जी – 20 पर्यटन कार्यगटाची श्रीनगरमध्ये कालपासून सुरू झालेली तीन दिवशीय बैठक हे जम्मू काश्मीरच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने टाकलेले एक अतिशय महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही बैठक उधळून लावण्यासाठी, किमान या तीन दिवसांत खोऱ्यामध्ये मोठा घातपात घडवून आणण्यासाठी दहशतवादी शक्तींनी आकाशपाताळ एक करायला घेतले असले, तरीदेखील त्यांच्या नाकावर टिच्चून ही बैठक श्रीनगरमध्ये होणे याला एक विशेष अर्थ आहे. गेल्या सत्तर वर्षांतील काश्मीरमधील हा पहिला आंतररा ष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रम आहे. संविधानाच्या 370 व्या कलमाखाली जम्मू काश्मीरला बहाल केले गेलेले विशेषाधिकार हटविले गेले, त्याला आता तीन – साडे तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. जम्मू काश्मीर देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच प्रगतिपथावर आहे हे जगाला दाखवून देण्याचे एक माध्यम म्हणून श्रीनगरमध्ये या बैठकीचे आयोजन जाणीवपूर्वक केले जाते आहे, हे येथे लक्षात घेणे जरूरी आहे. जी – 20 राष्ट्रसमूहाचे अध्यक्षपद गेल्या डिसेंबरमध्ये भारताकडे आल्यापासून देशभरामध्ये त्याच्याशी संबंधित विविध कार्यगटांच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. आतापर्यंत गोव्यासह देशातील 46 शहरांत अशा 118 बैठका पार पडल्या आहेत. त्याच मालिकेतील ही बैठक श्रीनगरमध्ये होत आहे. या कार्यगटाची यापुढची बैठक जूनमध्ये गोव्यात होईल व तेव्हा पर्यटनविषयक ‘गोवा रोडमॅप’ जाहीर होणार आहे, त्याचा मसुदा श्रीनगरमधील या बैठकीत ठरणार आहे. त्यामुळेही तिला एक महत्त्व आहे. अर्थात, ती श्रीनगरमध्ये, म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर संघप्रदेशाच्या राजधानीत होत असल्याने त्याकडे अवघ्या जगाचे लक्ष आहे. विवादित प्रदेशात बैठक घेण्यास आमचा विरोध आहे असे सांगत चीनने या बैठकीस उपस्थित राहणे नाकारले, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्थाननेही बैठकीकडे पाठ फिरवली, परंतु त्यामुळे ते देशच आपल्या दुटप्पीपणामुळे उघडे पडले आहेत.
जम्मू काश्मीरमध्ये ही बैठक होणे हे केवळ प्रतिकात्मक नाही. त्यातून त्या प्रदेशाच्या पर्यटनाला, अर्थव्यवस्थेला, हस्तकलेला, रोजगाराला फार मोठी चालना मिळू शकते. जम्मू आणि काश्मीर हे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांकडून जेवढे भासवले जात असते तेवढे असुरक्षित नाही, भारत सरकारने त्याचे विशेषाधिकार हटवून आणि राज्याचे विभाजन केंद्रशासित प्रदेशात केल्यापासून ते बदलते आहे, साधनसुविधा, गुंतवणूक, केंद्रीय योजना यातून तेथील खुंटलेली विकासधारा पुन्हा प्रवाहित झाली आहे हा संदेश या बैठकीच्या आयोजनातून जगात जाणार आहे. जम्मू काश्मीरच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने शेकडो कोटींच्या योजना खोऱ्यात ओतल्या आहेत. त्यातून त्या प्रदेशात रस्ते, पूल, जलवाहिन्या, मलनिःस्सारण वाहिन्या, ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिन्या, अशी विविधांगी विकासकामे होत आली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने 75 नव्या पर्यटनस्थळांचा विकास, 75 सुफी धर्मस्थळांचा विकास, 75 वारसास्थळांचा विकास, 75 नवे गिरीभ्रमणमार्ग अशा योजना सरकारने कार्यवाहीत आणल्या आहेत. खुद्द राजधानी श्रीनगरमधील दल सरोवराच्या परिसराचा कायापालट झाला आहे. श्रीनगरचे रूपांतर स्मार्ट सिटीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष दर्शन जी – 20 कार्यगटाच्या परिषदेसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना आणि पत्रकारांना व्हावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून काश्मीरविषयी एक सकारात्मक संदेश जगात जावा, तेथील अनुपमेय निसर्गसौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत आणि कारागिरी जगाला पाहायला मिळावी, आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे पाय पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीरकडे वळावेत, त्याचा लाभ येथील हॉटेल उद्योग, पर्यटन व इतर व्यावसायिक, पश्मिना शालींपासून कांशाची भांडी आणि पेपरमॅशेपर्यंतचे पारंपरिक हस्तकारागीर, केशर उत्पादक, वॉलनटपासून सफरचंदांपर्यंतचे बागायतदार यांना मिळावा, त्यातून नवी गुंतवणूक खोऱ्यात यावी, येथील अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळावी असा प्रयत्न या आयोजनामागे आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये स्वयंपूर्णतेची फार मोठी क्षमता आहे. आजवरच्या राजकीय अस्थिरतेने या प्रदेशाचे अपरिमित नुकसान केले. परंतु आज मेहबुबा मुफ्ती टीका करीत आहेत, त्याप्रमाणे केवळ प्रसिद्धीसाठी किंवा सरकारचे काश्मीरवरील आधिपत्य मिरवण्यासाठी ही बैठक तेथे घेतली जात नाही. मेहबुबा मुफ्ती आणि कुंपणावरच्या तमाम काश्मिरी नेत्यांची राजकीय दुकाने सध्या बंद पडलेली आहेत. त्यामुळेच त्यांचा थयथयाट चालला आहे. काश्मीर संपूर्णतः मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील व्हावे, देशाच्या इतर भागाप्रमाणेच त्यालाही सर्व लाभ मिळावेत या प्रयत्नांत खोडा घालण्याचा आजवर चालत आलेल्या उपद्व्यापांना हे एक सडेतोड उत्तर आहे.
