- अनिल गजानन सामंत
मसुदा उत्तम असला तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यावरच पुढचे यश अवलंबून आहे. निधी, वेळ यांचे योग्य नियोजन करून जर या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी झाली तर आपला देश उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने निश्‍चितच वाटचाल करू शकेल.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सर्वांगाने विचार केल्यास तो एक आत्मनिर्भर आणि समर्थ भारताच्या निर्मितीचा आराखडा आहे, असे म्हणता येईल. अतिशय परिश्रमपूर्वक या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली विविध क्षेत्रांत जीवन समर्पित केलेल्या अभ्यासू व्यक्तींचा- मसुदा तयार करणार्‍या समितीत- अंतर्भाव केला होता. हा मसुदा तयार करण्यासाठी जवळजवळ पाच वर्षे फार मोठे परिश्रम घेतले गेले.
ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर अडीच लाख बैठका, जिल्हास्तरावर सहा हजार सहाशे बैठका, क्षेत्रीय स्तरावर शंभरहून अधिक बैठकांतून नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या कच्च्या मसुद्यावर विचार करण्याची संधी देण्यात आली. या सर्वांतून आलेल्या एक लाख पंचवीस हजार सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. आजवर देशातील सर्व धोरणे वरून खाली सरकायची. भारताच्या इतिहासातील हा पहिलाच मसुदा आहे की जो तळागाळापर्यंत आधी पोहोचवून नंतर त्याला अंतिम प्रारूप देण्यात आले आहे.
एक नवी भारतकेंद्री शिक्षणपद्धती निर्माण करणे हे या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे महत्त्वाचे ‘लक्ष्य’ आहे. बदलत्या काळातील समस्यांची उत्तरे शोधून देशात एक नवे परिवर्तन घडवून आणणे, समता व समरसता यांच्या आधारावर या देशात ज्ञानाधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीयता आणि आधुनिकता यांचा योग्य समतोल साधून आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याची दृष्टी या नव्या धोरणात दिसून येते.
३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक आकृतिबंधात एक नवा बदल घडणार आहे. वर्ष २०२१ पासून या बदलाला प्रारंभ होईल. ५+३+३+४ असा आता नवा आकृतिबंध असेल. शिशुशिक्षणाची तीन वर्षे आणि पहिली व दुसरी मिळून पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला ‘पायाभूत अभ्यासक्रम’ मानले गेले आहे. तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या वर्गांचा ‘पूर्वतयारी’ अभ्यासक्रम, सहावी ते आठवीपर्यंत ‘मिडल स्कूल’ आणि नववी ते बारावीपर्यंत ‘सेकंडरी’ अभ्यासक्रम असेल. आतापर्यंत पूर्वप्राथमिक गटाकडे शिक्षणव्यवस्थेचे पूर्ण दुर्लक्ष होते. आपल्याला हवा तसा अभ्यासक्रम घेऊन अशास्त्रीय पद्धतीने हे शिक्षण चालू होते. त्याचे फार मोठे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागले. आता पूर्वप्राथमिक स्तराचा अभ्यासक्रम केंद्रीय स्तरावर एन.सी.आर.टी. तयार करेल व देशभरातील सर्व शाळांना तो लागू करावा लागेल. मेंदुशास्त्रावर आधारित ‘बोधात्मक विकास’ हा या स्तरावरील शिक्षणपद्धतीचा केंद्रबिंदू असेल. अनुभवावर आधारित, अनौपचारिक पद्धतीने दिले जाणारे ते आनंददायी शिक्षण असेल. खेळ, संगीत, नाट्य, कथा यांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या पूर्वप्राथमिक स्तरावरील शिक्षणात भाषा आणि व्यावहारिक गणित यांना महत्त्व दिले जाईल. शिशुवाटिका आणि पहिली ते दुसरीचे वर्ग आता एकाच वास्तूत एकत्र येतील. भाषा व गणिताच्या विकासासाठी भाषा आठवडा, गणित आठवडा, भाषा व गणिताचे मेळे यांचे नावीन्यपूर्ण रीतीने आयोजन केले जाईल. दर आठवड्याला मुलांच्या अभिव्यक्तीसाठी वेगळा तास असेल. मुलांच्या बुद्धीच्या विकासाबरोबरच त्यांचा भावनिक विकासही व्हावा यासाठी सण, उत्सव, कलादर्शन अशा विविध उपक्रमांचा आधार घेतला जाईल. पूर्वप्राथमिक स्तरावर स्पर्धा नसतील. तसेच परीक्षाही नसतील. त्यांच्या प्रगतिपुस्तकात निरीक्षणांच्या नोंदी असतील.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम ही स्थानिक भाषा असेल. शब्दांची पोपटपंची न करता जिज्ञासू वृत्तीने, संकल्पना जाणून घेणारी, स्वतः विचार करू शकणारी नवी पिढी निर्माण व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे. या स्तरावरील विद्यार्थ्यांना नवी ऊर्जा देण्यासाठी आता ‘बालभवन’ आणि ‘चेतना केंद्रां’ची निर्मिती केली जाईल.
