>> मुख्यमंत्र्यांकडून संकेत; नोकरभरतीच्या नियमांमध्येही दुरुस्ती करणार
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून इयत्ता नववीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार सुरू आहे, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत काल दिले. याशिवाय राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील नोकरभरती नियमांमध्ये दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पूर्व प्राथमिक स्तरापासून सुरू करण्यात आली आहे. आता, इयत्ता नववीसाठी एनईपी 2020 अभ्यासक्रम लागू करण्यावर विचार केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील सर्व सरकारी विद्यालयांत पूर्ववेळ शिक्षक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या दीड-दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पालकांकडून विविध माध्यमातून शुल्क वसूल करणाऱ्या अनुदानित शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी एका प्रश्नावर बोलताना दिला. राज्यातील काही अनुदानित विद्यालये पालकांकडून विविध स्वरूपात शुल्क वसूल करीत असल्याची काहींची तक्रार आहे; परंतु कोणीही पालक किंवा विद्यार्थी तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे आकस्मिक तपासणी करणे कठीण बनले आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी अशा शाळांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. सरकारकडून त्याबाबत आवश्यक कारवाई केली जाईल, असा इशारा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्य सरकारकडून अनुदानित विद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. शैक्षणिक सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मग, विद्यालये अतिरिक्त शुल्क कशी काय आकारू शकतात, असा प्रतिप्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
एनईपी अंमलबजावणीसाठी आज बैठक
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रम राज्यातील इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शुक्रवार दि. 17 मे रोजी एका खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीत नववीसाठी एनईपी अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबत सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, नववीसाठी एनईपी अभ्यासक्रमाबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नोकरभरती नियमांमध्ये दुरुस्ती होणार
राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील नोकरभरती नियमांमध्ये दुरुस्तीची गरज आहे. सध्या सरकारी खात्यात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञपदासाठी कुठल्याही शाखेतील विद्यार्थी पात्र आहेत. यापुढे नोकरभरती नियमांमध्ये दुरुस्ती करून प्रयोगशाळा तंत्रज्ञपदासाठी केवळ विज्ञान विषय आणि बीएस्सी पदवीधारक अर्ज करू शकतात, अशा प्रकारची तरतूद केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
