>> राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; महागड्या आलिशान कारवरील रस्ता करामध्ये कपात
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत दिव्यांगजन खात्याची स्थापन करण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. आतापर्यंत दिव्यांगजनासाठीच्या कामाची जबाबदारी ही समाजकल्याण खात्याकडे होती; मात्र आता ही जबाबदारी दिव्यांगजन खात्याकडे सोपवण्यात येणार आहे, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या महागड्या आलिशान कारची गोव्यात नोंदणी करताना रस्ता कर जास्त भरावा लागत असल्याने बरेच गोमंतकीय अशा कारची नोंदणी अन्य राज्यात जाऊन करीत असल्याचे दिसून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल मंत्रिमंडळाने या कारसाठीचा रस्ता कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता अशा महागड्या गाड्यांवर पूर्वीप्रमाणे जास्त रस्ता कर भरावा लागणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी
स्वेच्छा निवृत्ती योजना सुरू
राज्य सरकारने क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वेच्छा निवृत्ती देण्यासाठीच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. क वर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत 15 वर्षांचा काळ पूर्ण केलेला आहे, त्यांना या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सदर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शिल्लक राहिलेल्या वर्षांपैकी दर एका वर्षाच्या दोन महिन्यांचा पगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कंत्राटी महिला कामगारांना प्रसूती रजा
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांत कंत्राटी पध्दतीवर काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यांना प्रसूती रजेबरोबरच गर्भपात होण्यासारख्या घटनेच्या वेळीही रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
.. म्हणून घेतला रस्ता कर कमी करण्याचा निर्णय
महागड्या गाड्यांची खरेदी करणारे गोमंतकीय खरेदीनंतर त्यांची नोंदणी पुडुचेरी आदी ठिकाणी जाऊन नोंदणी करीत असल्याचे दिसून आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गाड्यांचे मालक अन्य राज्यांत
रस्ता कर आकारणी कशी होणार?
आता 6 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कारवर मालकाला 6 टक्के एवढा रस्ता कर भरावा लागेल. 15 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कारवर 11 टक्के जमा करावा लागले. 35 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कारवर 13 टक्के आणि 35 लाखांवरील कारवर 14 टक्के एवढा रस्ताकर भरावा लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
