नव्या सरकारचा शपथविधी रविवारी शक्य

>> अनेक विदेशी नेत्यांना निमंत्रण; एनडीएच्या आजच्या बैठकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी दावा केला जाण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एनडीए’च्या मदतीने केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी लवकरच दावा करणार आहेत. मोदींची एनडीएच्या प्रमुखपदी एकमताने नियुक्ती झालेली असून, केंद्रात सरकार स्थापनेचा दावा तातडीने करण्याची विनंती घटक पक्षांकडून मोदींना करण्यात आली आहे. एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी मोदींना पाठिंब्याचे लेखी पत्रही दिले आहे. यापूर्वी केंद्रातील नव्या सरकारचा शपथविधी शनिवार दि. 8 जून रोजी होण्याची शक्यता होती; परंतु आता नवी तारीख समोर आली आहे. त्यानुसार रविवार दि. 9 जून रोजी शपथविधी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला. द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून, नरेंद्र मोदी यांची नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली आहे.
नरेंद्र मोदींचा तिसरा शपथविधी भव्य व्हावा यासाठी भाजपने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. या शपथविधी सोहळ्यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स, मोठमोठे उद्योगपती यांच्यासह शेजारील राष्ट्रांचे प्रमुख नेते आणि जगातील प्रमुख नेत्यांना निमंत्रण धाडण्यात आले आहे.

शपथविधीला येणार अनेक परदेशी नेते
नरेंद्र मोदी यंदा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या या तारांकित शपथविधी सोहळ्यात अनेक परदेशी नेते विशेष पाहुणे म्हणून येणार आहेत. त्यामध्ये बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे, नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल आणि भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांचा समावेश आहे. भूतानचे पंतप्रधान शेरिंग तोबगे आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांनाही या सोहळ्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.

आज एनडीएची पुन्हा बैठक
एनडीएच्या खासदारांची आणि एनडीएशासित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची, तसेच उपमुख्यमंत्री, विविध पक्षांचे अध्यक्ष यांची शुक्रवार दि. 7 जूनला बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर संध्याकाळी 5 ते 7 या वेळेत राष्ट्रपतींकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला जाण्याची शक्यता आहे.

सावंत, नाईक आजच्या
बैठकीला राहणार उपस्थित
लोकसभा निवडणुकीनंतर नवी दिल्ली येथे शुक्रवार दि. 7 जून रोजी आयोजित एनडीए नेत्यांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित राहणार आहेत. नवनिर्वाचित खासदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीला उत्तर गोव्यातून सलग सहाव्यांदा निवडून आलेले खासदार श्रीपाद नाईक सहभागी होणार आहेत.

एनडीएतील घटक पक्षांमध्ये मंत्रिपदांसाठी चढाओढ

खातेवाटपाचे सूत्र ठरले? प्रत्येकी 4 खासदारांमागे एका मंत्रिपदाची मागणी

2014 आणि 2019 प्रमाणे भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करता आलेला नाही. त्यामुळे एनडीएतील मित्रपक्षांवर भिस्त ठेवूनच मोदींच्या तिसऱ्या टर्मचा कारभार चालणार आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मंत्रिपदांसाठी चढाओढ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारमध्ये तीन कॅबिनेट मंत्रिपदे, तर तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने 5 मंत्रालये आणि लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत अवघ्या 240 जागांपर्यंत मजल मारता आली. पक्षाला यंदा तब्बल 63 जागांचा फटका बसला आहे. एनडीएमध्ये भाजपची मोठी पीछेहाट झालेली असताना आता घटक पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. चंद्राबाबू नायडूं यांच्या तेलगु देसम पक्षाचे 16 खासदार निवडून आले आहेत. आघाडीत तिसऱ्या क्रमांकावर नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने 12 खासदारांसह आपले महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आता मंत्रिपदांच्या वाटपात इतर मित्रपक्षांना भाजपा किती आणि कोणती खाती देणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महत्वाची 4 खाती भाजप स्वत:कडेच ठेवणार आहे. मोदी 3.0 सरकारमध्ये भाजपला मित्र पक्षांना मोठा वाटा द्यावा लागणार आहे. प्रत्येकी 4 खासदारांच्या मागे एक कॅबिनेट मंत्रिपद असा नवा फॉर्म्युला ठरला आहे. नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल पक्षाला 3 मंत्रिपद दिली जाणार असून, राष्ट्रीय लोकजन शक्ती पक्ष (रामविलास) या पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांच्या पक्षाला 1 कॅबिनेट मंत्रिपद दिले जाणार आहे. याशिवाय जितनराम मांझी यांच्या हिंदुस्थान आवामी मोर्चा पक्षाला 1 आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाला 4 कॅबिनेट मंत्रिपदे दिली जाणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात शिंदे यांच्या शिवसेनेला 1 कॅबिनेट आणि 1 राज्यमंत्री पद मिळणार आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाला 1 कॅबिनेट मंत्रिपद दिले जाईल, अशी शक्यता आहे. अन्य घटक पक्षांना देखील मंत्रिपद किंवा राज्य मंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे.

रेल्वे-कृषी मंत्रालयासोबत बिहारसाठी विशेष पॅकेज मिळवण्यावर संयुक्त जनता दला (जेडीयू)चा डोळा असल्याची चर्चा आहे.
टीडीपीने 5 मंत्रालये आणि लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, बंदरे आणि जहाजबांधणी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांचा समावेश आहे.
टीडीपीने अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही मागितला आहे. मोफत योजनांमुळे आंध्रची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे त्यांना अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळावा, अशी नायडूंची इच्छा आहे.