>> महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे विधानसभेत आश्वासन
राज्यातील पारंपारिक पायवाटा, रस्त्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती किंवा नवीन कायदा तयार करण्यावर विचारविनिमय केला जाणार आहे, अशी ग्वाही महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत एका संबंधित लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल दिली.
राज्यातील हजारो घरांना पायवाट, रस्त्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. या घरातील नागरिकांना खासगी जमिनीतून जाणाऱ्या पारंपारिक वाटेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. राज्याच्या सर्वेक्षण नकाशात या घरांसाठी रस्त्याची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे जमीन मालक आणि मुंडकार यांच्यात रस्त्याच्या किंवा पायवाटेच्या प्रश्नावरून भांडणे होतात. काही ठिकाणी जमीनमालकाकडून पायवाट अडविली जाते, अशी लक्षवेधी सूचना आमदारांनी मांडली. आमदार विजय सरदेसाई, आमदार कार्लुस फेरेरा, आमदार व्हेन्झी व्हिएगश, आमदार गणेश गावकर, आमदार जीत आरोलकर, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी पारंपरिक पायवाट व रस्त्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
पारंपरिक पायवाटा, रस्त्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल, नगर नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत, नगरपालिका, डीएसएलआर आदी विविध खात्यांतील अधिकाऱ्यांची एक समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही समिती पारंपारिक पायवाट, रस्त्याच्या प्रश्नावर तोडगा करण्यासाठी आवश्यक सूचना करेल, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले.
राज्यातील काही घरांना रस्ता नसल्याने आजारी व्यक्तीला इस्पितळात नेताना भरपूर त्रास सहन करावा लागतो. काही वेळा जमीनमालक मुद्दाम पारंपरिक पायवाटेवरच भिंत उभारून पायवाट बंद करतो, असेही बहुतांश आमदारांनी सांगितले.
मांद्रे मतदारसंघातील किनारी भागातील पायवाटा, गणेश विसर्जनस्थळी जाणाऱ्या पायवाटा अडविण्याचे प्रकार घडतात, असे आमदार जीत आरोलकर यांनी सांगितले.
213 तक्रारींवर अद्याप निर्णय नाही
राज्यातील पारंपरिक पायवाटा, रस्त्याच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी गोवा मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1966 तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील पारंपरिक पायवाटा अडविणे, रस्त्याच्या संबंधी तक्रारी मामलेदारांकडे केल्या जाऊ शकतात. मामलेदारांसमोर पारंपरिक पायवाटा, रस्त्याच्या 213 तक्रारी प्रलंबित आहेत, असे बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
