जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा ज्यांच्याकडे सोपविली जाण्याची चिन्हे आहेत, त्या उमर अब्दुल्ला यांची सध्याची भाषा पाहिली तर केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याऐवजी जुळवून घेण्याचा त्यांचा मनसुबा स्पष्ट दिसतो. सध्या तरी जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासीत प्रदेश असल्याने आपण जरी मुख्यमंत्री बनलो, तरी केंद्र सरकारच्या पाठबळाविना काहीही करू शकणार नाही हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे. जनतेने, विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने दहा वर्षांनंतर नॅशनल कॉन्फरन्सवर जो काही भरवसा ठेवला आहे, तो व्यर्थ जाऊ द्यायचा नसेल, तर आपल्याला केंद्राशी वैर पत्करून चालणार नाही एवढे शहाणपण गेली अनेक वर्षे सत्तेबाहेर फेकल्या गेलेल्या अब्दुल्ला पितापुत्रांना नक्कीच आहे. विधानसभा निकाल पाहिला तर त्यामध्ये काश्मीर खोऱ्याने जरी नॅशनल कॉन्फरन्सवर भरवसा दाखवलेला असला, तरी संपूर्ण जम्मू विभाग भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे हेही दिसून आलेले आहे. त्यामुळे आपल्या संघप्रदेशातील ही उभी फूट कशी सांधता येईल ह्याचा विचारही अब्दुल्लांना निश्चितच करावा लागणार आहे. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी यापूर्वी तसेच ह्या निवडणुकीच्या निकालापूर्वी पाच आमदारांच्या नियुक्तीवरून जो संघर्ष झडला, त्याला आता सामोपचाराचे नवे वळण द्यावे लागणार आहे. मात्र, केंद्राशी जुळवून घेत असताना काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याची मोठी जबाबदारीही उमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षावर निश्चितपणे असेल. केंद्र सरकारने काढून घेतलेले विशेषाधिकार परत मिळवणे जरी त्यांच्या हाती नसले, तरी किमान काढून घेतला गेलेला राज्याचा दर्जा परत मिळवून देण्याचा जो वायदा त्यांच्या पक्षाने जनतेला केलेला आहे, त्याची पूर्तता केंद्र सरकारकडून करून घेण्यासाठी त्यांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. वास्तविक, ह्या निवडणुकीत जम्मूतील एकगठ्ठा जिंकणार असलेल्या जागा आणि काश्मीर खोऱ्यात उतरलेल्या छोट्या पक्षांच्या आणि काही बंडखोर अपक्षांच्या मदतीने आपल्याला सरकार घडवता येईल असे भाजपला वाटत होते. त्यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून राज्यपालांनी पाच आमदारांची नियुक्तीही पुढे रेटलेली होती. मतदारसंघ पुनर्रचना, त्यातून वाढलेली मतदारसंघांची संख्या, अनुसूचित जातीजमातींना दिलेले आरक्षण आणि काश्मीरच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न याचा फायदा आपल्याला मिळेल अशा अपेक्षेत भाजप होता, परंतु त्याची तशी निराशाच झाली आहे. खुद्द भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना पराभूत झाले आहेत. भाजपच्या जागा वाढल्या असल्या, तरी त्या मतदारसंघ फेररचनेत मतदारसंघांची संख्या वाढल्यामुळे वाढल्या आहेत. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्यातील मतविभाजन ह्यावेळी त्यांची युती झाल्याने टळले, त्याचा तसेच पीडीपीने गेल्या निवडणुकीनंतर भाजपला साथ दिल्याने त्या पक्षाविरुद्ध जनतेमध्ये असलेल्या रागाचा मोठा फायदा नॅशनल कॉन्फरन्सला अनपेक्षितपणे ह्यावेळी मिळाला. त्यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन लाख मतांनी पराभूत झालेले उमर अब्दुल्ला यावेळी बडगाम आणि आपला पारंपरिक गंदेरबाल ह्या दोन्हीही मतदारसंघांतून विजयी झाले. खरे तर युतीचा घटक असलेल्या काँग्रेसची कामगिरी ह्या निवडणुकीत अतिशय वाईट झाली आहे. काश्मीर खोरे आपण हाताळू, जम्मूतील हिंदू मते काँग्रेसने काबीज करावीत अशी रणनीती यावेळी युतीत आखली गेली होती, परंतु काँग्रेसला ते अजिबात जमलेले दिसत नाही. गेल्या वेळच्या बारा पेक्षा अर्ध्या जागांवर काँग्रेसला यावेळी समाधान मानावे लागले आहे ते वेगळेच. भाजपची साथ देणाऱ्या पीडीपीसाठी तर ही पक्षाच्या स्थापनेपासून आजवरची सर्वांत खराब कामगिरी ठरली आहे. त्यांचे केवळ तीन उमेदवार निवडून आले आहेत. पण ह्या निकालांतून एक लक्षणीय बाब समोर आली आहे ती म्हणजे दहशतवादी आणि फुटिरतावादी उमेदवारांना मतदारांनी ह्यावेळी स्वीकारलेले नाही. गेली लोकसभा निवडणूक उमर अब्दुल्लांना पराभूत करून तुरुंगातून जिंकून आलेल्या इंजिनिअर राशीदने ह्या निवडणुकीत उभे केलेले सर्व उमेदवार पराभूत झाले. दहशतवाद्यांच्या तेहरिक इ अवाम तसेच जमाते इस्लामी ह्या बंदी असलेल्या संघटनेने उतरवलेल्या उमेदवारांना मतदारांनी पाणी पाजले आहे. अफजल गुरूचा भाऊ अजाज अहमद गुरू हा देखील पराभूत झाला आहे. म्हणजेच काश्मीरच्या मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान केले असेल, परंतु मुख्य प्रवाहातील पक्षांनाच आपली पसंती दिलेली आहे. आता जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यांची असेल. केंद्र सरकारची साथ घेऊन जर यापुढची वाटचाल झाली, तरच राज्यातील सरकार थोडेफार काम करू शकेल. नाही तर पीडीपीची जी गत झाली तिची पुनरावृत्ती भविष्यात अटळ असेल.
