– कर्नल अनिल आठल्ये (निवृत्त)
गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू होती. अखेर त्याला मुहूर्त मिळाला. त्यामुळे आता नव्याने मंत्रीपदाची शपथ घेणार्‍यांसमोर विशेषत: संरक्षण मंत्र्यासमोर कोणती प्रमुख आव्हाने आहेत याचा विचार करावा लागणार आहे. याच संदर्भात एका प्रसिध्द हिंदी चॅनेलवर भाष्य करताना एका प्रतिष्ठित पत्रकाराने माजी पंतप्रधान नरसिंहरांवांची एक आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, नरसिंहराव म्हणत संरक्षणमंत्री म्हणजे ङ्गक्त सलाम घेणारे मंत्री आहेत. मंत्रालयाचे काम करायला तिन्ही सेनांचे प्रमुख आणि संरक्षण सचिव पुरेसे आहेत. थोडक्यात या पत्रकाराच्या मते संरक्षण मंत्रालय महत्त्वाचे नाही असे सूचित होते. एकंदर राष्ट्रीय सुरक्षिततेविषयी सर्वसामान्य आणि जाणकार लोकांमध्ये किती अज्ञान आहे याचीही प्रचिती यावरून येते. वास्तविक केंद्र सरकारचा ४० टक्के खर्च संरक्षणावर होतो. अशा परिस्थितीत संरक्षण क्षेत्रात योग्य नियोजन केले तर हा खर्च कमी करूनसुध्दा देशाचे योगय प्रकारे संरक्षण करणे शक्य आहे. गेल्या ६० वर्षे औद्योगिकरणाची कास धरूनसुध्दा अजुन आपला देश ७० टक्क्यापर्यंत आयातीत शस्त्र सामग्रीवर अवलंबून आहे. ही गोष्ट देशाला लाजिरवाणी तर आहेच, शिवाय देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही येाग्य नाही. याचे कारण ऐन मोक्याच्या क्षणी परकीय देश भारताला निर्यात होणारा शस्त्रपुरवठा बंद करून आपल्याला खिंडीत पकडू शकतात. त्यामुळे संरक्षणाच्या क्षेत्रात आपला देश जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न होत असले तरी ते तोकडे आहेत. अशा परिस्थितीत संरक्षण क्षेत्रासाठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित असलेला संरक्षणमंत्री पर्रिकराच्या रूपाने देशाला मिळाल्याने परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात ङ्गरक पडण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक आर्थिकदृष्ट्या संरक्षण सामग्रीत स्वयंपूर्णता मिळवता आली तर देशाच्या सकल उत्पादनात एक ते दोन टक्के वाढ सहज शक्य आहे. विशेष म्हणजे या प्रत्येक टक्क्यांच्या वाढीमुळे देशातील ६० लाख नागरिक दारिद्रयरेषेच्या वर उचलले जाऊ शकतात. यावरून संरक्षण क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याकडेही यापुढील काळात लक्ष द्यावे लागणार आहे. आणखी एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे यावर्षी डिसेंबर अखेर अमेरिकेचे सैन्य अङ्गगाणिस्तानातून माघार घेत आहे. तिथे सत्तेत येण्यास पाक पुरस्कृत तालिबान तयार आहे. अशा परिस्थितीत त्या सरकारमध्ये अङ्गगाणिस्तान, पाकिस्तानातील कट्टरपंथियांचे प्राबल्य निर्माण झाले तर त्याचा आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यादृष्टीने संरक्षण खात्याचा स्वतंत्र पदभार सांभाळणार्‍या आणि धाडसाने निर्णय घेणार्‍या तरूण व्यक्तिमत्त्वाची आवश्यकता होती. ती उणिव मनोहर पर्रिकरांच्या रूपाने भरून निघाली आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे देशाचे नवे पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी हे धाडसी, निर्णयक्षम आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व म्हणून सुपरिचित आहेत. देशाच्या संरक्षणा संदर्भात त्यांनी वेळप्रसंगी धाडसी पवित्रा घेतला आहे. त्याद्वारे शत्रूराष्ट्रांना योग्य तो संदेश पोहोचवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. साहजिक नव्या संरक्षण मंत्र्यांच्या पाठिशीते पूर्णपणे आणि ठामपणाने उभे असणार आहेत. या संरक्षण मंत्र्यांना पुरेसे निर्णय स्वातंत्र्यही दिले जाईल. याचा नव्या संरक्षण मंत्र्यांकडून उचित उपयोग होईल अशी आशा आहे.
