नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था या सर्वसामान्य माणसाशी नाळ जोडलेल्या, त्यांच्या समस्या व अडचणी जाणणार्‍या, त्यांच्या कर्जविषयक गरजा, कर्ज परतफेडीची त्यांची क्षमता यांचा अंदाज घेऊ शकतात हे या बँकांचे व पतसंस्थांचे खास वैशिष्ट्य आहे. सावकारी जोखडातून सुटका करण्याचे महत्त्वाचे कार्य या सहकारी संस्थांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. ही पार्श्‍वभूमी ध्यानात घेऊनच नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांसंबंधात शासकीय भूमिका ठरवणे योग्य आहे असे अस्मादिकांसारख्या सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्याला वाटते.
मागे सांगितल्याप्रमाणे अनेक नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांनी व संचालक मंडळांनी आपल्याला हवे तसे निर्णय मनमानी करून घेतले हे एक दारुण सत्य आहे हे विसरून चालणार नाही. नागरी सहकारी बँकांनी अनेक ठेवीदारांकडून ठेवी घेतल्या, पण कर्जदारांना कर्जे देताना आपल्याला हवे तसे निर्णय घेऊन बेशिस्तपणा केला. काही नागरी सहकारी बँकांमध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्यामुळे सहकार कायद्यातील कर्जवितरणाचे नियम धाब्यावर बसवले आणि सहकार निबंधक तथा हिशेबतपासनीसांच्या सूचनांकडे कानाडोळा करीत कर्जवितरणाच्या व कर्जवसुलीच्या वेळी पळवाटा शोधून काढल्या.
नागरी सहकारी बँकांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाशी संगनमत करून संचालक मंडळातील सदस्यांनी आपल्या मर्जीतील कर्जदारांना भरमसाठ कर्जे दिली. मोठी-मोठी कर्जे देताना कर्जदाराकडून तारण घेतलेल्या मालमत्तेची योग्य ती छाननी न करता व किंमत वाढवून दिली गेली. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या वेळी अनेक समस्या या बँकांसमोर उभ्या राहिल्या आणि सहकार निबंधकांची कचेरी व न्यायालयाची पायरी चढायची वेळ आली. त्यामुळे कर्जवसुलीसाठी उशीर होणे अपरिहार्य होत होते. त्यात सर्वसामान्य ठेवीदार वेठीला धरला जात होता. बँकेचा ठेवीदार चिंतातूर तर संचालक मंडळ मात्र बिनधास्त असे चित्र जनतेसमोर उभे राहत होते.
पी. एम. सी. बँक, सी. के. पी. बँक, माधोपूर बँक, म्हापसा नगरीतील म्हापसा नागरी सहकारी बँक, डबघाईस आलेली मडगाव नागरी सहकारी बँक या नागरी सहकारी बँकांतील खातेदार व ठेवीदार व या बँकांत खाते असलेले वेतनधारक यांचा पैसा बँकेत अडकून पडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. काही ज्येष्ठ ठेवीदार व निवृत्तिवेतनधारक यांचा बँकेत पैसे असूनही ते मिळत नसल्यामुळे उदरनिर्वाह तर कठीण बनलाच, शिवाय आजाराने त्रस्त असलेले ठेवीदार पैसे वेळेत न मिळाल्याने औषधे व डॉक्टरांच्या उपचारांअभावी दगावलेही हे विदारक सत्य कसे लपवून ठेवायचे.
उपरोल्लेखित वास्तव पाहता नागरी सहकारी बँकांवरील नियंत्रण अधिक काटेकोर होणे गरजेचे असले तरी या बँकांची स्वायत्तता आणि या बँकांशी सर्वसामान्य माणसाचे असलेले नाते पाहता या नव्या नियंत्रणाने धक्का पोचणार नाही याचीही काळजी शासनाने व रिझर्व्ह बँकेने घेणे आवश्यक आहे. ‘एकामेकां करू सहाय्य, अवघे धरू सुपंत’ या उक्तीनुसार नागरी सहकारी बँकांचे व्यवहार चालत असल्यामुळे त्यांना जीवदान देणे ही काळाची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या घामा-कष्टातून या नागरी बँका निर्माण झाल्या. सर्वसामान्य माणसाचा आधार असलेल्या या बँकांमधील अपप्रवृत्तींना आळा घालून शिस्त लावतानाच सुस्थितीत असलेल्या व योग्य व्यवहार करणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना उत्तेजन व प्रोत्साहन देणेही गरजेचे आहे हे शासनाने व रिझर्व्ह बँकेने ध्यानात ठेवले पाहिजे.
इ.स. १९४९ च्या बँकिंग कायद्यात ‘बँकिंग नियमन विधेयक’ केंद्र शासनाने मंजूर करून बँकिंग कायद्यात सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. पंजाब- महाराष्ट्र बँकेसारख्या नागरी सहकारी बँकांतील गैरव्यवहार व संचालक मंडळाची मनमानी यामुळे चव्हाट्यावर आलेले प्रकार पाहता अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण गरजेचे होते असे ठेवीदाराला व सर्वसामान्य माणसाला वाटले तर त्यात गैर काहीही नाही.
वास्तविक पाहता देशाच्या अर्थकारणात या नागरी सहकारी बँकांनी, नागरी सहकारी पतसंस्थांनी दिलेले योगदान वादातीत आहे, त्याकडे कुणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. यापुढे नागरी सहकारी बँकांची हिशेबतपासणी रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या हिशेबतपासनीसाकडून होणार असल्याने या बँकांमध्ये थोडीफार शिस्त येईल, याबद्दल कुणाच्या मनात शंका येण्याचे कारण नाही.
