नद्या जपूया

राज्यातील सहा नद्या केंद्र सरकारला विकल्याचा आरोप करीत विरोधी सदस्यांनी काल विधानसभेत गदारोळ माजवला. खरे म्हणजे हा विषय खूप जुना आहे आणि त्यावर पुरेशी चर्चा वेळोवेळी झाली आहे. त्यामुळे हा विरोध म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचाच एक प्रकार होता. त्यातही विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे तेव्हा जी मंडळी ह्या नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास विरोध करीत होती, त्यापैकी रवी नाईक, आलेक्स रेजिनाल्ड आदी नेते आता सत्तेत आहेत, तर तेव्हा जे सत्तेत होते, ते विजय सरदेसाई आता विरोधात आहेत. रवी नाईक यांनी तर नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरोधात खाजगी ठरावही मांडला होता आणि तो एकवीस विरुद्ध शून्य मतांनी फेटाळून लावला गेला होता. विजय सरदेसाईंचा गोवा फॉरवर्ड पर्रीकर सरकारमध्ये सत्तेत होता तेव्हा त्यांनी जो किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला होता, त्यामध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा समाविष्ट होता. मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावरून पुढे आला. चोवीस राज्यांमध्ये 106 नवे जलमार्ग विकसित करण्याची मोठी योजना केंद्र सरकारने बनवली आणि तसा कायदा संसदेत संमत केला. तत्पूर्वी देशभरात केवळ पाच जलमार्गांतून मालवाहतूक होत असे. केंद्र सरकारने रस्ता व रेलवाहतुकीपेक्षाही जलमार्ग हे इंधनाच्या दृष्टीने किफायतशीर असल्याचा मुद्दा लावून धरत आपले हे धोरण पुढे रेटले. गोव्यातील सहा नद्याही त्या खाली येणार असल्याचे उघड झाले तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ माजवला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी ह्यासंबंधी केंद्राशी करार केला जाईल आणि त्यात गोव्याचे हित नजरेआड केले जाणार नाही व प्रत्यक्ष करारामध्ये अशी कलमे घातली जातील की गोव्याचे नद्यांवरील हक्क अबाधित राहतील अशी ग्वाही दिली होती. तेव्हा त्यासंदर्भात पणजीत जनसुनावणीही झाली होती. मच्छीमारांचे नद्यांवरील हक्क अबाधित राहतील, करार अशा प्रकारे केला जाईल की कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌‍ स्वतःच्या पैशांनी नद्यांवर आपल्याला हवी ती विकासकामे केंद्र सरकारच्या संमतीविना करू शकेल, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरणाची म्हणजे आयडब्ल्यूएआयची स्थानिक नोडल संस्था मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट असल्याने एमपीटी राज्य सरकारच्या परवानगीविना नद्यांच्या संदर्भात कोणतेही काम करणार नाही वगैरे गोष्टींची काळजी करारात घेतली जाईल असेही पर्रीकर यांनी तेव्हा सांगितले होते. नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष करार झाला. केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागांमध्ये ह्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेखाली अनेक जलमार्ग विकसित करून त्यातून प्रवासी व मालवाहतूक सुरूही केली आहे. गंगा – भागिरथी – हुगली ह्या लांबलचक जलमार्गामध्ये तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल ही राज्ये येतात. आसाममधील ब्रह्मपुत्रा, केरळमधील बॅकवॉटर, गोदावरी – कृष्णेचा प्रवाह, महाराष्ट्रातील अंबा, राजपुरी, रेवदंडा – कुंडलिनी, शास्त्री नदी – जयगड किल्ला ह्या सगळ्या जलमार्गांचा समावेश ह्या योजनेखाली येतो. गोव्यातील शापोरा राष्ट्रीय जलमार्ग क्र. 25, कुंभारजुवे कालवा (क्र. 27), मांडवी (क्र. 68), म्हापसा (क्र. 71), साळ (क्र. 88) आणि जुवारी (क्र. 111) असे जलमार्ग अधिसूचितही झालेले आहेत. मांडवी, जुवारी व कुंभारजुवे कालव्यातील जलवाहतुकीसंदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवालही यापूर्वीच सादर झालेले आहेत. त्यामुळे एवढे सगळे होऊन गेल्यावर आता विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करून पुन्हा त्यावर गदारोळ माजवणे म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचवण्यासारखे आहे. मुळात केंद्र सरकारने संसदेत केलेला कायदा राज्य सरकार बदलूच शकत नाही. त्यामुळे त्यातल्या त्यात राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरणाशी सामंजस्य करार करून आपल्या राज्याचे नद्यांवरील अधिकार अबाधित राखण्यासाठी शिकस्त करणे एवढेच राज्य सरकारच्या हाती होते. हा करार केला गेला नसता तर सर्व अधिकार अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाकडेच राहिले असते. केरळचे उदाहरण काल देण्यात आले, परंतु जलमार्गांचा सर्वांत प्रभावीपणे वापर कसा करता येऊ शकतो त्याचे उदाहरण केरळनेच घालून दिलेले आहे. गोव्यातील नद्यांमधून पूर्वीपासून जलवाहतूक होत असे. प्रवासी वाहतूकच नव्हे, तर मालवाहतूकदेखील नद्यांद्वारे होत असे. गावोगावी हे बोंदिरवाडे आजही आहेत. जलमार्ग मात्र बुजले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निधीतून हे जलमार्ग वाहतुकीला पुन्हा खुले करता आले, तर रस्त्यांवरील ताण कमी करता येऊ शकतो. खाणींचा माल बार्जद्वारे समुद्रापर्यंत पोहोचवणे तर पूर्वीपासून येथे चालत आले आहे. जलमार्ग विकसित जरूर व्हावेत, परंतु एकाच गोष्टीकडे सरकारने लक्ष पुरवावे. त्यातून गोव्याला व गोमंतकीयांना लाभच व्हावा, नद्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही हे मात्र कटाक्षाने पाहिले जावे.