>> पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांचे सभागृहात आश्वासन; जीवरक्षक सेवेबाबत नवीन कंत्राटाची प्रक्रिया सुरू
पर्यटन खात्याचे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले ‘गोवा पर्यटन विधेयक 2024′ पर्यटन क्षेत्रातील भागधारक आणि आमदार यांच्याशी पुन्हा एकदा चर्चा करून त्यात आवश्यक सुधारणाांसह विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. मात्र गोवा पर्यटन विधेयकाबाबत चुकीची माहिती पसविण्यात येत आहे. आम्हाला नवीन गोवा पर्यटन विधेयकाबाबत कोणताही घाई करायची नाही. नवीन गोवा पर्यटन विधेयकावर चर्चेसाठी 33 बैठका घेऊन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, असे पर्यटन तथा माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी काल विधानसभेत पर्यटन व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
समुद्र किनाऱ्यांवरील जीवरक्षक सेवेबाबत नवीन कंत्राटाची निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. जीवरक्षक सेवेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करून घेतला जाणार आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवर स्वच्छतेसाठी नवीन निविदा जारी केली जाणार आहे. सध्या स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या एजन्सीला 2019 मध्ये काम देण्यात आले होते. तीन वर्षानंतर त्या एजन्सीच्या कामाचे नूतनीकरण केले, असे ते म्हणाले.
विविध खात्याच्या 241 सेवा ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध आहेत. तसेच, राज्य आणि केंद्र सरकारची 556 नागरी सेवा केंद्रे कार्यरत आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले. गोवा टेलिकॉम धोरणांतर्गत वीज खांबावर केबल ओढणाऱ्या केबल ऑपरेटरना नोटीस बजावण्यात आली असून, येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत नोटिशीला उत्तर न दिल्यास 1 ऑक्टोबरपासून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले.
सनबर्नच्या विषयावरून प्रश्नांचा भडिमार
या चर्चेवेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी मंत्री रोहन खंवटे यांच्यावर सनबर्न संगीत महोत्सवाच्या विषयावरून प्रश्नाचा भडिमार सुरू केल्याने सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सनबर्नला परवानगी देण्यासाठी एक अर्ज पर्यटन खात्याला मिळाला आहे. त्या अर्जदाराला सविस्तर माहितीसह स्पष्टीकरण देण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे खंवटे यांनी सभागृहात सांगितले. परवानगी नसताना संगीत महोत्सवाच्या ऑनलाईन तिकिट विक्रीबाबत संयोजकाविरोधात गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी युरी आलेमाव आणि अन्य विरोधी आमदारांनी केली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कारवाईची मागणी लावून धरल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातच सभापतींनी अनुदानित पुरवणी मागण्या संमत करून घेतल्या.
