नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचा आज ‘भारत बंद’

0
191

>> सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत होणार निदर्शने

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन नव्या कृषिकायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर गेले दहा दिवस आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी आज मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली असून देशातील सर्व विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र, जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी आजचा बंद सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेतच पाळला जाईल असे भारतीय किसान युनियन या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे.

लोकांना वेळेवर कार्यालयांत जाता यावे व संध्याकाळी कोणत्याही गैरसोयीविना परतता यावे यासाठी बंदची वेळ सकाळी ११ ते दुपारी ३ अशी ठेवण्यात आलेली असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले. बंदच्या दरम्यान मात्र शेतकरी ठिकठिकाणी रस्ते रोखून धरणार असून त्यामुळे वाहतूक सेवा विस्कळीत होईल असा इशारा नेत्यांनी दिला आहे. रुग्णवाहिका किंवा विवाहसोहळ्याच्या वाहनांना मात्र जाऊ दिले जाईल असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना काल कलम १४४ चा भंग केल्याच्या आरोपावरून लखनौमध्ये अटक करण्यात आली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ते आपल्या घरातून धरणेस्थळी निघाले असता त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
आजच्या भारत बंदला विविध कामगार संघटनांनी व विरोधी पक्षांनी आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवलेला आहे.

सरकार आणि शेतकर्‍यांदरम्यान आजवर चर्चेच्या विविध फेर्‍या पार पडल्या असून बुधवारी सहावी फेरी पार पडणार आहे. मात्र, आपण दिलेली बंदची हाक शेतकर्‍यांनी कायम ठेवली आहे. बंद शांततापूर्ण असेल असे भारतीय किसान संघाचे नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले. सामान्य जनतेने शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा द्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकरी संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते प्रमुख महामार्ग रोखतील, टोल प्लाझा अडवतील असा इशारा हरिंदर सिंग लाखोवाल यांनी यापूर्वी दिला होता.

देशभरात ठिकठिकाणी शेतकरी संघटना निदर्शने करतील व जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदने सादर करतील अशी माहिती शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली. अनेक राज्यांमध्ये मालवाहतुकीवरही या बंदचा परिणाम संभवत असून प्रमुख शहरांतील फळ व भाजीपाला पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही राज्यांत टॅक्सी संघटनांनीही बंदला पाठिंबा दिला आहे. अनेक बँक कर्मचारी संंघटनांनीही बंदला पाठिंबा दिला आहे. बंदला पंजाबात व हरियाणात मोठा पाठिंबा मिळण्याची चिन्हे असून कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा तसेच ईशान्य राज्यांमध्येही निदर्शने नियोजित करण्यात आली आहेत. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये मात्र भारत बंदचा परिणाम होऊ नये यासाठी राज्य सरकारांनी कंबर कसली आहे.
तृणमूल कॉंग्रेस वगळता शिवसेना, कॉंग्रेस, द्रमुक, कमल हसन यांची एमएनएम, राजद, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष, जम्मू काश्मीरमधील पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशन तसेच डाव्या पक्षांनी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवलेला आहे.

बंदचा गोव्यावर परिणाम होणार नाही : मुख्यमंत्री
आज मंगळवारी होऊ घातलेल्या देशव्यापी बंदचा गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मंगळवारी देशव्यापी बंद असला तरी राज्यातील सर्व सेवा सुरळीतपणे चालू राहणार असून राज्यावर या बंदचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे ते म्हणाले.
सत्ताधारी भाजपनेही तसाच दावा केलेला असून पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे या बंदविषयी बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने हे कृषी कायदे का केले आहेत, त्यामागे सरकारचा कोणता उद्देश आहे याची जनतेला जाणीव आहे. त्यामुळे या बंदला जनतेकडून पाठिंबा मिळणार नाही.

विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
दरम्यान, राज्यातील कॉंग्रेससह, मगो व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या देशव्यापी संपाला आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. आज मंगळवारी होणार असलेल्या या बंदला गोव्यात पाठिंबा मिळणार नाही असे सरकार व सत्ताधारी भाजपने म्हटले असले तरी मंगळवार उजाडल्यानंतर त्यांना राज्यात बंदला पाठिंबा मिळेल की नाही हे कळून चुकणार असल्याचे मत कॉंग्रेसने काल व्यक्त केले.