‘रोजगार निर्मिती’ व ‘कौशल्य विकास’ ही नव्या शैक्षणिक धोरणाची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. नव्या बदलानुसार इयत्ता ६ वीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेता येईल. छोट्या कालावधीची ‘इंटर्नशिप’ही त्यांना करावी लागेल. आय.टी.आय.सारख्या तांत्रिक शिक्षणाच्या शाळा आता वेगळ्या न राहता त्या शालेय शिक्षणव्यवस्थेला जोडल्या जातील. नव्या आराखड्यात ‘शालेय संकुल’ या संकल्पनेला महत्त्व दिले आहे. वीस-पंचवीस शाळांचा एक समूह तयार केला जाईल, ज्यातून साधने आणि शिक्षक यांचे आदानप्रदान करण्याची संधी यापुढे शाळांना लाभू शकेल.
नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षापद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. आजवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना विद्यार्थिजीवनात अवास्तव महत्त्व देण्यात आले होते, ते कमी करून सेमिस्टर पद्धतीने या परीक्षा होतील. प्रगतिपुस्तकाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्यात स्वतः विद्यार्थी, विद्यार्थ्याचे सहाध्यायी, शिक्षक व पालक यांचे अभिप्राय असतील. विद्यार्थ्यांच्या विविध गुणकौशल्यांचा उल्लेख त्यात असेल.
आजवर पारंपरिक पद्धतीने दहावी झाल्यानंतर कला, विज्ञान आणि वाणिज्य अशा शाखांचा अभ्यासक्रम विद्यार्थी निवडत असत. यापुढे ९ वी ते १२ वी असा एक स्तर निर्माण करून, विशिष्ट शाखेत बंदिस्त न होता विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या आवडीचे विषय निवडण्याची संधी लाभेल. विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आणि लवचीक अभ्यासक्रम हे या नव्या धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
शिक्षणक्षेत्रात विद्यार्थ्यांची ‘गळती’ ही एक मोठी समस्या आहे. इयत्ता ४ थीपर्यंत आपल्या देशात ३५ टक्के विद्यार्थी शाळा सोडून जातात. ७ वीपर्यंत २६ टक्के विद्यार्थी शाळा सोडतात. यातून शेवटी केवळ २ ते ३ टक्के विद्यार्थी हे पदवीपर्यंत पोहोचताना दिसतात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सध्या वयाच्या १४ वर्षापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. यापुढे वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा नवा कायदा करण्यात येईल. म्हणजेच यापुढे या देशातील सर्व मुलांना इयत्ता १२वीपर्यंत सक्तीचे, मोफत शिक्षण प्राप्त होईल. वर्ष २०३० पर्यंत या देशात १२वीतील विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी ही १०० टक्के व्हावी हे उद्दिष्ट नवीन शैक्षणिक धोरणात समोर ठेवले आहे. याला पूरक योजना म्हणून आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने मागास प्रदेशात ‘विशेष शैक्षणिक झोन’ निर्माण करण्याची व्यवस्था केली जाईल. इतर सर्वसामान्य प्रदेशात ३०ः१ असे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण ठेवून मागास विभागीय प्रदेशात ते २५ः१ असे ठेवण्यात येईल.
