गोवा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल येऊन आठवडा उलटत आला तरीही राज्यात नवे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. मागील विधानसभेची मुदत गेल्या १५ मार्चला संपुष्टात आल्याने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच नवे सरकार सत्तेवर येण्याआधीच खास विधानसभा अधिवेशन भरवून नव्या आमदारांचा शपथविधी उरकावा लागला. होळीच्या आधीचे दिवस उत्तर भारतात अशुभ मानले जात असल्यानेच नव्या सरकारच्या स्थापनेला विलंब लागल्याचे भासवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हे एवढेच कारण त्यामागे नक्कीच नाही. खरे तर २०२२ ची विधानसभा निवडणूक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालीच पक्षाने लढविली असल्याने आणि पक्षाने स्वतःच्या वीस जागांनिशी आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यानिशी सरकारस्थापनेस आवश्यक असलेला २१ चा आकडा पार करताच राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याच नावाची निःसंदिग्ध घोषणा व्हायला काहीही हरकत नव्हती. अशुभकालामुळे शपथविधी लांबणीवर टाकला गेला आहे असे जरी मानले तरी किमान नव्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव घोषित करायला काय हरकत होती? परंतु ते केले गेले नाही. याची काही ठळक कारणे संभवतात. सर्वांत पहिले म्हणजे मगो पक्षाचा पाठिंबा. भाजपचे सरकार सत्तेवर येत आहे असे दिसताच रातोरात मगोने आपली आधीची भूमिका बदलून भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून टाकला. मात्र, मागील सरकारमध्ये असताना मगो पक्षाची दोन शकले करणार्‍या प्रमोद सावंत यांच्या सरकारमध्ये कदापि सामील होणार नाही अशी भीमगर्जना सुदिन ढवळीकर यांनी यापूर्वी केलेली असल्याने सावंतांऐवजी मुख्यमंत्रिपदासाठी अन्य नावांचा विचार पक्षात सुरू झाला. अर्थात, तसा आग्रह धरणारी मंडळी अल्पमतातच होती. काही केंद्रीय नेत्यांनी त्यासाठी रा. स्व. संघाला भरीला घातलेले दिसले.
खरे तर प्रमोद सावंत यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे बहाल करण्यास आडकाठी आणण्यास, त्यांची गेल्या निवडणुकीतील अल्प विजयी आघाडी वगळल्यास तसे काही ठोस कारण त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांपाशी नाही. परंतु सावंत यांच्या मालमत्ता खरेदीला लक्ष्य करून त्यांचे मुख्यमंत्रिपद हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करणारेही काही घटक आहेत, जे त्यांच्या पराभवासाठीही प्रयत्नशील होते. राज्यात सावंत हेच पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील अशी खात्री भाजप नेतृत्वाने न दिल्याने काहींच्या महत्त्वाकांक्षांना पालवी फुटली. विश्वजित राणे यांनी काल पत्रकारांच्या यासंबंधीच्या प्रश्नाची ‘फालतू प्रश्न’ म्हणून संभावना जरी केली असली तरी नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालेले नसताना राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांची सार्‍या राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या नजरेसमोर राजभवनावर जाऊन भेट घेणे, आपल्या विजयाच्या जाहिरातींमध्ये भाजपच्या सगळ्या राष्ट्रीय आणि स्थानिक नेत्यांची छायाचित्रे छापत असताना नेमके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचेच छायाचित्र शिताफीने वगळणे, असले जे काही प्रकार त्यांनी केले, त्यांचा अर्थ मुख्यमंत्रिपदासाठी ते आपले घोडे दामटू पाहात आहेत असा कोणी घेतला तर त्यांचे त्यात काय चुकले? परंतु विश्वजित यांची कितीही इच्छा असो आणि त्यांची निवडणुकीतील कामगिरी कितीही चमकदार असो, त्यांच्या नावाला ना भाजप श्रेष्ठींचा पाठिंबा आहे, ना रा. स्व. संघाचा ही वस्तुस्थिती आहे.
पक्षाच्या बहुसंख्य नवनिर्वाचित आमदारांची पसंती प्रमोद सावंत यांना आहे. जरी मगोचा पाठिंबा भाजपला सन २०२४ ची लोकसभा निवडणूक विचारात घेता हवा असला तरी सावंत यांच्या नावाबाबत तडजोड करण्यास भाजप श्रेष्ठी तयार झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे मगोला हवे असेल तर मुकाट सावंतांच्या मुख्यमंत्रिपदाखालीच एखाद्या मंत्रिपदावर समाधान मानावे लागेल, तेही नवनिर्वाचित भाजप आमदारांनी आपली विरोधाची तलवार मागे घेतली तरच. मुख्यमंत्रिपदाच्या अन्य दावेदारांनाही हात चोळत बसावे लागेल असेच तूर्त दिसते.
भाजपाचे सारे निर्णय अलीकडे केंद्रीय स्तरावर घेतले जात असतात हे तर स्पष्टच आहे. वास्तविक, आपला विधिमंडळ नेता नवनिर्वाचित आमदारांनी बहुमताने निवडायचा असतो. परंतु ते स्वातंत्र्य आजकाल आमदारांना आहे कुठे? त्यामुळे पक्ष सांगेल त्या नेत्यापुढे मुकाट मान तुकवण्याविना या नवनिर्वाचित आमदारांपुढे पर्याय नाही. गोव्याचा मुख्यमंत्री ठरणार आहे दिल्लीत आणि तो निर्णय येथे कळवला जाणार आहे. दिल्लीश्वरांचा निर्णय एवढ्यात झाला असेल अशी अपेक्षा आहे. गोव्याला नव्या सरकारची, नव्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतीक्षा आहे. गेल्यावेळेपेक्षा हे सरकार अधिक कार्यक्षम असावे एवढीच गोव्याच्या जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
