– विष्णू सुर्या वाघ
९ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी, मध्यान्हीच्या मुहूर्तावर गोमंतकीयांचे लाडके भाई, मनोहर पर्रीकर देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदाची शपथ घेतील तेव्हाच्या रोमहर्षक क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे. तमाम गोमंतकीयांसाठी तो एका स्वप्नपूर्तीचा क्षण असेल. एक असं स्वप्न जे पाहायलाही एकेकाळी गोमंतकीय धजावले नसते. संख्याबळाच्या हिशेबाने चालणार्‍या देशाच्या राजकारणात अवघे दोन खासदार पाठवणार्‍या चिमुकल्या गोव्याच्या वाट्याला एक राज्यमंत्रिपद मिळाले तरी पुरे अशा सुशेगाद वृत्तीत जगणार्‍या तमाम गोंयकारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनपेक्षित तरीही अनुपमेय अशी देणगी दिली आहे. क्रमांक तीनचे समजले जाणारे अत्यंत महत्त्वाचे असे संरक्षणमंत्रिपद बहाल करून पर्रीकरांच्या आजवरच्या राजकीय कारकिर्दीवर माननीय पंतप्रधानांनी कोहिनूरजडित किरीट चढवला आहे, याबद्दल सर्वप्रथम तमाम गोमंतकीयांतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार!दुसरे अभिनंदन अर्थातच आपल्या भाईंचे. भाजपचा एक साधा कार्यकर्ता, तीनचार निवडणुकांत पराभूत झालेला उमेदवार, नंतर आमदार, मग थेट मुख्यमंत्री, नंतर विरोधी पक्षनेता, पुन्हा मुख्यमंत्री आणि आता केंद्रीय मंत्री. हा पस्तीस वर्षांचा प्रवास तसा साधा नव्हे. प्रचंड जिद्द, अथक मेहनत, अविश्रांत धडपड आणि धोरणी दूरदर्शीपणा अशा गुणांच्या संगमाने घडवलेला हा इतिहास आहे. या इतिहासाचे शिल्पकार खुद्द मनोहर पर्रीकरच आहेत आणि त्याचे श्रेयही निर्विवादपणे त्यांचेच आहे!
पर्रीकरांसारखा खंदा मोहरा आपल्या मंत्रिमंडळात असावा असे पंतप्रधानांना वाटणे हाच खरे तर भाईंच्या राजकीय नेतृत्वाचा गौरव समजायला हवा. तोही मंत्रिमंडळात याआधीच गोव्याचा एक प्रतिनिधी असताना! श्रीपादभाऊंच्या बाबतीतला निर्णय अजून काही झालेला नाही. पण पर्रीकरांना घेतल्यानंतर मोदी भाऊंना बाजूला काढतील असे मला तरी वाटत नाही. भाई व भाऊ दोघेही मंत्रिमंडळात असले तर फायदा गोव्यालाच आहे.
मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे निमंत्रण दिल्लीवरून आले तेव्हापासूनच अनेकांचे फोन आम्हा आमदारांना येऊ लागले. बातमी खरी आहे काय? भाईंनी मान्यता दिली आहे काय? भाई गोवा सोडून जातील काय? भाईंना दिल्लीचे वातावरण मानवेल काय? अशा असंख्य प्रश्‍नांची सरबत्तीच पत्रकार करत होते. भाईंनी गोवा सोडून जावं असं तुम्हाला वाटतं का? असाही खोचक प्रश्‍न एकानं विचारला. मी त्याला साफ शब्दांत सांगितलं- आमच्या वाटण्याचा, न वाटण्याचा प्रश्‍नच नाही. भाईच नव्हे, कुठल्याही गोंयकाराला केंद्र सरकारमध्ये संरक्षणमंत्रिपदाची ऑफर आली असती तर ती स्वीकारायलाच हवी, असाच आग्रह आम्ही धरला असता. गोव्याचं मुख्यमंत्रिपद हे काही जीवनाचं सर्वस्व नाही. गोव्यासारख्या छोट्या राज्याच्या बाबतीत तर मुख्यमंत्रिपद हे इतर राज्यांच्या तुलनेत मामुलीच आहे. पण देशाचा संरक्षणमंत्री ही बिरुदावली निश्‍चितच भूषणावह! संरक्षणमंत्रिपद स्वीकारण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सोडून यशवंतराव चव्हाण दिल्लीला गेले तेव्हा या घटनेचे वर्णन ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ असे करण्यात आले होते. आज पुन्हा एकदा हिमालयाची हाक आली आहे आणि गोव्याचा वाघेरी हिमालयानजीक चालला आहे.