नागरी सहकारी बँकांवरील केंद्र शासनाने आणलेल्या या नियंत्रणामुळे देशातील १४९२ नागरी सहकारी बँका, ४८ बहुराज्य सहकारी बँका, या बँकांचे साडेआठ कोटीपेक्षा जास्त ठेवीदार व त्यांच्या पाच कोटी लाखापेक्षा जास्त ठेवी यांचे हितरक्षण अधिक विस्तृतपणे होईल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय बँकांशी असलेले राजकारण्यांचे साटेलोटे, संचालक मंडळाने योग्य तारण घेतल्याशिवाय वितरित केलेली कर्जे, भागधारकांचे व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यात आलेले अपयश, कर्जवसुली यांसारख्या गोष्टीना आळा घालण्याचा हेतू या केंद्र शासनाच्या नियंत्रणामागे आहे. शिवाय या बँकांचे विविध प्रकारचे रोखे, बॉंड यांची उभारणी करण्याची मुभाही या नागरी सहकारी बँकांना मिळणार आहे.
ज्या नागरी सहकारी बँकांची व बहुराज्य नागरी सहकारी बँकांची एकूण उलाढाल वीस हजार कोटी रकमेपेक्षा जास्त आहे त्या बँकांना व्यापारी बँकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सल्ला दिला आहे. परंतु या रूपांतराच्या निर्णयात एक धोका संभवतो. या निर्णयाची कार्यवाही झाली आणि गैरफायदा घेतला गेला तर अशा सहकारी बँकांचा भांडवलदार गैरफायदा घेऊ शकतात हेही आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यामुळे भागधारक व ठेवीदार यांच्या हिताला बाधा येऊ शकते. घामा-कष्टाने व तळमळीने उभारलेल्या या नागरी सहकारी बँकांच्या प्रवर्तकांना कायद्याचा बडगा दाखवून शिक्षा दिली असं होऊ नये.
बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, नगरी सहकारी बँका तसेच व्यापारी बँकांच्या एवढ्या मोठ्या संख्येवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याइतके मनुष्यबळ आहे का? नसेल तर रिझर्व्ह बँक व केंद्र शासनाने त्यासंबंधी काही व्यवस्था केली आहे का? वास्तविक पाहता या बँकांच्या कारभारावर नियमित लक्ष ठेवण्यासाठी तशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. या गोष्टीची कार्यवाही करण्यासाठी योग्य ती तयारी करावी लागेल. रिझर्व्ह बँक, नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, केंद्र शासनाच्या अर्थखात्याचे अधिकारी यांनी एकत्र येऊन या बँकांशी संबंधित दूरदृष्टी ठेवून कार्यपद्धती ठरवावी लागणार आहे. असं केलं तर बँकेच्या कारभारात, गुणवत्तेत, ग्राहकांना दिल्या जाणार्‍या सुविधेत व सेवेत सुधारणा घडवून आणून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे शक्य होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी व्यापारी बँकांच्या हातात हात घालून अधिक समर्थपणे उभे राहता येईल, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही.
दरम्यान, भारताच्या माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी देशातील १४ व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास गेल्या रविवारी ५१ वर्षे पूर्ण झाली. दि. १९ जुलै १९६९ रोजी या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढण्यात आला होता. आज या बँकांचे कार्य खेड्यापाड्यांतून पसरले आहे. अर्ध्या शतकाहूनही जास्त काळ कार्यरत असलेल्या या राष्ट्रीय बँकांमध्ये सर्वसामान्य माणसालाही बँक खाते उघडून व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या निर्णयाबरोबरच काही राष्ट्रीय बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून त्या दिशेने वाटचालही सुरू झाली आहे. सर्वसाधारण माणसाला व शेतकर्‍यांना या राष्ट्रीय बँकांची कर्जे मिळणे सुलभ झाले. कृषी व ग्रामीण उद्योगांना या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने संजीवनी मिळाली. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी व्यापारी बँकांकडून हे सहकार्य त्यांना मिळत नव्हते. विरोधकांकडून टीका जरी झाली तरी स्व. इंदिरा गांधींच्या या धाडसी निर्णयामुळे आता कृषी व ग्रामीण उद्योगाला दिले गेलेले कर्ज चाळीस टक्क्यांवर गेले आहे.
दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली जनधन योजना सर्वसामान्य जनतेसाठी या राष्ट्रीय बँकांमार्फत राबवली जात आहे. सर्वसामान्यांसाठी सुरू केलेली ही जनधन योजना केंद्र सरकार राष्ट्रीय बँकांमार्फत चालवीत आहे. जनधन योजनेंतर्गत लाभधारकांची खाती याच राष्ट्रीय बँकांत असल्यामुळे त्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट जमा होत असल्यामुळे भ्रष्टाचारालाही चाप बसला आहे.
नागरी सहकारी बँकांप्रमाणेच राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही मनमानी कर्जवितरण मोठ्या प्रमाणात होत असून या राष्ट्रीयीकृत बँकांमधूनही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. परंतु विविध शासकीय योजना अंमलात आणल्या जात असल्यामुळे राष्ट्रीय बँकांकडून या योजनांसाठी कर्जवितरण होत असल्याने या बँकांचा सर्वसामान्य लाभधारकाला फायदा होत आहे हेही विसरून चालणार नाही.