उच्च शिक्षणाच्या स्तरावरही आता विविध बदल सुचविण्यात आले आहेत. सध्या देशात १०० विद्यापीठे व ४०,००० महाविद्यालये आहेत. यापुढे ही सगळी एकत्र आणून १५,००० मोठ्या संस्था निर्माण केल्या जातील. त्यांना स्वायत्तता दिली जाईल. संशोधन करणारी विद्यापीठे, शिक्षण आणि संशोधन अशा दोन्ही स्तरांवर काम करणारी विद्यापीठे आणि मुख्यतः केवळ शिक्षण देणारी विद्यापीठे असे विद्यापीठांचे तीन विभाग करण्यात येतील. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखली जावी यासाठी ‘नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऍथोरिटी’ची स्थापना करण्यात येईल. यू.जी.सी. बंद करून त्याऐवजी ‘हायर एज्युकेशन ग्रांट कौन्सिल’ची स्थापना करण्यात येईल. महाविद्यालयीन व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी आता वेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातील. त्यासाठी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ केंद्रस्तरावर स्थापन करण्यात येऊन प्रवेशासाठी विविध चाचण्या तयार केल्या जातील. महाविद्यालयीन स्तरावर एका वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ‘प्रमाणपत्र’, दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ‘डिप्लोमा’, तीन वर्षांनंतर पदवी प्राप्त होऊ शकेल. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विद्यार्थ्याने एखाद्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्यानंतर मध्ये व्यावहारिक कारणांसाठी ‘विराम’ घेण्याचीही सोय असेल. पुन्हा त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर मागचा पूर्ण केलेला अभ्यासक्रम पुन्हा अभ्यासण्याची आवश्यकता असणार नाही. कोणताही अभ्यासक्रम अर्धवट राहिला तरी तो त्याच्या ‘क्रेडिट बँके’त जमा होईल. एकूणच अभ्यासक्रमात ‘विराम’ घेणे, दुसरा अभ्यासक्रम अभ्यासणे, विषयांची निवड करणे… या सर्व गोष्टींत लवचीकता ठेवल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि वर्षे कुठेही वाया जाऊ न देण्याची दक्षता नव्या धोरणात घेतली गेली आहे.
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीत शिक्षणक्षेत्रातील विद्यार्थी आणि अध्यापक यांच्या संशोधनाची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते. अगदी प्राथमिक स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत संशोधनात्मक वृत्तीला चालना मिळेल हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. प्रारंभापासूनच निरीक्षण, प्रयोग, प्रकल्प, चिंतन, अनुभव आणि संशोधन या सर्वांचा वापर होईल असा नवा अभ्यासक्रम आता तयार होईल. राष्ट्रीयस्तरावर ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ स्थापन करून २०,००० कोटींचा निधी हा या संस्थेला देण्यात येईल. विद्यापीठ स्तरावर योग्य अध्यापक व विद्यार्थी यांची निवड करणे, संशोधनासाठी सुविधा निर्माण करणे, मार्गदर्शकांची नेमणूक करणे अशा विविध जबाबदार्‍या या फाऊंडेशनकडे देण्यात येतील. कला, ज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात भारतातील व जगातील विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा यासाठी ‘मिशन नालंदा’ आणि ‘मिशन तक्षशीला’ यांची निर्मिती करण्यात येईल. भविष्यात परदेशी विद्यापीठे भारतात येणे व भारतीय विद्यापीठे जगभर जावीत यासाठी उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाची योजनाही आखण्यात आली आहे.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकाची गुणवत्ता आणि निवड या गोष्टीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. भविष्यात शिक्षक होण्यासाठी चार वर्षांची पदवीपरीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. यापुढे शिक्षणसेवक, कंत्राटी शिक्षक पद्धती बंद होईल. शिक्षकांचे अध्यापनकौशल्य, गुणवत्ता, प्रत्यक्ष वर्ग आणि समाजातील कार्य या सर्वांची नोंद घेऊन त्याच्या बढतीची योजनाही आखण्यात आली आहे.
राजकीय संरचनेत शिक्षणक्षेत्राला आत्यंतिक महत्त्व असावे यासाठी संपूर्ण देशातील सर्व स्तरांवरील संपूर्ण शिक्षणाची देखभाल करणारी संस्था म्हणून यापुढे ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना होईल, विशेष म्हणजे त्या आयोगाचे प्रमुख देशाचे पंतप्रधान असतील. ‘मानव विकास संशोधन’ हे नाव बदलून यापुढे ‘शिक्षण खाते’ हेच नाव वापरले जाईल.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा, त्यातील विविध योजना यांचा विचार केल्यानंतर एक विचार मनात येतो की, योजना आणि उद्दिष्टे तर मोठी आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैसा कोठून येणार? जी.डी.पी.च्या ६ टक्के निधी हा यापुढे शिक्षणासाठी वापरला जाणार असून आणखी एक नवीन आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. यापुढे देशातील कोणत्याही सार्वजनिक योजनेतील २० टक्के निधी हा शिक्षणासाठी वापरण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा अजूनही अंतिम मानलेला नाही. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून अजूनही सूचना करण्याची संधी देशवासीयांना दिली आहे. देशभरातील व जगातील विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांनी या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले आहे. मसुदा उत्तम असला तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यावरच पुढचे यश अवलंबून आहे. निधी, वेळ यांचे योग्य नियोजन करून जर या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी झाली तर आपला देश उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने निश्‍चितच वाटचाल करू शकेल.