निवड पूर्ण विचारांतीच
नरेंद्र मोदी यांनी मनोहर पर्रीकरांची निवड पूर्ण विचारांतीच केली आहे असे म्हणावे लागेल. खरे तर मोदींच्या पहिल्याच टीममध्ये पर्रीकरांचे नाव होते. तशा आशयाच्या बातम्या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांत छापूनही आल्या होत्या. पण काही कारणाने ती निवड होऊ शकली नाही. तरी पंतप्रधान आणखी पाच महिने थांबले. संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार त्यांनी अरुण जेटली यांच्याकडे सोपवला होता. जेटली यांच्याकडे वित्त खाते आहे. नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्पही त्यांनीच सादर केला. जेटली हे भाजपातील ज्येष्ठ व अनुभवी नेते आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची प्रकृती त्यांना साथ देत नाही. त्यामुळे दोन प्रबळ खाती सांभाळताना त्यांचीही दमछाक होत होती. संरक्षण मंत्रालय सांभाळण्यासाठी मोदींना एका स्वच्छ, चारित्र्यवान त्याचप्रमाणे कार्यक्षम मंत्र्याची गरज होती.
या इमेजमध्ये मनोहर पर्रीकर फिट्ट बसले! गोवा छोटे राज्य असले तरी पर्रीकरांचे नाव देशभर पोचले आहे. विशेषतः गोव्यात सत्ता संपादन केल्यानंतर त्यांनी पेट्रोलचे दर अकरा रुपयांनी कमी करण्याची जी किमया केली तिची दखल भारतातील सर्व राज्यांतील जनतेने घेतली. शिवाय गोवा मायनिंगबंदीमुळे आर्थिक संकटातून जात असताना ज्या धोरणीपणे त्यांनी राज्यशकट चालवला त्याचीही दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. संरक्षण मंत्रालयाचा पदभार यापूर्वी अनेक ज्येष्ठ व श्रेष्ठ नेत्यांनी सांभाळला आहे. यशवंतराव चव्हाण, कृष्ण मेनन, जगजीवन राम, शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणव मुखर्जींसारखे दिग्गज नेते त्या खुर्चीवर बसले, त्या खुर्चीत आता आमचे मनोहरभाई विराजमान होतील. पंतप्रधान व गृहमंत्री यानंतर तिसरा मानाचा मुजरा त्यांना मिळेल. तोसुद्धा मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी, वेंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, अनंतकुमार यांसारखे वरिष्ठ नेते असताना… गोवेकरांना आणखी काय पाहिजे?
नवी दिल्लीतील आव्हाने
देशाचा कारभार नव्या दमाने, नव्या तंत्राने चालवण्याचे स्वप्न नरेंद्र मोदी प्रत्यक्षात उतरवत आहेत. ज्या तडफेने आपण स्वतः काम करतो तीच तडफ आपल्या हाताखालच्या मंत्र्यांनीही दाखवावी ही मोदींची अपेक्षा आहे. सगळ्यांनाच हे जमते असे नाही. पण पर्रीकरना मात्र निश्‍चितच जमेल. कारण त्यांच्या कामाचा झपाटाच मोठा आहे. हा माणूस अविरतपणे, न थकता सलग १८-२० तासदेखील काम करू शकतो! ढीगभर फायली एका बैठकीत वाचू शकतो आणि नेमक्या, चपखल शेर्‍यांसह निकालात काढू शकतो. केंद्रात अशा चलाख मंत्र्यांची वानवा आहे. संरक्षण मंत्रालय हे ‘मास-ओरिएंटेड’ खाते नव्हे. तिथे ‘स्पेशल फॅकल्टी’चे वरदान असलेलीच व्यक्ती हवी. संरक्षण मंत्रालयाला पूर्णपणे नवा चेहरा, नवा विचार देण्याची आज गरज आहे. माजी मंत्री ए. के. अँथनी यांच्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयाला एक प्रकारची मरगळ आली होती. लष्करातली शिस्त लयाला जाण्यासारखे प्रकार घडले होते. काही लष्करी अधिकार्‍यांवरच लाचखोरीचे व भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. शस्त्रास्त्र खरेदीतही घोटाळे झाल्याची चर्चा होती. पर्रीकरना हे पूर्ण खाते ‘रिव्हॅम्प‘ करावे लागेल. भारतीय लष्कराकडे अत्याधुनिक यंत्रसामग्री व शस्त्रास्त्रे असायला हवीत, यावर भर द्यावा लागेल. नव्या सुसज्ज युद्धनौका व पाणबुड्या बांधून घ्याव्या लागतील. दळणवळण क्षेत्रातले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लष्करात आणावे लागेल. पर्रीकर हे करू शकतील असा पंतप्रधानांचा विश्‍वास आहे.
गोव्याला फायदा काय?
मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाले तर जसा भारताचा फायदा होईल तसाच गोव्याचाही होईल. वास्कोच्या गोवा शिपयार्डला पूर्वी नौदलासाठी मोठमोठ्या युद्धनौका बांधण्याची कंत्राटे मिळत होती. ए. के. अँथनी संरक्षणमंत्री झाले अन् ही कंत्राटे कोची शिपयार्डला मिळू लागली. गोवा शिपयार्डला नवी शक्ती देण्याचे काम पर्रीकरांना करावे लागेल. अँथनी यांचा कोतेपणा एवढा टोकाला गेला होता की दरवर्षी होणार्‍या प्रजासत्ताक दिन चित्ररथ संचलनात गोव्याला स्पर्धेत उतरू न देण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. यापुढे असे घडणार नाही. कारण पर्रीकरांचे उजवे हात गणले जाणारे राजा खेडेकर यांचेच वर्चस्व आता चित्ररथ आयोजनावर असणार आहे.
माझ्या मते, पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाले तर दाबोळी विरुद्ध मोपा हा विमानतळावरून उठलेला वाद त्याना कायमचा निकालात काढता येईल. दाबोळी विमानतळ सध्या नौदलाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे तिथे विमानतळाचा विस्तार करता येत नाही. मोपाची आवश्यकता या अडचणीमुळेच निर्माण झाली होती. मला आठवते, मोपा विमानतळाची चर्चा जोर पकडू लागली व दाबोळी विमानतळ बंद केला जाणार असल्याच्या वावड्या पसरू लागल्या त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेले होते. प्रणव मुखर्जी हे त्यावेळी संरक्षणमंत्री होते. दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही, उलट त्याचा विस्तार करण्याचा सरकारचा विचार आहे असे सांगत प्रणवदांनी त्या बैठकीत ४५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पुढे विमानतळाचा विस्तारही झाला. संरक्षणमंत्रिपद मनोहरभाईंना मिळाले तर दाबोळीचे सर्वाधिकार त्यांच्या हाती येतील. नौदलाचा संपूर्ण तळ आवश्यकता वाटल्यास ते कारवारला स्थलांतरित करू शकतील व दाबोळी विमानतळ हवाई वाहतुकीसाठी पूर्णवेळ खुला करू शकतील. दाबोळी विमानतळ नौदलाच्या कब्जातून मुक्त केला तर मोपा विमानतळाची उभारणी करण्याचा प्रश्‍नच येणार नाही व तमाम दक्षिण गोव्यातील जनताही पर्रीकरांना दुवा दिल्याशिवाय राहणार नाही.
भाई, वी विल मिस यू!
गोमंतकीयांचा निरोप घेऊन भाई आता दिल्लीला जात आहेत. नवीन नेत्याच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी भाईंची उणीव गोव्यात भासत राहील हे उघड आहे. पर्रीकरांशिवाय गोवा ही कल्पनाच करवत नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून नव्हे तर विरोधी पक्षनेता असतानाही ‘भाजप म्हणजे पर्रीकर’ हे समीकरण झाले होते. विधानसभेत असो की विधानसभेबाहेर, लक्षात राहायचा तो एकट्या पर्रीकरांचाच. ही किमया आणखी कोणालाही साधणार नाही.
गोव्यासमोर आज अनेक आव्हाने आहेत. पर्रीकर सत्तेत असतील तोपर्यंत या आव्हानांचा ते समर्थपणे मुकाबला करतील अशी आशा जनसामान्यांच्या मनात होती. लोकांना विशेष धाकधूक वाटते ती खाणबंदीमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीची. या संकटातून गोव्याला बाहेर काढायचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. प्रादेशिक आराखड्याला अंतिम स्वरूप देणे अजून बाकी आहे. प्राथमिक शिक्षण माध्यमाचा प्रश्‍न सोडवण्याचे आव्हानही अर्धवट राहिलेले आहे. कूळ-मुंडकार कायदा दुरुस्ती विधेयकावरून गोव्यातील बहुजनसमाजात असंतोष वाढत चाललेला आहे. ही अस्वस्थता एका जनचळवळीचे रूप घेताना स्पष्टपणे दिसत आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांना ही सारी आव्हाने एकाचवेळी पेलावी लागणार आहेत. एरव्ही कुठल्याही मंत्र्यावर किंवा खात्यावर टीका झाली तर तिचा सामना करायला पर्रीकर पुढे व्हायचे. आता ते दिल्लीत गेल्यावर प्रत्येकाला स्वतःची लढाई स्वतःच लढावी लागेल. पण याला पर्याय नाही. एक ना एक दिवस असा उगवणारच होता. गोमंतकीयांच्या सदिच्छा आणि शुभेच्छा घेऊन मनोहरभाई मोदींचे हात बळकट करण्यासाठी जात आहेत. गोव्यातला आपला राजकीय कालखंड मागच्या दोन दशकांत त्यांनी गाजवला. राजकारणात आपल्या नावाची सुवर्णमुद्रा कोरून ठेवली. आता संपूर्ण देशाचे कार्यक्षेत्र त्यांच्यासाठी खुले होतेय. या त्यांच्या नवीन वाटचालीसाठी आमच्या मनःपूर्वक शुभकामना
