राज्यातील नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त 16 बी कलम वगळण्यास आणि टीसीपी कायद्यात दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली.
राज्यात टीसीपी कायद्यात वर्ष 2018 मध्ये नगरनियोजन कायद्यात कलम 16 बी समाविष्ट करण्यात आले आहे. कलम 16 बीअंतर्गत झोन बदलण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या 16 ब कलमाखाली अनेक प्रकरणांना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. सदर 16 ब कलम रद्द केल्याने 7,600 प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 16 ब अंतर्गत झोन बदलाशी संबंधित अनेक प्रकरणे सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाने टीसीपी कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता दिली. 30 दिवसांची नोटीस देऊन आणि भागधारकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर प्रादेशिक योजना किंवा बाह्यरेखा विकास आराखड्यामध्ये झोन बदलण्यासाठी टीसीपी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार गोवा शहर आणि देश नियोजन कायदा, 1974 मध्ये 30 दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर कोणत्याही जमिनीचा झोन बदलण्यासाठी प्रादेशिक आराखडा किंवा बाह्यरेखा विकास आराखड्यामध्ये फेरफार किंवा बदल करण्यास परवानगी देणारी तरतूद समाविष्ट केली जाईल आणि झोन बदलाबाबत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती घेतल्या जाणार आहेत. तथापि, इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये अशा झोन बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
