छत्तीसगढमध्ये प्रमुख नेत्यांसह जवळजवळ 29 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. ज्या क्रूरपणे नक्षलवादी आजवर हैदोस घालत आलत आले आहेत, ते लक्षात घेता, अशा प्रकारची धडक कारवाई गैर म्हणता येणार नाही. नक्षलवाद्यांनी आजवर सुरक्षा दलांवर चढवलेले हल्ले पाहता ठोशास ठोसा हेच उत्तर योग्य ठरते. छत्तीसगढमध्येच दांतेवाड्यात काही वर्षांपूर्वी सुरक्षा दलांवर चढवलेल्या अत्यंत नियोजनबद्ध हल्ल्यात तब्बल 72 जवान शहीद झाले होते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात गडचिरोलीत महाराष्ट्रदिनीच 16 पोलिसांना क्रूरपणे ठार मारले गेले होते. कर्नाटकात रेल्वे रूळ उडवण्याचा प्रयत्नही नक्षलवाद्यांनी केला होता. मागील एका निवडणुकीत तर छत्तीसगढमध्ये प्रचाराला निघालेल्या काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेला लक्ष्य बनवताना त्या पक्षाची नेत्यांची फळीच्या फळी ठार मारली गेली होती. केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, स्थानिक काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा आदींचा त्या हल्ल्यात बळी गेला होता. मोदी सरकारने नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध गेली काही वर्षे मोठी मोहीम उघडली आहे. एकेकाळी भारताच्या मध्यभागातील घनदाट जंगलांमध्ये दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत एक लांबलचक लाल कॉरिडॉर निर्माण करण्यात ह्या नक्षलवाद्यांना यश आले होते. ग्रामीण आदिवासी जनतेच्या उत्थानाच्या नावाखाली त्यांच्यामध्ये फुटिरतेची बीजे रोवण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालला होता. प्रत्यक्ष आदिवासींमध्ये हे विष पेरणाऱ्यांचे खरे सूत्रधार स्वतः मात्र विदेशातून येणाऱ्या पैशांवर शहरांतून सुखवस्तू बुद्धिवादी जीवन जगत होते. ह्या अर्बन नक्षल्यांचा देशाच्या दुर्गम भागांमधील नक्षलवादी चळवळीशी थेट संबंध असे. तेथील कार्यकर्त्यांना लागणारी सर्व प्रकारची रसद ही मंडळी पुरवत असे. काही विदेशस्थ भारतविरोधी शक्ती त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या बुरख्याआड पैसे पुरवत असत. मोदी सरकारने खमकी पावले टाकून हे सगळे थांबवले. एकीकडे नक्षलग्रस्त भागांमध्ये नाहक जाणारी बलिदाने थोपवण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीनहंट सारख्या व्यापक मोहिमा केंद्र व राज्य सरकारद्वारे संयुक्तपणे राबवल्या गेल्या, तर त्याच बरोबरीने दुसरीकडे ह्या नक्षलवाद्यांना शस्त्रास्त्र आणि पैसा पुरवणारी जाळीही उद्ध्वस्त करण्यात आली. शहरी सूत्रधारांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या तेव्हा अनेक धागेदोरे समोर आले. काही विदेशस्थ घटकांनी नक्षलवाद्यांशी संधान बांधून त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्रे आणि आर्थिक पाठबळ पुरवण्याचे प्रयत्न चालवल्याच्या बातम्याही गुप्तचर यंत्रणांना मिळाल्या होत्या. त्यामुळे ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर सध्याच्या कारवाईकडे पाहावे लागेल. सध्या लोकसभा निवडणुकीचे दिवस आहेत. छत्तीसगढमध्ये देखील येत्या 19 एप्रिलला मतदान व्हायचे आहे. त्यामुळे ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी मोठी घातपाती कारवाई करण्याचा ह्या नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न असावा असे दिसते. त्यामुळेच ही सगळी नेतेमंडळी एकत्र आलेली होती. सुदैवाने त्याची पूर्वसूचना सुरक्षादलांना मिळाली आणि तत्पर कारवाईद्वारे वेळीच हे कटकारस्थान हाणून पाडण्यात आले. ह्या कारवाईत अत्याधुनिक शस्त्रास्र सामुग्रीही हाती लागली आहे. ही सगळी तयारी कोणत्या घातपातासाठी केली जात होती ह्याची चौकशी होणे आता गरजेचे आहे. ह्या कारवाईबाबत भलत्या शंका घेणारे आणि प्रश्न उपस्थित करणारे ढोंगी मानवतावादीही आता निश्चित पुढे येतील, परंतु जेव्हा दांतेवाडात 72 जवान शहीद झाले, जेव्हा गडचिरोलीत 16 जवान बळी गेले, तेव्हा हे करकोचे कुठल्या चिखलात तोंड खुपसून बसले होते? त्यामुळे मानवाधिकारांच्या नावाखाली देशद्रोही कारवायांचे समर्थन कदापि चालवून घेतले जाता कामा नये. नक्षलवादी चळवळीने स्वतःला कितीही गोरगरीबांचे, आदिवासींचे तारणहार असल्याचे भासवले तरी तिचा मूळ दहशतवादी आणि देशद्रोही चेहरा कधीही लपून राहिलेला नाही. अशा विषवल्लीचा निपटारा वेळीच होणे गरजेचे असते. काही काळापूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी नक्षलवाद आता केवळ देशाच्या दहा बारा जिल्ह्यांपर्यंतच सीमित उरला असून त्याचाही लवकरच नायनाट केला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, ज्या मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवाद्यांची ही जमवाजमव चालली होती, ते पाहता हे आव्हान अजून संपुष्टात आलेले नाही हेच दिसून येते. अलीकडेच विजापूरमध्ये 13 नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला होता. सरकारने हाती घेतलेल्या ‘नवजीवन’सारख्या शरणागती योजनेलाही गेल्या काही वर्षांत मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. नक्षलवादाच्या नायनाटाबरोबरच अशा प्रकारच्या आत्मसमर्पणाच्या उपक्रमांनाही चालना मिळणे आवश्यक आहे, तरच स्थानिक आदिवासी ह्या दुष्टचक्रात भरडून निघणार नाहीत.
