श्रद्धेच्या नावावर हिंसा पसरवू दिली जाणार नाही असा खणखणीत इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाच्या ७१ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिला आहे. शांती, एकता आणि सद्भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना आणि जातीवाद, संप्रदायवाद देशाचे भले करीत नाही असे बजावताना, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या पार्श्वभूमीवर, गोरक्षणाच्या नावाखाली चाललेल्या धटिंगणशाहीवर हा प्रहार पंतप्रधानांनी केला आहे. अशा प्रकारचा स्पष्ट संदेश देशभरात जाणे आजच्या घडीस अत्यावश्यक होते. देशातील अल्पसंख्यकांमध्ये एक असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचे जे काही पद्धतशीर प्रयत्न काही घटकांकडून चाललेले आहेत, वातावरण कलुषित केले जाते आहे, त्या संदर्भात, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची सरकारची भूमिका पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. त्याचबरोबर ‘तिहेरी तलाक’ संबंधीची सरकारची भूमिकाही त्यांनी मांडली व महिला सशक्तीकरणाचा तो भाग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले हे उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या कालच्या भाषणातील दुसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा होता तो काश्मीरचा. ‘गाली’ आणि ‘गोली’ पेक्षा काश्मिरींना ‘गलेसे लगाने’ ची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. दहशतवादग्रस्त काश्मीर आणि आम काश्मिरी एकाकी पडल्याची आज तेथील जनतेची भावना बनलेली आहे. काश्मीरची ढासळलेली पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था, दहशतवाद्यांविरुद्ध अत्यंत आक्रमकपणे सुरू असलेली चौफेर कारवाई आणि सरकारने संवादाची बंद केलेली दारे या पार्श्वभूमीवर काश्मिरींमध्ये ही स्वतःच्या उपेक्षेची आणि अवहेलनेची भावना जोर धरू लागली आहे आणि फुटिरतावादी शक्ती तिला पद्धतशीरपणे खतपाणी घालत आले आहेत. अशा वेळी पंतप्रधानांसारख्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने काश्मिरींना जवळ करण्याची जी भावना बोलून दाखविली आहे, ती निश्‍चितपणे होरपळणार्‍या काश्मिरींसाठी पुनश्च एक ‘हीलिंग टच’ ठरेल अशी आशा आहे. जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देतानाच ‘हर कश्मिरीको गले लगानेसे परिवर्तन आयेगा’ असे पंतप्रधान म्हणाले ते खरे आहे. मात्र, त्या आघाडीवर अजून व्यापक प्रयत्न गरजेचे आहेत. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी स्वतःच्या सरकारच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा लेखाजोखाही मांडलेला दिसला. सर्जिकल स्ट्राईक्सपासून जीएसटीपर्यंतचा आढावा त्यांनी त्यात घेतला. गतिमान निर्णय, सुशासन, काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई, साधनसुविधांना गती, राष्ट्रीय सुरक्षेला दिलेली प्राथमिकता अशा अनेक मुद्द्यांचा परामर्ष पंतप्रधानांच्या भाषणात होता. यांचा संबंध अर्थातच येणार्‍या काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांकडे लावला जाईल, परंतु लाल किल्ल्याच्या प्राचीवरून देशाला उद्देशून केलेले भाषण हे एका अर्थी आपल्या सरकारच्या वाटचालीची दिशा दाखविणारेच असावे अशी अपेक्षा असते, त्यामुळे त्यात वावगे काही म्हणता येत नाही. आपल्या सरकारने मार्ग बदलला, परंतु गती कमी होऊ दिली नाही असा दावा विकासदरासंदर्भात पंतप्रधानांनी केला आहे. केंद्र आणि राज्य संबंधांतील ‘कोऑपरेटीव्ह फेडरेलिझम’ ला यावेळी त्यांनी ‘कॉंपिटिटिव्ह’ म्हणजे स्पर्धात्मकतेची जोड दिलेली दिसली. पूर्वोत्तर भारताच्या विकासाचा इरादा त्यांनी बोलून दाखविला. ‘चलता है’ का जमाना चला गया | जमाना बदला है, बदल रहा है और बदल सकता है | या त्यांच्या विधानाचा प्रत्यय गेल्या तीन वर्षांत खरोखरच येऊ लागलेला आहे यात शंका नाही. काळ्या पैशाविरुद्ध आपले सरकार कारवाई करील याचे संकेत देताना हा देश प्रामाणिक लोकांसाठी आहे असे त्यांनी आवर्जून बजावले आहे. सरकारने सव्वा लाख कोटींचा काळा पैसा गेल्या तीन वर्षांत पकडला, नोटबंदीमुळे तीन लाख कोटी बँकिंग व्यवस्थेत आले, आयकर दात्यांमध्ये २२ लाखांवरून ५६ लाखांपर्यंत वाढ झाली, तीन लाख बोगस कंपन्या बंद केल्या गेल्या वगैरे आकडेवारी पंतप्रधानांनी दिली आहे. ही सगळे एका नव्या भारताची सुरूवात आहे असे सकारात्मक सूतोवाच त्यांनी केलेले आहे आणि या नवभारताच्या निर्मितीसाठी देशातील एकविसाव्या शतकात जन्माला आलेल्या नवयुवकांना हाक दिली आहे. हे युवकच या एकविसाव्या शतकाचे भाग्यविधाते आहेत आणि त्यांनी देशाच्या विकासयात्रेमध्ये भागिदार बनावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केलेले आहे. खरोखरच भारताची युवाशक्ती ही या देशाची एक अनमोल ताकद आहे. तिला राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या प्रयत्नांमध्ये खरोखरच सामावून घेतले गेले, तिच्या बुद्धीकौशल्याला, कल्पनांना वाव दिला गेला, तिच्या परिश्रमांना त्याग आणि तपस्येची जोड मिळू शकली, तर त्यातून पंतप्रधानांच्या स्वप्नातला नवा भारत उदयाला आल्याशिवाय राहील काय?
