राज्यातील संपादकांशी नुकत्याच झालेल्या वार्तालापावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य सरकार उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यासाठी दोन नव्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीजची म्हणजेच समूह विद्यापीठांची उभारणी करण्याच्या विचारात असल्याचे सूतोवाच केले. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणसंस्थांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारच्या समूह विद्यापीठांची उभारणी करावी अशी संकल्पना देशभरात राबवली जाते आहे. त्यामुळे गोवा सरकारही त्याच पावलावर पाऊल टाकून अशा प्रकारची संकल्पना येथे राबवणार असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. गोवा विद्यापीठाची मक्तेदारी मात्र ह्या निर्णयामुळे मोडीत निघेल. गोवा विद्यापीठाच्या गेल्या काही वर्षांत घसरलेल्या दर्जाच्या पार्श्वभूमीवर ही दोन नवी समूह विद्यापीठे उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये काही नवी ऊर्जा घेऊन येतील अशी आशा आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये, आजवरची पारंपरिक, चाकोरीबद्ध व एकाच विद्याशाखेचे शिक्षण घेण्याची परंपरा मोडीत काढून बहुशाखीय शिक्षण घेण्यास विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे हा प्रमुख विचार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशाच प्रकारे बहुशाखीय शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना दिली जाते. आपण मात्र, कला, विज्ञान, शास्त्र अशी विभागणी करून विद्यार्थ्यांच्यात कप्पे पाडत राहिलो होतो. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर ह्या भिंती ढासळून पडतील. विद्यार्थ्यांना आपले प्रमुख विषय शिकत असतानाच आपल्या आवडीचे पूरक विषयही शिकता येतील. म्हणजे एखादा मुलगा बीएचे शिक्षण घेत असेल आणि त्याला संगीतही शिकावेसे वाटत असेल, तर तो त्या विषयाची निवडही करू शकतो. अशा प्रकारचे बहुशाखीय शिक्षण देण्यासाठी ह्या शिक्षणसंस्था एकत्र येण्याची गरज भासेल. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या समूह विद्यापीठाची संकल्पना नव्या शैक्षणिक धोरणात मांडण्यात आली आहे. ह्या विद्यार्थ्यांना पदवीही हेच समूह विद्यापीठ देईल. गोव्यात उत्तर गोवा जिल्ह्यात आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात दोन नवी समूह विद्यापीठे जेव्हा बनतील, तेव्हा आजूबाजूच्या महाविद्यालयांना गोवा विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता सोडून ह्या आपल्या समूह विद्यापीठाशी जोडून घेता येऊ शकेल. इतर राज्यांमध्ये ही संकल्पना राबवायला यापूर्वीच सुरूवात झालेली आहे. ह्याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर आपल्या शेजारच्या महाराष्ट्रात वारणा उद्योगसमूहाच्या वारणा विभाग शिक्षण महामंडळाच्या तीन महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन केले आहे. त्यासाठी त्या महाविद्यालयांची शिवाजी विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता काढून घेतली गेली. अशाच प्रकारे गोव्यातील विविध महाविद्यालयांची गोवा विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता काढून समूह विद्यापीठाशी जोडता येऊ शकेल. त्यातून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, बहुशाखीय शिक्षणाची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल, कमी संसाधनांमध्ये जास्तीत जास्त लाभ विद्यार्थ्यांना देता येईल, वगैरे उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली आहेत. ह्या समूह विद्यापीठांच्याच जोडीने खासगी विद्यापीठांचे लोण गोव्यात येऊ घातले आहे. सध्या किमान अशा तीन खासगी विद्यापीठांचे लक्ष गोव्याकडे लागले आहे. पारूल युनिव्हर्सिटी आणि गणपत युनिव्हर्सिटी ह्या गुजरातमधील दोन खासगी विद्यापीठांना गोवा सरकारने खासगी विद्यापीठ कायदा करून आपले दार उघडले आहे. पुण्याची एमआयटी म्हणजे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीही गोव्यात येते आहे. गोव्यातील साळगावकर उद्योगसमूह सुनापरान्त विद्यापीठ स्थापन करू इच्छितो आहे. ह्याशिवाय गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटसारख्या काही महाविद्यालयांनाही विद्यापीठाचा दर्जा हवा आहे. ह्या सगळ्या घडामोडीतून उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र येणाऱ्या काळात ढवळून जाणार आहे असे दिसते. मात्र, केवळ विद्यापीठांची संख्या वाढली म्हणून गुणवत्ता वाढणार नाही. राज्यातील उच्च शिक्षणाची पातळी कमालीची खालावलेली आहे आणि त्याचा परिणाम सध्या असलेल्या गोवा विद्यापीठाच्या मानांकनावरही दिसून येतो आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसेल तर समूह विद्यापीठ संकल्पना राबवताना अध्यापनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अधिक शर्थीने प्रयत्न करावेच लागतील. त्यामुळे केवळ विद्यापीठांची संख्या वाढणे पुरेसे नसेल. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय अध्यापनाचा स्तर खालावला असेल तर तो उंचावण्यासाठी काय करायला हवे ह्याचा विचार प्राधान्यक्रमाने झाला पाहिजे. सध्या अध्यापकवर्गावर अध्यापनापेक्षा अवांतर प्रशासकीय कामांचा भार प्रचंड असतो अशी तक्रार ऐकू येते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. अध्यापन अधिक विद्यार्थीभिमुख आणि अधिक गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे. तरच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावू शकेल.
