देशाच्या आजवरच्या विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या नियोजन आयोगाला गुंडाळून पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणारे निर्णायक पाऊल मोदी सरकारने उचलले आहे. नुकत्याच झालेल्या विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जेव्हा याचे अधिकृत सूतोवाच करण्यात आले, तेव्हा कॉंग्रेसच्या राज्यांतील मुख्यमंत्री वगळता इतर सर्वांनी ती कल्पना उचलून धरली. त्यामुळे ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यात सरकारपुढे कोणता अडसर सध्या तरी संभवत नाही. आजवर देशाच्या आर्थिक नियोजनाची सारी सूत्रे केंद्र सरकारपाशी असायची आणि केंद्राकडून राज्यांना निधीवाटप व्हायचे. राज्यांना आपले प्रादेशिक प्रश्न, समस्या घेऊन केंद्राच्या दारात याचकासारखे उभे राहावे लागायचे. ही परिस्थिती बदलण्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेली आहे आणि त्या मुद्द्यावर नियोजन आयोग मोडीत काढण्याच्या आपल्या कल्पनेला राज्यांचे पाठबळ मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे. कॉंग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांची त्याला अनुकूलता दिसू लागली आहे. नियोजन आयोगाची स्थापना पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात झाली होती. त्यानंतर काळ बदलला, परिस्थिती बदलली, देशात जागतिकीकरणाचे आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले, तशी नियोजनाच्या रचनेमध्येही बदलांची गरज भासू लागली. केंद्र आणि राज्यांमधली राजकीय मतभेद विकासातील अडसर ठरू लागले. या सार्‍यावर मात करायची असेल तर केंद्र – राज्य संबंधांमध्ये अधिक बळकटी आणि पारदर्शकता आली पाहिजे अशी गरज व्यक्त होऊ लागली. दोन वर्षांपूर्वी संसदीय सल्लागार समितीनेही देशाच्या आर्थिक नियोजनाच्या पुनरावलोकनाची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झाले तेव्हा नव्या सरकारने आपल्या नव्या कल्पना मांडणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात देशाला संबोधित करताना नियोजन आयोग निकालात काढण्याची आणि वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची आपली कल्पना जाहीर करून टाकली. नव्या सरकारने नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे कॅबिनेट दर्जाचे पद रिकामेच ठेवले होते, त्यावरून नियोजन आयोग गुंडाळला जाणार याचे संकेत मिळालेच होते. केंद्र आणि राज्य हे दोन्ही घटक देशाच्या विकासातील भागीदार असले पाहिजेत. एकाचे दुसर्‍यावर वर्चस्व असता कामा नये हे मोदींच्या या कल्पनेतील प्रमुख सूत्र आहे. सर्वांनी मिळून ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करणे त्यांना अपेक्षित आहे. राज्यांना ऊठ सूट आपले प्रश्न, आपल्या अडीअडचणी घेऊन दिल्लीला धाव घ्यावी लागते, राज्यांच्या गरजा दिल्लीतील योजना भवनातील शहाण्यांना कळतातच असे नाही. केंद्रीय योजना सर्वांना सरसकट लागू केल्या जात असल्याने स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीशी त्या अनुरूप असतातच असे नाही. त्यामुळे हे सगळे बदलायचे आता नव्या सरकारने ठरवले आहे. विकासात्मक बाबींवरील निर्णय सर्वसहमतीने घेणे, राज्यांची त्यावरील मतेही गांभीर्याने विचारात घेणे, केंद्र आणि राज्यांतील विसंवादाचे मुद्दे असतील तर ती सोडवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, अशी विविध उद्दिष्टे सरकारने समोर ठेवलेली आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत केंद्राचा राज्यांशी सतत संवाद नसतो. देशाच्या आर्थिक विकासाचा विचार करताना सरकारबाह्य तज्ज्ञांची मतेही विचारात घेतली जात नाहीत. केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशावरील देखरेखही नीट होत नाही. हे सगळे पालटण्यासाठी ही नवी व्यवस्था सरकार निर्माण करू पाहते आहे. नियोजन आयोगाच्या ६४ वर्षांपूर्वी झालेल्या स्थापनेनंतर पुलाखालून प्रचंड प्रमाणात पाणी वाहून गेलेले असल्याने त्या व्यवस्थेमध्ये काही परिवर्तन घडवणे गैर म्हणता येत नाही. मात्र हे करीत असताना जी पर्यायी व्यवस्था हे सरकार स्थापन करू इच्छिते, तिच्या स्वरूपाबाबत स्पष्टता असली पाहिजे. नियोजन आयोगामार्फत राबविल्या जाणार्‍या पंचवार्षिक योजना यापुढेही चालू राहणार का याबाबतही साशंकता आहे. देशाच्या अर्थकारणाचा प्रवाह केंद्रातून राज्यांकडे वाहवण्याऐवजी राज्यांकडून केंद्राकडे वाहवण्याचा विचार मोदींनी बोलून दाखवलेला आहे. हे ते नेमके कसे साध्य करणार, त्यासाठी ते उभारणार असलेल्या ‘थिंक टँक’चे नेमके स्वरूप काय असेल हे सगळे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील बहुतांश सहमतीमुळे या कल्पनेला हिरवा कंदील मात्र मिळाला आहे.
