राज्यातील नगरपालिकांच्या नगरसेवकांना वार्षिक मालमत्तेची माहिती लोकायुक्तांकडे सादर करण्यास बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यासाठी नगरपालिका कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे. मालमत्तेची माहिती सादर न करणारा नगरसेवक अपात्र ठरण्याची तरतूद कायद्यात केली जाणार आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
आमदारांप्रमाणे नगरसेवकांना मालमत्तेची माहिती सादर करण्याचे बंधन केले जाणार आहे. नगरसेवकांना सध्या मालमत्ता सादर करण्याचे बंधन नाही. लोकायुक्तांकडे या संबंधीची याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर काही जणांनी मालमत्तेची माहिती सादर केली आहे, असेही मंत्री डिसोझा यांनी सांगितले.
राज्यात नवीन नगरपालिका स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. तथापि, राज्यातील काही पंचायती नगरपालिकांचा दर्जा मिळविण्यास पात्र आहेत. शहरीकरण झालेल्या पर्वरी, कळंगुट, ताळगाव सारख्या पंचायतींचे नगरपालिकांमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते, असेही डिसोझा यांनी सांगितले.
‘रेरा’ विभागासाठी नवीन जागेचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. पाटो येथील नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयात ‘रेरा’ विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु मुदतवाढ देण्यास नकार देण्यात आला आहे, असे मंत्री डिसोझा यांनी सांगितले. जीएसटीमुळे म्हापसा मतदारसंघातील स्रार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत अनेक विकासकामे अडकून पडलेली आहेत. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पंधरा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर काही प्रकल्पांच्या फाईल पाठविल्या आल्या होत्या. परंतु, जीएसटी निश्‍चित न झाल्याने परत आल्या आहेत. ही कामे आत्ताच मार्गी न लागल्यास वेळेवर पूर्ण होण्यास अडचण निर्माण होणार आहे, असेही डिसोझा यांनी सांगितले.
