>> सरकारी कर्मचारी संघटनेची माहिती गंभीर
राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सरकारी कर्मचारी संघटना आपल्या विविध मागण्या नव्या सरकारसमोर ठेवणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी काल सांगितले.
सरकारतर्फे सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केलेला असला तरी विविध महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना तो लागू करण्यात आलेला नाही. महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनाही तो लागू करावा ही मागणी संघटना नव्या सरकारकडे करणार आहे.
दरम्यान, पार्सेकर सरकारने दीनदयाळ आरोग्य विमा योजना सुरू केलेली असली तरी सरकारी कर्मचार्‍यांना या योजनेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. त्यासाठीची मागणी संघटनेने सरकार दरबारी केली होती. त्यावेळी पुढील आर्थिक वर्षी त्याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. आता मार्च महिन्यात नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार असून त्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या सरकारकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना विमा योजनेत सामावून घेण्याविषयी मागणी करण्यात येणार असल्याचे नाझारेथ यांनी स्पष्ट केले.
बढत्यांचाही प्रश्‍न सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बढत्यांचाही प्रश्‍न आहे. कित्येक जणांना गेल्या कित्येक वर्षापासून बढती मिळालेली नाही. ती देण्यात यावी अशी मागणी असून तीही धसास लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत असे नाझारेथ यांनी पुढे सांगितले.
सेवावाढ न देण्याचीही मागणी
निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांना सरकार सेवावाढ देत असते. ही सेवावाढ देण्याचे बंद करण्यात यावे, अशी मागणीही संघटना करणार असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय अन्य कित्येक छोट्या-मोठ्या मागण्या असून ह्या सर्व मागण्यांचे निवेदन नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सरकारला देण्यात येणार असल्याचे नाझारेथ यांनी पुढे म्हटले आहे.
