इस्रायलला गाझाशी चाललेले युद्ध तात्काळ थांबवून तेथे मानवतावादी मदत विनाअडथळा पाठवण्यास अनुमती देण्यास फर्मावणारा जॉर्डनने आणलेला आणि चाळीस देशांनी सहपुरस्कृत केलेला ठराव संयुक्त राष्ट्र आमसभेने अखेर शुक्रवारी रात्री मोठ्या मताधिक्क्याने संमत केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या 193 सदस्य राष्ट्रांपैकी तब्बल 120 राष्ट्रांनी ठरावाच्या बाजूने आणि अमेरिका आणि इस्रायलसह अवघ्या चौदा देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारत व ब्रिटनसह 45 देशांनी मात्र तटस्थता स्वीकारली. इस्रायल – गाझा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणाच्या क्षितिजावर उदयास येणारी ही नवी समीकरणे आहेत आणि म्हणूनच अतिशय महत्त्वाची आहेत. महासत्ता अमेरिकेचा प्रभाव झुगारून देत आणि तिला अक्षरशः एकटे पाडत हा ठराव संमत झालेला आहे हे लक्षात घेणे येथे जरूरीचे आहे. इस्रायल आणि अमेरिका सोडल्यास ज्या चौदा देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, त्यातील स्वतः इस्रायल सोडल्यास बाकीचे फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पॅराग्वे, टोंगा, नाऊरु, मायक्रोनेशिया वगैरेंसारखे किरकोळ देश आहेत हेही लक्षणीय आहे. रशिया, चीन आदी अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी देशांची दुटप्पी नीतीही ह्या ठरावाला मिळालेल्या भरघोस पाठिंब्यास कारणीभूत आहे. चीन आणि रशियाने ह्या ठरावास नुसते समर्थनच दिले नाही, तर रशियाने हमासच्या नेत्यांना चर्चेसाठीही बोलवून घेतले. हमाससारख्या दहशतवादी संघटनेचा आणि गेल्या सात ऑक्टोबरला त्यांनी इस्रायलवर चढवलेल्या रानटी हल्ल्याचा निषेधही न करणारा हा एकतर्फी ठराव अशा प्रकारे मोठ्या मताधिक्क्याने संमत होणे ही काही फारशी आश्वासक बाब नव्हे. गाझामधील मानवाधिकारांची चिंता करणाऱ्यांनी सात ऑक्टोबरच्या हिंसाचाराबाबत निषेधाचा सूरही काढू नये यातच त्यांच्या मानवतावादाचे ढोंग लपलेले आहे. हमासच्या हल्ल्याचा निषेध ठरावाच्या मसुद्यात झालेला नसल्यानेच भारतानेही ह्या ठरावाबाबत तटस्थता स्वीकारली. भारताला वेढणाऱ्या पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका ह्या सर्व देशांनी ह्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. कॅनडाने ह्या ठरावामध्ये हमासचा नामनिर्देश करणारा परिच्छेद जोडणारी दुरुस्ती सुचवली होती. तिला भारतासह 87 देशांनी पाठिंबाही दिला. मात्र, 55 देशांनी त्याला विरोध केला आणि 23 देश तटस्थ राहिले. त्यामुळे अशा दुरुस्तीस आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळू न शकल्याने मूळ ठरावात ही दुरुस्ती होऊ शकली नाही.
हमाससारख्या दहशतवादी संघटनेबाबत निषेधाचा सूर न काढता केवळ इस्रायलवरच ह्या युद्धाचे उत्तरदायित्व ढकलणाऱ्या या ठरावातून जी निव्वळ धर्माधारित वृत्ती प्रकट झाली आहे ती भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. जे देश आज दुटप्पी नीती स्वीकारून ह्या घडामोडींची मजा घेत आहेत, त्यांच्या दाराशी देखील हे जिहादी दहशतवादाचे लोण यायला वेळ लागणार नाही. इस्रायल – गाझा युद्धाने समस्त अरब देशांना तर एकत्र आणले आहेच, शिवाय जगभरातील इतर मुस्लीम राष्ट्रांनीही ह्या विषयात स्वाभाविकपणे त्यांचीच री ओढली आहे. गाझावरील इस्रायलच्या अग्निवर्षावात निरपराध नागरिक, मुलेबाळे, महिला, वृद्ध होरपळत आहेत हे वेदनादायी आहेच, परंतु ह्या सगळ्याला त्या नागरिकांची ढाल करून लढत आलेली हमासही तितकीच जबाबदार आहे, परंतु ते मान्य केले जाताना दिसत नाही. रशियाला युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेचा हिशेब चुकता करायचा आहे. चीनलाही अमेरिकेशी चाललेल्या शीतयुद्धाचा वचपा काढायचा आहे. इस्रायल गाझा युद्धाचे निमित्त त्यांना त्यासाठी मिळाले आहे. इस्रायल – गाझा युद्धासंदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर चाललेल्या मुत्सद्देगिरीच्या युद्धाचा पूर्ण परामर्ष आम्ही गेल्या शनिवारच्या अंकात घेतला होता. जॉर्डनचा ठराव संमत होणे ही त्याची पुढची पायरी आहे. अर्थात, संयुक्त राष्ट्र आमसभेचा ठराव हा इस्रायलवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे तो मान्य करायला ते राष्ट्र बांधील नाही. मात्र, जागतिक जनमत त्याच्या आणि त्याच्या पाठीराख्या अमेरिकेच्या विरोधात आहे हा संदेश ह्या ठरावातून त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महासत्ता अमेरिकेची पत ढासळत चालली आहे हेही यातून दिसते. आज गाझासंदर्भात ही भूमिका घेतली गेली आहे. भविष्यात काश्मीरसारख्या विषयांवर देखील अशी धर्माधारित भूमिका घेऊन देश उभे राहू शकतात. जी 20 परिषदेमध्ये मध्यपूर्वेच्या आपले व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा करणाऱ्या भारताला ह्या बदलत्या समीकरणांचा विचार करून त्यानुसार आपल्या परराष्ट्र नीतीची आखणी करावी लागणार आहे हा ह्या घडामोडींचा आपण लक्षात घेण्याजोगा मथितार्थ आहे.