अलीकडे चीनने हिंद महासागरात आपले हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. त्याच सुमारास दुसरीकडे पाक सैन्यांकडून भारत-पाक सीमेवर सतत आगळीकीचे प्रयत्न होत आहेत. अलीकडेच वाघा बॉर्डरनजिक झालेल्या बॉम्बस्ङ्गोटामुळे या पुढील काळात भारतीय लष्कराला अधिक सतर्क रहावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने नव्या संरक्षण मंत्र्यांकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. वास्तविक पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शेजारी देशांपासून होणार्‍या धोक्याला तसेच वाढत्या दहशतवादी कारवायांना सामोरे जाण्यासाठी नव्या सरकारची सध्याची सर्वात मुख्य प्राथमिकता म्हणजे पूर्णवेळ संरक्षणमंत्र्याची नियुक्ती करणे हीच होती. याचे महत्त्वाचे कारण केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर अरूण जेटली हे अर्थ आणि संरक्षण अशा दोन्ही खात्यांचा कारभार सांभाळत होते. खरे तर अर्थ आणि संरक्षण या दोन विभागांच्या कामाचा व्याप इतका आहे की, तो एका व्यक्तीकडून पेलला जाणे कठीण आहे. त्यातून कोणत्याही एका खात्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यात संरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागाकडील दुर्लक्ष परवडण्याजोगे नव्हते. ती शक्यता आणि वाघा बॉर्डरवरील बॉम्बस्ङ्गोटाद्वारे मिळालेला धोक्याचा इशारा यांचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण खात्यासाठी पूर्णवेळ देऊ शकणार्‍या मंत्र्याची नियुक्ती केली हे बरेच झाले.
आणखी एक बाब म्हणजे केंंद्रात भाजपाप्रणित सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी दहा वर्षे म्हणजे तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनींच्या काळात संरक्षण सिध्दतेची अक्षम्य हेळासांड केली गेली. खरे तर अँटनींना आपली स्वच्छ प्रतिमा जपणे हे देशाच्या संरक्षणापेक्षा महत्त्वाचे वाटत होते. संरक्षणासंबंधीचे महत्त्वाचे निर्णय आणि या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण लाल ङ्गितीच्या जंजाळात अडकले होते. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद दाखवायची परंतु प्रत्यक्षात तो पैसा खर्च करायचा नाही, अशी दुटप्पी वागणूक पूर्वीच्या सरकारची होती.
संरक्षण खर्चाला अशा प्रकारे छुप्या रितीने कात्री लावून देशाची आर्थिक तूट कमी दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या संरक्षण मंत्र्यांसमोर हे गेल्या दहा वर्षातील ओझे आणि एकूणच संरक्षण क्षेत्राबद्दल उदासिनता याचा सामना करावा लागणार आहे. त्यात नवे संरक्षण मंत्री यशस्वी होतील अशी आशा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भूदल सेनाध्यक्ष आणि सरकार यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. संरक्षण मंत्र्यांची काही विधाने वादग्रस्त ठरली. त्याच बरोबर सेना प्रमुखांकडूनही काही गोष्टी उघड केल्या गेल्या. वास्तविक, देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या कारभाराविषयीची माहिती गुपित राहणेच हिताचे ठरते. या खात्याची कार्यक्षमता, शस्त्रसज्जता, काही त्रुटी, अडचणी या सार्‍या बाबीं संदर्भात संरक्षण खात्यांचे प्रमुखांकडून संरक्षण मंत्र्यांशी वेळोवेळी चर्चा होणे अपेक्षित असते. अशा कोणत्याही मुद्दयासंदर्भात काही माहिती उघड करणे उचित ठरत नाही. आजकाल प्रगत संपर्क साधनांमुळे अशी माहिती शत्रू राष्ट्रांच्या हाती त्वरित लागण्याची शक्यता असते. तसे झाले तर शत्रूराष्ट्रांकडून असणारा धोका आणखी वाढतो. याचा विचार करता संरक्षण क्षेत्रातील तिन्ही विभागांचे प्रमुख आणि संरक्षण मंत्री तसेच सरकार यांच्यात सुसंवाद गरजेचा आहे. तसे प्रयत्न नव्या संरक्षण मंत्र्यांच्या काळात होतील अशी आशा आहे.
या शिवाय गेल्या एक-दोन वर्षांपासून नौसेनेमध्ये अपघातांच्या संख्येत झालेली वाढ चिंताजनक ठरत आहे. किंबहुना यामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यादृष्टीने यापुढील काळात नौसेनेतील अपघातांना आळा घालण्याचे आव्हान नव्या संरक्षण मंत्र्यांसमोर उभे आहे. या सार्‍या आव्हानांचा मुकाबला करण्यास नवे संरक्षण मंत्री सक्षम ठरतील अशी आशा आहे.
