नवनव्या घडामोडींनिशी जागतिक समीकरणे सतत बदलत असतात. एकेकाळी महासत्ता अमेरिकेचा संपूर्ण जगावर दबदबा होता. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर तर तो अधिकच वाढला. मात्र, जसजसा चीन प्रबळ बनत गेला, तसतसा त्याचा जागतिक प्रभावही वाढत गेला. तो अधिकाधिक वाढविण्यासाठी चीनही सतत प्रयत्नशील राहिला. वन बेल्ट वन रोड महाप्रकल्पातून तर चीनने अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीद्वारे छोट्या छोट्या देशांना कह्यात ठेवण्याची मोहीमच उघडली. भारतीय उपखंडातील छोट्या देशांना कर्जांच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना चीनने कसे ऋणाईत करून ठेवले आहे ते श्रीलंका प्रकरणात दिसून आलेच आहे. आता चीनने आखाती देशांकडे आपला मोर्चा वळवलेला दिसतो. अलीकडेच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सौदी अरेबियाच्या भेटीवर गेले, तेव्हा त्यांच्या दर्शनासाठी आखाती राष्ट्रप्रमुखांची जी रांग लागली, ती बोलकी होती. कतारचे अमीर फुटबॉल विश्‍वचषक स्पर्धा अर्ध्यावर सोडून त्यांच्या भेटीला धावले, बहरीनचे राजे, कुवेती राजपूत्र, संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रमुख, ईजिप्तचे प्रमुख, ओमान, सुडान, पॅलेस्टाईन, इराक अशा सर्व बारीकसारीक देशांचे प्रमुख जिनपिंगांना भेटले. गेल्या जुलैमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर गेले होते, तेव्हा त्यांचे जे थंडे स्वागत झाले होते, त्या पार्श्‍वभूमीवर जिनपिंग यांच्या वाट्याला आलेली २१ तोफांची सलामी, त्यांना देण्यात आलेली मानद डॉक्टरेट वगैरे जंगी स्वागत बोलके आहे. खुद्द सौदी अरेबियाशी तर चीनने ३० अब्ज डॉलरचे ३४ गुंतवणूक व ऊर्जाविषयक करार केलेले आहेत. तेही अमेरिकेची धमकी धुडकावून. पश्‍चिम आशिया आणि आफ्रिका पादाक्रांत करणारी चीनची ही नीती निश्‍चितच जागतिक समीकरणे उलटीपालटी करणारी आहे. अमेरिकेचा आखाती देशांवरील प्रभाव ओसरू लागल्याची ही चिन्हे आहेत.
काही वर्षांपूर्वी जमाल खशोगी या पत्रकाराच्या झालेल्या हत्येपासून अमेरिका आणि सौदी अरेबियाचे संबंध बिघडले. या वर्षाच्या प्रारंभी निर्माण झालेल्या युक्रेनच्या पेचप्रसंगानंतर रशियाविरुद्ध अमेरिकेने आघाडी उघडली. त्यासाठी आखातातील सर्व तेल उत्पादक देशांनी युक्रेनवर हल्ला चढवणार्‍या रशियापासून अंतर राखावे असा आग्रह अमेरिकेने सतत धरून पाहिला, परंतु त्याला आखाती देशांनी भीक घातलेली दिसत नाही. उलट आखाती देशांनी आपल्या तेल पुरवठ्यात वीस लाख बॅरल उत्पादन कपात करून सध्या मध्यावधी निवडणुकीच्या गडबडीत असलेल्या अमेरिकेला धडा शिकवलेला दिसतो. भारताने देखील जी – ७ राष्ट्रांनी केलेल्या, रशियाकडून तेल आयातीवर मर्यादा घालण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत. उलट भारताने रशियाकडून होणारी तेल आयात वाढवली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या दबावाला भीक न घालता भारताने रशियाकडून सोळा दशलक्ष टनांहून अधिक तेलाची आयात केली आहे. भारतासारखा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करू लागणारा देश अशा दडपणांना बळी न पडणे समजू शकते, परंतु आखातातील आणि आफ्रिकेतील छोटी छोटी राष्ट्रेही जेव्हा अमेरिकेच्या दबावाला भीक घालत नाहीत, तेव्हा निश्‍चितच बदलत्या समीकरणांकडे या गोष्टी निर्देश करतात.
रशिया युक्रेन युद्धात गुंतलेला असताना चीनने आखाती आणि आफ्रिकी देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जोरदार पावले टाकलेली दिसतात. चिनी कंपन्यांना आखाती देशांमध्ये उत्पादन केंद्रे उघडण्यास या संबंधांमुळे वाव मिळणार आहे. सौदी अरेबियासारखा कडवा देशही चीनकडून फाईव्ह जी तंत्रज्ञानापासून चांद्रयान मोहिमेपर्यंतचे नानाविध तंत्रज्ञान मिळवू इच्छित आहे. अमेरिकेने गेल्या अनेक वर्षांत आखाती देशांत म्हणावी तशी गुंतवणूक केलेली नसल्याने चीनसारख्या नव्या भक्कम गुंतवणूकदाराकडे हे देश आकृष्ट झाले तर नवल नाही. सौदी अरेबियाकडून चीन २० कोटी टन तेल आयात करते, तर उभय देशांचा व्यापार २३० अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. आखाती देशांकडून आयात करीत असलेल्या तेलाचा व्यवहार आपल्या युआन या चलनात करण्याचा आग्रह चीन धरू लागला आहे. याचा अर्थ जागतिक बाजारपेठेतील अमेरिकी डॉलरच्या आजवरच्या वरचष्म्यावर घाव घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये चीन आखाती देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करू पाहतो आहे. वास्तविक चीनने आपल्या शिनजियांग प्रांतातील मुसलमानांवर अत्याचार चालवले आहेत. परंतु तरीही हे आखाती सुन्नी देश चीनच्या तालावर नाचताना दिसतात हा चीनच्या दिवसेंदिवस वाढत्या जागतिक प्रभावाचा परिणाम म्हणावा लागेल.
