>> सभागृहाची मान्यता; भाजप गाभा समितीनेही घेतला आक्षेप
>> राणे यांच्या खात्यांशी संबंधित आणखी तीन विधेयकेही मागे
नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत सादर केलेले वादग्रस्त नगरनियोजन कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2024 अखेर काल मागे घेतले. राणे यांनी काल विधानसभेत सदर विधेयक मागे घेण्यासाठी प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर सभागृहाने सदर विधेयक मागे घेण्यास मान्यता दिली. या वादग्रस्त विधेयकाबरोबर विश्वजीत राणे यांच्या खात्याशी संबंधित आणखी तीन विधेयके देखील मागे घेण्यात आली.
विश्वजीत राणे यांनी गोवा नगरनियोजन (दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण) विधेयक 2024 हे 1 ऑगस्ट रोजी मंजुरीसाठी विधासभेत सादर केले होते. हे दुरुस्ती विधयेक संमत झाल्यास अन्यायकारक आणि चुकीच्या गोष्टीविरोधात न्याय मागण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार होती. त्यामुळे या दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रस्तावामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली होती. या दुरुस्ती विधेयकाला विविध स्तरांतून आक्षेप घेण्यात येत होता. तसेच या विधेयकामुळे राणे आणि भाजप पक्ष संघटना यांच्यावर टीका केली जात होती.
भाजप गाभा समितीच्या बैठकीतही या दुरुस्ती विधेयकाला आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच, भाजपच्या काही मंत्र्यांनी सुध्दा नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयकाला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे राणे यांच्यावर वादग्रस्त विधेयक मागे घेण्यासाठी दबाव वाढला होता.
याशिवाय मंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल आपल्या खात्याशी संबंधित गोवा क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2024, गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक 2024 आणि पणजी महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक 2024 ही विधेयके सुध्दा मागे घेतली.
नगरनियोजन, वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत नगरनियोजन व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेलाही काल उत्तर दिले. आपण नगरनियोजन खात्याचा ताबा घेण्यापूर्वी 1.40 कोटी चौरस मीटर जमिनीचे रुपांतर करण्यात आले आहे. जमीन रुपांतर ही नियमितपणे होणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत सूसूत्रता आणण्यासाठी कलम 39(अ) चा समावेश करण्यात आला आहे. कुठ्ठाळी येथील मेगा प्रकल्पाचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. पोंबुर्पा येथील डोंगर नो डेव्हलोपमेंट झोन म्हणून जाहीर केला जाणार आहे. डोंगराबाजूच्या बांधकाम परवान्यांबाबत पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे, असे विश्वजीत राणे यांनी सांगितले.
आमदारांनी सभागृहात चर्चेच्या वेळी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे निकालात काढले जाणार आहे. राज्यातील नो डेव्हलोपमेंट झोन आणि शेतजमिनींचे रुपांतर करण्यास मान्यता दिली जाणार नाही, असेही राणे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्पाबाबत यापूर्वीच आपली भूमिका जाहीर केली आहे. खासगी वनक्षेत्राबाबत अंतिम अहवाल तयार करून तोडगा काढला जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
महिला व बाल कल्याण खात्याच्या लाडली लक्ष्मी, गृह आधार योजनेचे प्रलंबित अर्ज लवकर निकालात काढले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात मॉडेल अंगणवाडी सुरू करण्यावर विचार केला जात आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
राज्यातील नगरपालिका कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे नगरपालिका कर्मचाऱ्यासाठी कॉमन केडर राबविण्याचा विचार आहे, असेही राणे म्हणाले.
दुरुस्ती विधेयकामुळे गोवा संकटात
>> विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा सरसकट भूरुपांतराला विरोध
राज्यात मोठ्या प्रमाणात भूरुपांतर सुरू असून, काल विधानसभेत नगरनियोजन खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरसकट भूरुपांतराला विरोध दर्शवला. सरसकट भूरुपांतरामुळे वारसा स्थळांचा परिसर आणि डोंगरांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. तसेच नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकामुळे आपली मातृभूमी गोवा ही संकटात आली आहे, अशी भीती विरोधी आमदारांनी काल व्यक्त केली.
राज्यातील जमीन रुपांतरे हा चिंतेचा विषय आहे. राज्यात मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता देता कामा नये. राज्यात गेल्या काही वर्षांत लाखो चौरस जमिनीचे सेटलमेंटमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. सुमारे 1 कोटी 40 लाख चौरस मीटर जमिनीचे रुपांतर झाले आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
नगर नियोजन (दुरुस्ती) विधेयक 2024 हे विधेयक लोकशाहीच्या विरोधात असून, ते मागे घ्यावे. कुंकळ्ळीतील जाहीर करण्यात आलेल्या वारसा गावामध्ये इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे, असेही आलेमाव यांनी सांगितले.
वायनाडसारखी दुर्घटना गोव्यातही सुध्दा घडू शकते. त्यामुळे माधव गाडगीळ समितीने केलेल्या सूचनांची पालन करण्याची गरज आहे. गोव्यात सुध्दा डोंगर कापणीच्या घटना घडत आहे. सुमारे 200 डोंगरांच्या कापणीच्या तक्रारीची नोंद झाली आहे. डोंगर कापणी करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची गरज आहे. डोंगर कापणी केल्यानंतर काही वर्षानंतर तेथे बांधकामे केली जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या योग्य नियोजनासाठी नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे बांधकामांसाठी जमीन आवश्यक आहे; पण त्यासाठी सरसकट जमीन रूपांतरे परवडणारी नाहीत. त्यासाठी समग्र पद्धतीने पुढे जाण्याची गरज आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील जमिनींचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्ती प्रस्तावामुळे आपली मातृभूमी संकटात आली आहे. कारापूर-सर्वण, रेईश मागूश येथील मोठ्या प्रकल्पाना मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी केली. राज्यात मागील 15 महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन, आर्चिड, नॅचरल कव्हर जमिनीचे सेटलमेंटमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. बाणावली मतदारसंघातील 18 हजार चौरस मीटर शेतजमिनीच्या रुपांतराचा प्रस्ताव आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली जमिनीचे रूपांतर केले जात आहे, असेही व्हिएगस यांनी सांगितले.
मांद्रे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे रुपांतर सुरू आहे. मांद्रे व मोरजी भागात डोंगरावर फ्लॅट व बंगले उभारले जात असल्याने विविध समस्या निर्माण होणार आहेत, असे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी सांगितले.
