मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा नगर नियोजन कायद्यातील 17 (2) दुरुस्तीला तीन संघटनांनी आव्हान दिले असून, न्यायालयाने राज्य सरकार व संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. गोवा फाऊंडेशन, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा आणि गोवा बचाव अभियान यांनी नगरनियोजन खात्याच्या वादग्रस्त बनलेल्या नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. राज्यात 17 (2) कलमाखाली शेत, नैसर्गिक जमिनींचे सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.
