मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा ओडीपीप्रश्नी नगर नियोजन खाते आणि इतरांना नोटीस काल पाठविली आहे. गोवा फाउंडेशन आणि रोशन मथियश यांनी कळंगुट-पर्रा ओडीपीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे आणि नागोवा हे क्षेत्र 16 डिसेंबर 2022 रोजी नगर नियोजन कायद्यांतर्गत नियोजन क्षेत्र म्हणून मागे घेण्यात आले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या जनहित याचिकांवर नगर नियोजन विभाग, एनजीपीडीएचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सिस सिल्वेरा, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
